‘अनधिकृत’च्या दंडातून दिलासा, मुख्यमंत्र्यांकडून प्रशासनाला सूचना

महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम शास्तीकर माफीच्या प्रश्नावर मुंबईत मंगळवारी बैठक झाली. नागरिकांना शास्तीकरापासून सुटका देण्यासाठी, दंड ठरविण्याचे अधिकारी महापालिकांना दिले आहेत.

पिंपरी - महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम शास्तीकर माफीच्या प्रश्नावर मुंबईत मंगळवारी बैठक झाली. नागरिकांना शास्तीकरापासून सुटका देण्यासाठी, दंड ठरविण्याचे अधिकारी महापालिकांना दिले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनास सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार दंड आकारणीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून महापालिका सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवणार आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण आणि शास्तीचा प्रश्न राज्यात गाजला होता. अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना शास्तीवर निर्णय झालेला नव्हता. महापालिका निवडणुकीपूर्वी ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना दिलासा दिला होता. शास्तीकराबाबत सहाशे चौरस फुटापर्यंत पूर्ण माफी, हजार चौरस फुटांपर्यंत पन्नास टक्के आणि त्यापुढील बांधकामांसाठी सद्य:स्थितीतील दंड आकारण्याचे नियोजन होते.
दरम्यान, शास्तीत कोणतीही वर्गवारी न करता पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रहिवासी क्षेत्रातील बांधकामांची शास्ती माफ करावी, याबाबतची मागणी पिंपरी-चिंचवडमधील लोकप्रतिनिधींनी केली होती. शास्ती आकरणीच्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सचिव मनीषा म्हैसकर, चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे आणि नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वसाधारण सभेपुढे महिन्याभरात प्रस्ताव

शास्तीकरातून शहरवासीयांची मुक्तता करण्यासाठी सरकारने चांगला निर्णय घेतला आहे. दंड ठरविण्याचे अधिकार महापालिकांना दिले आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव अभ्यास करून आणि कायदेशीर बाबी तपासून तयार करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनास केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर ठरावाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तसेच यामध्ये सहाशे, हजार चौरस फूट असे कोणतेही टप्पे नसणार असून शास्तीतून नागरिकांची सुटका करण्यात येणार आहे. पुढील महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयीचा ठराव मंजूर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी दिली.

अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीविषयी मुख्यमंत्र्यांसमवेत मुंबईत बैठक झाली. शास्तीकरामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. दंड हा त्रासदायक नसावा, या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनास सूचना केल्या. दंड ठरविण्याचे अधिकार पालिकांना द्यावेत, असे आदेश दिले आहेत.
- लक्ष्मण जगताप, आमदार