सोसायटीमधील थकबाकीदाराचे नळजोड खंडित करणार; पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा निर्णय
By ज्ञानेश्वर भंडारे | Published: March 20, 2024 04:05 PM2024-03-20T16:05:14+5:302024-03-20T16:06:00+5:30
सोसायटीमधील थकबाकीदारांनी आपला थकीत मालमत्ता कर भरून सहकार्य करावे, महापालिकेचे आवाहन
पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने कर वसुलीसाठी अनेक निर्णय घेतले जात आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महापालिका सोसायटीमधील सदनिकाधारक थकबाकीदाराचे अंतर्गत नळ जोड खंडित करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे सोसायटीमधील थकबाकीदारांनी आपला थकीत मालमत्ता कर भरून महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाला १ हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत तब्बल ८६० कोटी रुपयांचा कर महापालिका तिजोरीत जमा झाला आहे. शहरात अशा अनेक सोसायट्या आहेत, ज्यामध्ये हजारो सदनिकाधारकांकडे थकबाकी आहे. अशावेळी संबंधित सोसायटीचे नळ कनेक्शन खंडित करता येत नाही. त्यामुळे महापालिका संबंधित सोसायटीला सुचना देवून थकबाकीदारांचे नळ जोड खंडीत करणार आहे.
थकबाकीदारांची यादी सोसायटी बोर्डावर प्रकाशित होणार
सोसायट्यांना त्यांच्या सोसायटीतील थकबाकीदारांची यादी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत देण्यात येणार आहे. तसेच सोसायटीच्या व्हाॅटसॲप ग्रुपवर व नोटीस बोर्डावर प्रकाशित करण्यासाठी महापालिकेमार्फत सांगण्यात येणार आहे. सोसायट्यांना थकबाकीदाराचे अंतर्गत नळ कनेक्शन खंडित करण्यासाठी तीन दिवसांची लेखी मुदत दिली जाणार आहे. त्यानंतरही थकबाकीदारांने कराचा भरणा न केल्यास नळ जोड महापालिकेकडून खंडित करण्यात येणार आहे.
आजपासून अंमलबजावणी...
सोसायटीमधील थकबाकीदार सदनिका धारकांचे नळ कनेक्शन खंडित करण्याबाबतची प्रशासकीय प्रक्रिया उद्या गुरुवार (दि. २१) पासून राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांनी आपली मानहानी टाळण्यासाठी त्वरित थकीत कर भरावा, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय नुकताच प्राप्त झाला आहे. गत वर्षी महापालिकेने काही सोसायट्यामध्ये अंतर्गत नळ कनेक्शन खंडित केलेलेही होते. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने संबंधित थकबाकीदार याचे अंतर्गत नळ कनेक्शन खंडित करण्याची कारवाई विधिग्राह्य ठरवली आहे. त्यामुळे उद्यापासून याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. तसे आदेश कर संकलन विभागाला देण्यात आले आहेत. - शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका