दीडशे कोटींचा शास्तीकर माफ, बांधकामांना सवलत होणार लागू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 12, 2018 12:48 AM2018-11-12T00:48:04+5:302018-11-12T00:48:34+5:30
महापालिका : सहाशे चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना सवलत होणार लागू
पिंपरी : महापालिकेने एक नोव्हेंबरपासून शास्तीकर माफीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सहाशे चौरस फूट आकाराच्या ३० हजार निवासी बांधकामांची ८० कोटी, तर ६०१ ते १ हजार चौरस फूट आकाराच्या पुढील १८ हजार मालमत्तांचा ७४ कोटी असा एकूण १५० कोटी शास्तीकर माफ होणार आहे. नागरिकांनी आर्थिक वर्षाचा मालमत्ताकर भरून शास्तीकर माफीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सभागृहनेते एकनाथ पवार यांनी केले.
अनधिकृत बांधकाम शास्तीबाबत राज्य सरकारने शास्तीकर माफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ६०० चौरस फूट आकाराच्या निवासी बांधकामांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शास्तीकर माफ केला आहे. तर ६०१ ते १ हजार चौरस फूट आकाराच्या निवासी बांधकामांना ५० टक्के शास्तीकर आकारण्यात येणार आहे. तर १ हजार १ चौरस फुटांपुढील निवासी आणि सर्व प्रकारच्या बिगरनिवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणे २०० टक्के शास्तीकर असणार आहे. निर्णय होऊनही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी त्यामध्ये पुढाकार घेऊन अंमलबाजवणीस सुरुवात केली आहे.
शंभर टक्के माफी कधी होणार?
शास्तीकर माफीबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला असला, तरी त्याचा फारसा फायदा होणार नाही. महापालिका आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शंभर टक्के शास्तीकर माफीचा निर्णय कागदावरच राहिला आहे. भाजपाने शास्तीकर माफीच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांना गाजर दिले आहे. शंभर टक्के शास्तीकर माफी कधी होणार, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाकडून अंमलबजावणी सुरू
४सभागृहनेते एकनाथ पवार म्हणाले, ‘‘भाजपाने शहरवासीयांना शास्तीकर माफीचा शब्द दिला होता. तो शब्द पाळला असून, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शास्तीकर माफीची अंमलबजावणी सुरूझाली आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या करसंकलन विभागाच्या संगणक प्रणालीत बदल केले आहेत. नागरिकांना शास्तीकर सवलतीचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
४शहरात ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या ३० हजार ९४ मालमत्ता आहेत. त्यांचा ८० कोटी शास्तीकर माफ होणार असून, यापुढे या बांधकामांना शास्तीकर लागू नाही. तर, ६०१ ते १ हजार चौरस फुटांपर्यंतची १८ हजार १५० निवासी बांधकामे आहेत. त्यांचा ७४ कोटी शास्तीकर माफ होणार आहे. एकूण १५० कोटी शास्तीकर माफ केला जाणार आहे.