वाहन तपासणीची कारवाई अर्धवटच, नोंदणीविना वाहन देणारे डीलर्स मोकाट, ग्राहकांवरच कारवाई

वाहन नोंदणी क्रमांक नसताना रस्त्यावर वाहने दामटणाºया वाहनचालकांवर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून (आरटीओ) सरासरी दररोज एक कारवाई होते. मात्र, अशी वाहने वितरीत करणाºया वाहन डीलर्सवर जवळपास एकही कारवाई होत नसल्याचे दिसून आले

- विशाल शिर्के / लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : वाहन नोंदणी क्रमांक नसताना रस्त्यावर वाहने दामटणाºया वाहनचालकांवर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून (आरटीओ) सरासरी दररोज एक कारवाई होते. मात्र, अशी वाहने वितरीत करणाºया वाहन डीलर्सवर जवळपास एकही कारवाई होत नसल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या दोन वर्षांत ७१३ विनानोंदणी क्रमांकाच्या वाहनांवर आरटीओने कारवाई केली असून, त्यातील अवघ्या चार वाहन वितरकांवर कारवाईचे धाडस दाखविले आहे.
कायमस्वरूपी वाहन नोंदणी क्रमांक असल्याशिवाय कोणत्याही वाहन वितरकांना ग्राहकांना वाहन देता येत नाही. अनेकदा अशी वाहने रस्त्यावरुन सर्रास फिरताना आढळतात. अशा वाहनांचा वापर एखाद्या गुन्ह्यात झाल्यास त्याचा तपास लावणे जिकिरीचे होऊ शकते. तसेच ग्राहकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातूनदेखील असे वाहन चालविणे चुकीचे आहे. अशा वाहनांचा अपघात झाल्यास त्याची भरपाई विमा कंपनींकडून मिळत नाही. केंद्रीय मोटार वाहन नियमानुुसार असे वाहन चालविणे दंडनीय अपराध आहेत. विना क्रमांक दुचाकी चालविल्यास १ हजार, तर मोटार कार चालविल्यास २ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. तसेच वाहन वितरकाने नोंदणी क्रमांकाशिवाय वाहनाचे वितरण केल्यास त्यांच्यावरही परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात येते.
प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून अशी नोंदणी क्रमांक नसलेल्या वाहनांवर नियमित कारवाई करण्यात येते. सरासरी दरमहा ३० ते ४५ वाहनांवर कारवाई केली जात असल्याची नोंद आरटीओकडे झाली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत ४०७ आणि जानेवारी ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत ३०७ वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई करताना आरटीओने केवळ वाहनचालकांवरच कारवाईचा बडगा उगारला असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, अशा वाहनांचे वितरण करणाºया वाहन वितरकांवर औषधापुरतीदेखील कारवाई झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही़

गेल्या दोन वर्षांत अवघ्या ४ वाहन वितरकांवर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. ही प्रकरणेदेखील जून २०१७ नंतरची आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते वाजिद खान यांनी ही माहिती उघड केली आहे.