एक लाख विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ, राज्यातील २८८ वसतिगृहांचे अनुदान बंद

राज्यातील एका जिल्ह्यात काही बिगर मान्यतेच्या वसतिगृहांना अनुदान दिल्याचा ठपका ठेवून राज्यातील सर्वच २८८ वसतिगृहांचे अनुदान बंद केले आहे

पुणे : राज्यातील एका जिल्ह्यात काही बिगर मान्यतेच्या वसतिगृहांना अनुदान दिल्याचा ठपका ठेवून राज्यातील सर्वच २८८ वसतिगृहांचे अनुदान बंद केले आहे. मागील एक वर्षापासून अनुदान बंद केले आहे. त्यामुळे राज्यातील या वसतिगृहांमधील एक लाख विद्यार्थी आणि ८ हजार कर्मचाºयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे अनुदानित वसतिगृह संस्था चालक असोसिएशनतर्फे समाजकल्याण आयुक्तालयासमोर उपोषण केले आहे.
या प्रकरणी समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले यांनी प्रादेशिक उपयुक्तांना जुने रेकॉडर््स तपासून सुनावणी घेऊन शिफारस करावी, असे आदेश दिले होते. अवैध ठरणाºया वसतिगृहांची सुनावणी लावण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. त्यामुळे पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, उस्मानाबाद आणि नाशिक या जिल्ह्यात सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र अद्यापही अनुदानाविषयी काहीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मंगळवारपासून समाजकल्याण आयुक्तालयासमोर उपोषण असोसिएशनने सुरू केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण सभापती सुरेखा चौरे, सदस्य शरद लेंडे यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. पुणे जिल्ह्यातील वसतिगृहांची सुनावणी झाली असून, त्यांना अनुदान देण्याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरवा करण्यात येत आहे. मात्र हा राज्याच्या अखत्यारित हा विषय असल्याने राज्यस्तरावरील नेत्यांच्या मदतीने हा प्रश्न सोडविण्याचे अश्वासन चौरे यांनी या वेळी दिले. अनुदानित वसतिगृह संस्था चालक असोसिएशनचे सचिव अशोक शहा, देवराम मुंढे, अनंतराव झुंबडे, सुरेखा मुंढे, रत्नाकर नरवटे, शिवाजीराव चाळक, पवन सूर्यवंशी, सुरेश निनावे यांच्यासह राज्यभरातून वसतिगृहचालक या उपोषणात सहभागी झाले होते.