२३ गावांचा निर्णय राजकीय हेतूनेच - चंद्रकांत पाटील 

Pune News: न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सदरची २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट होत आहेत. सन २०१४ मध्येच पुणे महापालिका हद्दीत ३४ गावे समाविष्ट करण्याबाबत अधिसूचना यापूर्वी निघाली आहे.

  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य सरकारने २३ गावांचा पुणे महापालिका हद्दीत समावेश करण्याबाबतचा घेतलेला निर्णय हा घिसाडघाईने आणि राजकीय हेतू डोळ्यापुढे ठेउन घेतला आहे़ अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. 

    या गावांचा समावेश हा टप्प्याटप्प्याने करावा व तेथील नागरिकांची आणि प्रशासनाने केलेली मागणी लक्षात घेऊन, गावांच्या विकासासाठी पुरेशा निधीची व्यवस्था करुनच गावांच्या समावेशाचा निर्णय घ्यावा ही आमची भूमिका होती. मात्र गोंधळलेल्या राज्य सरकारने आज  घाईगडबडीत ही अधिसू्चना काढून या गावातील नागरिकांच्या अपेक्षा धुडकावून लावल्या आहेत. 
    सरकारने या गावांच्या विकासासाठी किती निधी देणार आणि प्रशासनाच्या मागणीनुसार ९ हजार कोटीची तरतूद करुन ती या गावातील विकासकामांसाठी पुणे मनपास देणार का याचाही खुलासा करावा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे.

    कोरोनाच्या महाभयंकर संकटामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले असून, मनपा हद्दीत या गावांची भर पडल्याने विकासकामांसाठी खर्चाचा ताळमेळ बसविताना प्रशासनाची तारांबळ होणार आहे. या सर्वामध्ये मात्र या गावातील नागरिकांची फरफट होणार आहे हे सरकारने लक्षात घेतले नसल्याचे ते म्हणाले.

पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना जाहीर 

न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सदरची २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट होत आहेत. सन २०१४ मध्येच पुणे महापालिका हद्दीत ३४ गावे समाविष्ट करण्याबाबत अधिसूचना यापूर्वी निघाली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा अधिसूचना काढायची काही गरज नव्हती. परंतु, गेली तीन वर्षे रखडलेली ही प्रक्रिया सुरू झाल्याने एक समाधानाचे वातावरण या गावांमध्ये निर्माण झाले आहे.
श्रीरंग चव्हाण
हवेली तालुका नागरी कृती समिती.