प्रशासनाकडून कचऱ्याचा खेळ

कचरा संकलनाची फेरनिविदा; जुन्या निविदांना केराची टोपली, चार टप्प्यांत विभागणी

पिंपरी : महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यापासून कचरा प्रश्नाचा खेळखंडोबा झाला आहे. निविदांचा खेळ सत्ताधारी भाजपाने मांडला आहे. परिणामी कचरा प्रश्न गंभीर होत आहे. आठ, सहा, दोन आणि चार निविदा असे संशोधन झाल्यानंतर सव्वा वर्षानंतर कचराकोंडी फुटणार आहे. नव्याने चार निविदा मागविल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत फेब्रुवारी २०१७ मध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. तेव्हापासून कचरा प्रश्नावर सत्ताधारी भाजपा आणि प्रशासन केवळ संशोधन करीत आहेत. सुरुवातीला कचरा संकलन आणि वाहतूक कामाची नव्याने निविदा काढली. त्यासाठी नेत्यांच्या सोईनुसार शहराची दोन भागात विभागणी केली होती. पुणे-मुंबई महामार्ग हा मध्यबिंदू ठरविला होता. कचरा गोळा करणे आणि त्याची मोशी येथील कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याचे काम एका संस्थेस २८ कोटी ५२ लाखांना आणि दुसरे काम २७ कोटी ९० लाखांना दिले होते. मात्र, या ठरावास स्थायी समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी विरोध केला होता. त्या वेळी चौकशीची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. मात्र, हा प्रस्ताव स्थायीने मंजूर केला होता.
त्यानंतर तक्रारीची दखल घेत नगरविकास खात्याने महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कक्षातर्फे चौकशी केली. त्यानंतर १० एप्रिलला अहवाल राज्य सरकार आणि महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना सादर केला. महापालिकेने कचरा संकलन आणि वाहतूक कामासाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया योग्यच असल्याचा निष्कर्ष चौकशी अहवालात काढला होता. त्यातील दरही योग्य असल्याचेही स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यापूर्वीच महापालिकेतील भाजपाच्या सत्ताधाºयांनी स्थायी समितीच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया रद्दचा निर्णय घेतला होता. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या निर्णयाची पाठराखणही केली होती.

अंतर्गत कुरघोड्यांचा परिणाम शहरावर
कचरा प्रश्नावरून कुरघोड्यांचे राजकारण सुरू झाले आहे. त्याचा परिणाम शहरातील आरोग्यावर होत आहे. यास प्रशासनाची दप्तरदिरंगाई कारणीभूत राहिलेली आहे. कचरा संकलन व वाहतूक कामाची निविदा रद्द केल्याचे ७ मेला प्रशासनाने कळविले. दोन ठेकेदारांनी प्रतिटन दर कमी करण्याबाबत आयुक्तांसमवेत पत्रव्यवहार केला. याच वेळी फेरनिविदेसाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली, निविदाही प्रसिद्ध केली. मात्र, ऐनवेळी आयुक्तांनी सल्लागार नेमणुकीची निविदा रद्द केली. २४ आॅगस्टला एका सल्लागार संस्थेची थेट पद्धतीने काम दिले. या संस्थेने अ आणि फ क्षेत्रीय कार्यालय (१३ कोटी १७ लाख), ब आणि ड क्षेत्रीय कार्यालय (१५ कोटी ३० लाख), क आणि इ क्षेत्रीय कार्यालय (१० कोटी ९१ लाख) तसेच, ग आणि ह क्षेत्रीय कार्यालय (११ कोटी ४२ लाख रुपये) या प्रमाणे चार निविदा आहेत.
नाशिक महापालिकेने कचरा संकलन आणि वाहतूक कामासाठी सरासरी प्रतिटन १६४१ रुपये दर निश्चित केला असून पिंपरी - चिंचवड महापालिकेच्या कामासाठीही हाच दर गृहीत ठरविला आहे. दोन, आठ, चार असे तीन फॉर्मुले यावर प्रशासन आणि सत्ताधाºयांनी काथ्याकुट केल्यानंतर चार विभागांत हे काम देण्याचा ठराव स्थायी समितीने केला आहे. नवीन कामात निकष ठरविले आहेत. ठेकेदारांवर सर्व वाहने पुरविणे, त्यांची देखभाल - दुरुस्ती करणे, इंधन पुरवठा, मनुष्यबळाची जबाबदारी, कचरा संकलन प्राथमिक कामासाठी १ वाहनचालक व १ सफाई कामगार आवश्यक, जनजागृती करणे, हरित कचºयाची विल्हेवाट लावणे आदींसाठी अतिरिक्त मोबदला मिळणार नाही, आर्थिक उलाढालीच्या निकषावर ठेकेदाराची नेमणूक केली जाणार असल्याचे निकष ठरविण्यात आले आहेत.

सरकारने क्लिन चीट देऊनही सत्ताधाºयांनी निर्णय फिरविला होता. त्यानंतर स्थायी समितीने ११ एप्रिलला कचरा संकलन आणि वाहतूक कामाची निविदा रद्द करीत फेरनिविदा काढली. त्यानंतर आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी काम देण्याचे नियोजन केले.

कचरा संकलन, वाहतूक कामाची निविदेबाबत आजपर्यंत सर्व निर्णय हे स्थायी समितीने घेतले आहेत. दोन, आठ आणि आता चार विभाग करण्याचा निर्णय आणि विषय हा स्थायी समितीने दिला आहे. त्यानुसार प्रशासन कार्यवाही करीत आहे.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त