रेल्वे, मेट्रो विस्तारीकरणास गती आणि नदी प्रदूषण रोखणार कधी? नव्या खासदारांपुढील आव्हाने
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 6, 2024 11:01 AM2024-06-06T11:01:06+5:302024-06-06T11:02:10+5:30
नदी सुधार, रेल्वे, मेट्रो विस्तारीकरण, महामार्ग रुंदीकरण, रेडझोन हद्द कमी करणे, पर्यटनस्थळांचा विकास, पर्यटनास चालना, रोजगारनिर्मिती करण्याचे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे....
![When will speed and river pollution stop railway, metro expansion? Challenges for new MPs | रेल्वे, मेट्रो विस्तारीकरणास गती आणि नदी प्रदूषण रोखणार कधी? नव्या खासदारांपुढील आव्हाने When will speed and river pollution stop railway, metro expansion? Challenges for new MPs | रेल्वे, मेट्रो विस्तारीकरणास गती आणि नदी प्रदूषण रोखणार कधी? नव्या खासदारांपुढील आव्हाने](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/shrirang-barne-logo98_2024061244454.jpg)
रेल्वे, मेट्रो विस्तारीकरणास गती आणि नदी प्रदूषण रोखणार कधी? नव्या खासदारांपुढील आव्हाने
- विश्वास मोरे
पिंपरी :मावळ लोकसभा मतदारसंघांची रणधुमाळी संपली. आता येथील प्रलंबित, मंजूर झालेले प्रकल्प आणि प्रश्न तडीस नेण्याचे आव्हान खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यापुढे आहे. विजयाची हॅट्ट्रिक साधताना मतदारसंघापुढील प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी बारणे यांच्यावर आली आहे. नदी सुधार, रेल्वे, मेट्रो विस्तारीकरण, महामार्ग रुंदीकरण, रेडझोन हद्द कमी करणे, पर्यटनस्थळांचा विकास, पर्यटनास चालना, रोजगारनिर्मिती करण्याचे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे.
मावळ लोकसभा मतदारसंघामध्ये पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी, चिंचवड आणि मावळ आणि रायगड जिल्ह्यांतील पनवेल, कर्जत, उरण विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. घाटावर आणि घाटाखालील असे दोन भाग येतात. सहाही मतदारसंघांमध्ये वेगवेगळे प्रश्न आहेत.
रेडझोनची हद्द कमी कधी होणार?
किवळे, रावेत, देहूरोड, तळेगाव या भागामध्ये लष्करी क्षेत्र आहे. येथील शेतकऱ्यांना वाढीव परतावा देण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे, त्याचबरोबर किवळे, देहूरोड, रावेत, प्राधिकरण या परिसरातील रेडझोनची हद्द कमी करणे हा प्रश्न आहे. प्राधिकरणमधील जुन्या शेतकऱ्यांना परतावा देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, कार्यवाही झालेली नाही.
नदी सुधार आणि नदी प्रदूषण
मतदारसंघांमध्ये पवना, मुळा, इंद्रायणी या प्रमुख नद्यांचे कार्यक्षेत्र येते. या नदीच्या परिसरामध्ये नागरिकीकरण, औद्योगिकीकरण झाल्याने नद्या गटारगंगा झाल्या आहेत. पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या सुधार कार्यक्रमाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण खात्याची परवानगी आणि त्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळणे अपेक्षित आहे.
सार्वजनिक वाहतूक सक्षमीकरण
सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे गरजेचे आहे. पिंपरीपर्यंत आलेली मेट्रो भविष्यात तळेगावपर्यंत नेणे, हिंजवडी-चाकणला जोडणारी प्रस्तावित मेट्रो मंजूर करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पुणे-मुंबई लोहमार्गाचे क्षेत्र मतदारसंघात आहे. तिसरा आणि चौथा ट्रॅक, आकुर्डीतील रेल्वे जंक्शन, रेल्वे ट्रॅक संदर्भातील सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. मात्र, त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. मुंबई-बंगळुरू महामार्ग, एक्सप्रेस हायवेवरील लगतच्या सेवारस्त्याचा विकास, त्याचबरोबर पनवेल, कर्जत, उरण परिसरातील अनेक रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
पर्यटन विकासाला चालना
देहूगाव, कार्ला, महड, चिंचवड ही तीर्थक्षेत्रे, भाजे, घारापुरीची लेणी, लोहगड, विसापूर हे किल्ले आणि खंडाळा, लोणावळा, माथेरान या पर्यटन क्षेत्रांचा एकत्रित विकास आराखडा करून पर्यटन विकासाला चालना देणे, रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मावळ, कर्जत, उरण परिसरातील आदिवासी पट्ट्यातील भागांमधील सेवा सुविधांचे सक्षमीकरण हे प्रमुख आव्हान असणार आहे.