पिंपरीत अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळेच पाणीटंचाई : सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांचा हल्लाबोल 

मागील काही महिन्यांपासून महानगरपालिका प्रशासनाच्या नियोजनशून्य व भोंगळ कारभारामुळे शहरात पाणीपुरवठा विस्कळीत झाले आहे.

ठळक मुद्देशहरातील करदात्या नागरिकांना समान, शुद्ध आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करणे हे कर्तव्य

पिंपरी : पाणीटंचाईप्रश्नी सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेवर हल्लाबोल केले आहे. शहरात प्रशासनाकडूनच कृत्रिम पाणीटंचाई असल्याने अकार्यक्षम,कामचुकार अधिकारी व ठेकेदारांमुळे पाणी नियोजन कोलमडले. पाणी समस्येला महापालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप नगरसवेक उत्तम केंदळे यांनी केला आहे.
महापालिकेचे शहरातील करदात्या नागरिकांना समान, शुद्ध आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करणे हे कर्तव्य आहे. मागील काही महिन्यांपासून महानगरपालिका प्रशासनाच्या नियोजनशून्य व भोंगळ कारभारामुळे शहरात पाणीपुरवठा विस्कळीत झाले आहे. पवना धरण क्षेत्रात मुबलक पाणीसाठा असतानादेखील अपुरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जातो. शहरात नागरिकांना समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी अनेक सल्लागार महापालिकेने आतापर्यंत नेमले. स्काडा आणि चोवीस पाणीपुरवठा योजना राबविली. दरवर्षी पाणीपुरवठा करण्यासाठी करोडो रुपये महापालिका तिजोरीतून खर्ची पडत आहेत. 
नगरसेवक केंदळे म्हणाले, शहरवासीयांना पुरेशा दाबाने पाणी मिळत नाही. यावरून महानगरपालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक शहरात कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण करत आहे. पुढे विधानसभा निवडणूक असल्याने अकार्यक्षम, कामचुकार अधिकारी व ठेकेदार संगनमताने पाणीपुरवठा नियोजनात गोंधळ घालतात. वेळच्या वेळी दुरुस्ती कामे करत नाही आणि त्यामुळे अशा समस्याना तोंड द्यावे लागते़ आता सणासुदीचे दिवस सुरू झालेले असताना नागरिकांना या प्रकारे पाण्यासाठी वेठीस धरण्याचा सगळा उद्योग सुरू आहे.

ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत 
पाणीपुरवठा नियोजनाच्या नावाखाली दरवर्षी करोडो रुपये खर्च केले जातात. कामे काढली जातात. मग ही कामे कोणासाठी काढली जातात व कुठे जातात अधिकारी आणि ठेकेदार संगंमताने कामामध्ये गोंधळ घालतात. केवळ लोकसंख्या वाढ आणि तांत्रिक कारणे सांगून प्रशासन दररोज पाणीपुरवठा करण्यासाठी नकार देत आहे.  नियोजनाअभावी आता पुन्हा महानगरपालिकेने आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व बाबींवरून पाणीपुरवठा नियोजनात ज्या पद्धतीने घोळ घातला जात आहे. त्याच पद्धतीने पाणीपुरवठा विभागाच्या कारभारातही आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी लक्ष्य घालून पाणीपुरवठा विभागातील सर्व अधिकारी, ठेकेदार आणि सल्लागार यांची चौकशी करावी. स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश असणारी महानगरपालिका नागरिकांची मूलभूत गरज भागवू शकत नाही तर आयुक्तांनी बाकीच्या प्रकल्पांऐवजी पाणी पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि त्यामध्ये दोषी व कामचुकार आढळून येणाºयांवर तातडीने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केंदळे यांनी केली आहे.