शहर पिछाडीबाबत चौकशी प्रक्रिया होणार कधी?; आयुक्तांना पडला आश्वासनाचा विसर

निष्क्रिय प्रशासन आणि सल्लागारांमुळे राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत पिंपरी-चिंचवड शहराला अपयश आले. ६९ व्या क्रमांकावर पिछाडी झाली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले होते.

पिंपरी : निष्क्रिय प्रशासन आणि सल्लागारांमुळे राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत पिंपरी-चिंचवड शहराला अपयश आले. ६९ व्या क्रमांकावर पिछाडी झाली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले होते. चौकशी कधी पूर्ण होणार, याबाबत दोषींवर कारवाई कधी होणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने राहण्यायोग्य शहरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाचे काम महापालिकेने ‘पॅलिडीयम’ या खासगी संस्थेवर सोपविले होते. केंद्राचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर स्मार्ट पिंपरी-चिंचवड पिछाडीवर गेल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली. यावर ‘लोकमत’ने सर्वात प्रथम ‘निष्क्रिय प्रशासनच पिछाडीला जबाबदार’ हे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर विविध पक्षांच्या गटनेत्यांनीही चौकशीची मागणी केली होती.
सत्ताधारी भाजपाच्या सदस्यांनी अपयशाचे खापर प्रशासनावर फ ोडले होते. त्यानंतर आयुक्त हर्डीकर यांनी याप्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. दोषींवर कारवाई करू, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर दोन महिने होत आले तरी चौकशी पूर्ण झालेली नाही. ही चौकशी कधी पूर्ण होणार? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राहण्यायोग्य शहरांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम महापालिकेने पॅलिडीयम या खासगी सल्लागार संस्थेवर सोपविले होते. या सर्वेक्षणात शहराला ६९वा क्रमांक मिळाला आहे. सर्वेक्षणासाठी गव्हर्नन्स, संस्कृती, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता, रोजगार, गृहनिर्माण, सार्वजनिक मोकळ्या जागा, संमिश्र जागेचा वापर, वीजपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, मैला सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण अशा विविध विभागांनुसार माहिती विचारली होती, तर औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य या चार पिलरच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामध्ये पुण्यास पहिला क्रमांक मिळाला आणि पिंपरी ६९ व्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे.
१५ प्रकारांसाठी शंभर गुणांकन, गव्हर्नन्ससाठी २५, कल्चरल, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा यासाठी २५ गुण आणि त्यानंतर रोजगार, गृहनिर्माण, सार्वजनिक मोकळ्या जागा, संमिश्र जागांचा वापर, वीजपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक सुविधा, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण यासाठी प्रत्येकी पाच असे पन्नास गुण असे एकूण शंभर गुण देण्यात आले होते. संस्थात्मक (२५ गुण), सामाजिक (२५ गुण), आर्थिक (५ गुण) आणि शारीरिक (४५ गुण), आत प्रत्येक स्तंभातील, गुणसंख्या त्यानुसार खालील श्रेणींमध्ये तितकीच विभागली जाते.

माहिती नसल्याची प्रशासनाची कबुली
पोलीस, भविष्य निर्वाहनिधी, विक्रीकर, प्राप्तिकर आदी विविध विभागांनी माहिती न दिल्याने राहण्यायोग्य शहरासाठी पाठविलेल्या अहवालात त्रुटी राहिल्याची कबुली महापालिकेच्या संगणक विभागाचे प्रमुख निळकंठ पोमण यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘पिंपरी-चिंचवड हे पुणे जिल्ह्यांतर्गत येते. त्यामुळे विविध शासकीय कार्यालयांच्या दृष्टीने पुणे हाच विभाग आहे. त्यामुळे आम्ही अहवालासाठी माहिती मागविली होती. मात्र, त्यास शासकीय कार्यालयाकडून प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे सांख्यिकीय माहिती मिळालेली नाही.’’