Lok Sabha Election 2019: भाजपाला पुन्हा सत्ता मिळणार?, अशी आहेत राजकीय समीकरणं

17व्या लोकसभेचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

नवी दिल्ली- 17व्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या कार्यक्रमानुसार देशात सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. 11 एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीचा पहिला तर 19 मे रोजी सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. तसेच 23 मे रोजी मतमोजणी होईल. त्यामुळे आता पुन्हा भाजपा सत्तेवर येणार का, याची भाजपाच्या चाणक्यांकडून चाचपणी केली जातेय. काही तज्ज्ञांच्या मते, भाजपाचं सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल. परंतु भाजपाला या निवडणुकीत अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागणार आहे.
 
2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपानं देदीप्यमान विजय मिळवला होता. त्या निवडणुकीनंतर भाजपाला विधानसभा निवडणुकांमध्ये सातत्यानं यश येताना पाहायला मिळत होतं. एकापाठोपाठ एक राज्यात भाजपा सरकारं सत्तेवर येत होती. वर्षं 2017मध्ये भाजपाची 19 राज्यांत सरकारं होती. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून चित्र काहीसं बदललं आहे. भाजपाला काही राज्यांत पराभवाचा सामना करावा लागला. सद्यस्थितीत भाजपाची 15 राज्यांत सरकारं आहेत. काही राज्यांत युतीची सरकारनं आहेत, तर काही राज्यांत भाजपाकडे सत्ता आहे. 2014साली भाजपाकडे फक्त 7 राज्यांत सत्ता होती.

15 राज्यांत भाजपाची सरकारं असली तरी फक्त 5 राज्यांत त्यांनी स्वबळावर सरकारं स्थापन केली आहेत. ऊर्वरित 10 राज्यांत भाजपा युतीची सरकार आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेसकडेही फक्त चार राज्यांत स्वबळाची सरकारं आहेत. वर्षं 2014च्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस महाआघाडीची 14 राज्यांत सत्ता होती. परंतु आता ती संख्या 6वर आली आहे. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यांच्या निवडणुका जिंकल्यानंतर काँग्रेसला नवी ऊर्जितावस्था मिळाली आहे. आता ज्या 6 राज्यांत काँग्रेसची सरकारं आहेत, त्या राज्यांत लोकसभेच्या 107 जागा आहेत.  पंजाब 13, राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगड 11, कर्नाटक 28 आणि पुद्दुचेरीच्या एका जागेचा समावेश आहे. तर दुसरीकडे भाजपा सरकारं असलेल्या राज्यांत 252 लोकसभेच्या जागा आहेत. 

हिंदी प्रदेशात भाजपाची पिछेहाट
गेल्या वर्षी झालेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं जोरदार मुसंडी मारत तीन राज्यांत भाजपाकडून सत्ता खेचून आणली. या तीन राज्यात लोकसभेच्या 65 जागा आहेत. तर 2018मध्ये उत्तर प्रदेशमधल्या गोरखपूर आणि फुलपूरच्या पोटनिवडणुकीतही भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. यावेळी भाजपाला उत्तर प्रदेशमधून सद्यस्थितीत असलेल्या जागा निवडून आणणं मुश्कील आहे. सपा आणि बसपाच्या महाआघाडीनं उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचं चित्र बदललं आहे. 2014मध्ये समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी वेगवेगळे लढल्यानं त्याचा भाजपाला फायदा झाला होता. उत्तर प्रदेशाच्या 80 जागांपैकी भाजपानं 71 जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपाच्या मित्र पक्षाला दोन जागा मिळाल्या होत्या. 

आंध्र प्रदेश (25 जागा)
आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर चित्र पालटलं आहे. इथे भाजपा आणि टीडीपीनं एकत्र निवडणूक लढली होती. परंतु आता टीडीपीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबूंनी भाजपाशी फारकत घेतली आहे. 

जम्मू-काश्मीर (6 जागा)
जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी आणि भाजपानं युतीचं सरकार बनवलं होतं. परंतु साडेतीन वर्षांनंतर भाजपा पीडीपी सरकारमधून बाहेर पडलं. जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपाला या राज्यांतून तीन जागा जिंकण्यात यश आलं होतं. परंतु यंदा भाजपाला काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्सकडून कडवी लढत मिळू शकते. 

पंजाब ( 13 जागा)
2017पर्यंत भाजपाची अकाली दलाबरोबर सरकार होतं. परंतु त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. 

बिहार ( 40 जागा)
बिहारमध्ये गेल्या दोन वर्षांत राजकीय चित्र बदललं आहे. 2014मध्ये नितीश यांचा पक्ष एनडीएबरोबर नव्हता, परंतु 2017मध्ये नितीश यांनी लालू यादव यांच्या पक्षाची फारकत घेतली. त्यानंतर ते एनडीएमध्ये सहभागी झाले. आता नितीश कुमार मोदींबरोबर आहेत. याचा फायदा भाजपाला होण्याची शक्यता आहे. 

पोटनिवडणुकीत पराभव
2014पासून आतापर्यंत 30 लोकसभेच्या जागांवर पोटनिवडणुका झाल्या. भाजपाला 15 पैकी 6 जागांवर पराभवाचा सामना करावा लागला होता. पक्षाला त्यावेळी 9 जागांवर पराभवाचा सामना करावा लागला होता. तर काँग्रेसनं त्यांच्या जागांची संख्या 1वरून 6वर नेली. पोटनिवडणुकीत 18 जागांवर प्रादेशिक पक्षांनी विजय मिळवला आहे. 

उत्तर पूर्व राज्यांचं गणित (25 जागा)
उत्तर पूर्व राज्यांत भाजपाची स्थिती तशी चांगली आहे. भाजपाला हिंदी प्रदेशात जे नुकसान झालं आहे. त्याची भरपाई या राज्यांतून होण्याची शक्यता आहे. आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये भाजपाची सरकारं आहेत. तर मेघालय आणि नागालँडमध्ये भाजपाचा युतीच्या सरकारमध्ये समावेश आहे.