शेतकरी व कामगारविरोधी कायदे चर्चेविना का मंजूर केले? पिंपरीत आंदोलनकर्त्यांचा केंद्र सरकारला सवाल

झोपेचे सोंग घेतलेल्या या हुकूमशाही सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील.

पिंपरी : शेतकरी आणि कामगारांच्या विरोधातील जुलमी कायदे केंद्र सरकारने संसदेत चर्चेविना का मंजूर केले? असा प्रश्न देशातील कोट्यवधी शेतकरी व कामगार आज रस्त्यावर उतरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारत आहे. दिल्लीतील सीमेवर एक कोटीहून जास्त शेतकरी बांधव रात्रदिवस रस्त्यावर बसून आंदोलन करीत आहेत. त्यांचा आक्रोश ‘कुंभकर्णी’ झोपेत असलेल्या सरकारच्या कानावर अजून पोहचला नाही. झोपेचे सोंग घेतलेल्या या हुकूमशाही सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील. तोपर्यंत हा लढा सुरू ठेवण्याचा सर्व शेतकरी व कामगारांचा निर्धार आहे, असे प्रतिपादन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी व्यक्त केले.

दिल्लीतील सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी सोमवारी पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व राजकीय पक्ष, पुरोगामी संस्था व कामगार संघटना संयुक्त समितीच्यावतीने आकुर्डीतील तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. निदर्शनानंतर आंदोलकांच्या प्रतिनिधी मंडळाने तहसीलदार यांना निवेदन दिले. या वेळी समन्वयक मानव कांबळे, शिवसेना शहरप्रमुख योगेश बाबर, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, राष्ट्रवादीचे शहर प्रवक्ते फजल शेख, कामगार नेते दिलीप पवार, इरफान सय्यद, रोमी संधू, अनिल रोहम, प्रदीप पवार, विशाल जाधव, नीरज कडू, संजय गायके, युवराज दाखले, गिरीश वाघमारे, जनार्धन पोलकडे, प्रवीण जाधव, सचिन देसाई आदी उपस्थित होते.

समन्वयक मानव कांबळे म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या प्रमाणे ब्रिटिशांनी भारतीय स्वातंत्र्यासाठी सुरू असणारे लढे मोडून काढण्यासाठी आंदोलकांवर अन्याय, अत्याचार केले. त्यापेक्षाही जास्त निष्ठूरपणे मोदी सरकार दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलकांवर अन्याय करत आहेत. महात्मा गांधी यांनी सांगितलेल्या अहिंसावादी तत्त्वानुसार सुरू असणाऱ्या आंदोलनाचा वणवा आता देशभर पसरत आहे. या आंदोलनाचा भडका होऊन आगडोंब उसळण्या अगोदर सरकारने हे जुलमी कायदे मागे घ्यावेत.