तरण तलावातून लाखो लिटर पाणी वाया

पवना धरणात केवळ ३७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याने मंगळवारपासून (दि. २) शहरात २५ टक्के पाणीकपात करून दिवसाआड

भोसरी : पवना धरणात केवळ ३७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याने मंगळवारपासून (दि. २) शहरात २५ टक्के पाणीकपात करून दिवसाआड पाणीपुरवठा देण्याचे महापालिकेने जाहीर केले. पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवणाऱ्या प्रशासनाकडून मात्र शहरातील १२ तरण तलावांवर पाण्याची अक्षरश: उधळपट्टी चालली असून, सर्वसामान्य नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याच्या या प्रकाराबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराला दररोज सुमारे ४१० लाख लिटर पाण्याची गरज आहे. पवना धरणातील अपुरा जलसाठा पाहता ती पूर्ण करणे अशक्य असल्याने पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शहरातील सर्व जलतरण तलावांत कूपनलिकांद्वारे पाणीपुरवठा होतो, असे जरी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात सर्वच तलावांवर महापालिकेचे पाणी वापरले जात असल्याचे दिसून येते. कारण अनेक ठिकाणच्या कूपनलिका बंद आहेत, तर काही ठिकाणी कूपनलिका कार्यान्वित असूनही त्या पाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करणे ठेकेदारांना परवडत नसल्याने सर्रास महापालिकेच्या पिण्यायोग्य पाण्याचाच वापर केला जात असल्याचे दिसून येते. तसेच शॉवरसाठीही दररोज १० हजार लिटर पाण्याचा अपव्यय एका तलावात होत असल्याचे चित्र आहे. भोसरी येथील तलावावर दररोज ८ बॅचमध्ये सुमारे १००० नागरिक जलतरणाचा आनंद घेण्यासाठी गर्दी करत असतात. येथे महिला व पुरुषांसाठी एकूण २० शॉवरची व्यवस्था आहे. पोहण्यापूर्वी व पोहल्यानंतर शॉवर घेण्यासाठीचे पाणीही महापालिकेचेच असल्याने मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय होत आहे. येथील सर्वच शॉवरच्या जाळ्या गायब झालेल्या असून पाण्याची गळती चालूच असते.
महापालिकेचे पाणी बर्फ बनवणाऱ्या कंपन्या तसेच इतर रासायनिक कंपन्यांना दिले जाते. बाटलीबंद पाणी कारखाने व जार बॉटलमार्फत दररोज लाखो लिटर पाणी शहराबाहेर पाठवले जात असल्याने शहरवासीयांच्या हक्काचे पाणी पळवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत अशा व्यवसायांवरही पाणी वापराबाबत बंधन घालणे गरजेचे असल्याचे परिसरातील नागरिकांचे म्हणणे आहे.
(वार्ताहर)


दुर्लक्ष : पाण्याचा पुनर्वापर फक्त कागदावर

महापालिकेची उद्याने व जलतरण तलावांत पाण्याचा पुनर्वापर केला जात असल्याने पाण्याचा अपव्यय होत नाही असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात पुनर्वापर यंत्रणा ठेकेदारांना बंधनकारक असूनही तिचा वापर टाळला जात असल्याचे चित्र सर्वत्रच दिसून येते. याबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांकडून पाहणी केली जात नसल्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे.