डॉक्टरांना कायम करण्यावरून भाजपामध्ये पडले दोन गट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2019 02:00 AM2019-02-23T02:00:58+5:302019-02-23T02:01:16+5:30
उपसूचना : सत्ताधारी काही नगरसेवकांनी केला प्रस्तावाला विरोध
पिंपरी : महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील मानधन तत्त्वावरील डॉक्टरांना महापालिका सेवेत कायम करण्याच्या उपसूचनेवरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपामध्ये दोन गट झाल्याचे दिसून आले. सत्ताधारी काही नगरसेवकांनी प्रस्तावाला विरोध केला. अखेरीस महापौर राहुल जाधव यांनी मूळ विषय तहकूब केला.
महापालिकेची तहकूब सर्वसाधारण सभा झाली. विषयपत्रिकेवर १३व्या क्रमांकावर स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवन्ना गट्टुवार यांना सह शहर अभियंतापदी बढती देण्याचा प्रस्ताव होता. त्याला नामदेव ढाके यांनी वायसीएममधील मानधन तत्त्वावरील ५३ डॉक्टरांना महापालिका सेवेत कायम करण्याची आणि महापापालिका सेवेतील प्रतिनियुक्तीवरील मुदत संपलेले पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम संस्थेचे तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. पंडित पद्माकर यांना कायम करण्याची उपसूचना दिली. महापौरांनी मतदान पुकारले. त्यावर आशा शेंडगे यांनी पुन्हा बोलण्याची परवानगी मागत महापौरांच्या हौदासमोर धाव घेतली. गोंधळ होण्याची शक्यता दिसताच महापौरांनी मूळ विषयच तहकूब केला. वायसीएममधील डॉक्टरांना कायम करण्याचा विषय चांगलाच गाजला. महापालिकेचे वायसीएम रुग्णालय वादामुळे सतत चर्चेत असते. आता डॉक्टरांना कायम करण्याचा विषय चांगलाच चर्चेत आला आहे. या वर नेमका काय निर्णय होतोय. याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
वायसीएममधील दुरवस्थेला यापूर्वीचे राज्यकर्तेच जबाबदार होते. आजपर्यंत वायसीएममध्ये आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना बसविले. त्याचा परिणाम भोगावा लागत आहे. नगरसेवकांनी माहिती घेऊन बोलावे. कोणाच्या दबावाखाली जायचे नाही. हा विषय मंजूर करावा.
- एकनाथ पवार, सभागृह नेते
चुकीची प्रथा पाडू नये. डॉक्टरांची जाहिरात द्यावी. नामांकित डॉक्टर येतील. हा विषय मंजूर करण्यात येऊ नये. मंजूर करायचा असल्यास मतदान घेण्यात यावे.
- मंगला कदम, माजी महापौर
डॉ. पंडित पद्माकर यांची महापालिकेतील प्रतिनियुक्तीवरील मुदत १७ फेब्रुवारीला संपली आहे. मुदत संपल्यानंतरही ते स्थायी समितीच्या सभेला कसे उपस्थित राहिले. केवळ नगरसेवकांनाच नियम आहेत. कोणावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.
- आशा शेंडगे, नगरसेविका
उपसूचना मंजूर करण्यात येऊ नये. त्याला माझा विरोध आहे. चुकीच्या पद्धतीने मंजूर केल्यास न्यायालयात जाईन.
- संदीप वाघेरे,
नगरसेवक