तुकाराम मुंढेंकडून न्याय मिळेल का ?, रिअलायमेंट अहवालासाठी गती देण्याची अपेक्षा

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) अध्यक्षपदी तुकाराम मुंढे यांची राज्य शासनाने नियुक्ती केली आहे.

रावेत : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) अध्यक्षपदी तुकाराम मुंढे यांची राज्य शासनाने नियुक्ती केली आहे. शहरात मागील पाच महिन्यांपासून रिंगरोड संदर्भी सुरू असलेल्या जनआंदोलनाला आता तरी न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा घर बचाव संघर्ष समितीच्या पदाधिका-यांनी व्यक्त केली.
प्राधिकरणाचा सर्वांत मोठा व चिघळलेला प्रश्न म्हणजे रिंगरोड. या प्रश्नालाही तुकाराम मुंढे मार्गी लावतील, अशी आशाही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता तुकाराम मुंढे प्राधिकरणाच्या कामकाजाला कशा पद्धतीने वेग देतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. प्राधिकरणदरबारी रिंगरोडविरोधात समितीने शांततेच्या मार्गाने अनेक प्रकारे जनआंदोलन केली. या आंदोलनाची दखल प्राधिकरणाचे नवनियुक्त अध्यक्ष मुंढे लक्ष घालून शहरात जटिल बनलेला प्रश्न मार्गी लावतील का, या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी समितीला आंदोलन तीव्र करावे लागणार आहे. हे येणारा काळच ठरवेल.
पाटील म्हणाले, त्याचप्रमाणे १०० फुटांवरच ४५ मीटरचा स्पाइन रोड असताना व ५० मीटरचा रावेत-पुनवळे रोड काही मीटर अंतरावर अस्तित्वात असताना सदरचा एचसीएमटीआर ३० मीटर रस्ता दाट लोकवस्तीतून बनवणे घटनाबाह्य वाटते. तसेच हजारो लोकांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून बेघर करणे, २५००० लोकांचा
संसार उद् ध्वस्त करणे
राष्टÑहिताचे नाही. तसेच चुकीच्या कारवाईमुळे स्वकष्टातून उभारलेली हजारो घरे पाडणे म्हणजे राष्टÑीय संपत्तीचे नुकसानच आहे. कालबाह्य आराखडा राबविणे मानवतेच्या दृष्टीने योग्य नाही.’’
समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, ‘‘२१ जुलै २०१७ रोजी अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानंतर ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी सुधारित बाबी समाविष्ट करून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. त्यामुळे ‘रिंगरोड’बाधितांना घरे अधिकृत होण्याची मोठी आशा निर्माण झाली. गेली ३० वर्षे हक्काच्या घरासाठी सदरचे ३००० रहिवासी वाट पाहत होते. सुधारित नियामावलीमध्ये प्राधिकरण आणि महानगर विभागाचा समावेश केल्यामुळे प्राधिकरणामधील २२००० अनधिकृत घरांचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल. गेल्या ३५ वर्षांमध्ये विकास आराखड्याचे पुनरावलोकन होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता पुन:सर्वेक्षण विकास आराखडा समितीची नियुक्तीसुद्धा झाली आहे.’’