‘आप’ची संघटना मजबूत; शीला दीक्षितांना गटातटांची भीती

दिल्लीमध्ये सीलिंगची समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरलेल्या सत्ताधारी भाजपासमोर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांची निर्णायक मते टिकवण्याचे आव्हान आहे.

- टेकचंद सोनवणे
सर्व महापालिकांमध्ये सत्ता असली तरीही दिल्लीमध्ये सीलिंगची समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरलेल्या सत्ताधारी भाजपासमोर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांची निर्णायक मते टिकवण्याचे आव्हान आहे. शिवाय कोट्यवधींच्या पक्षनिधीला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस व आम आदमी पक्षाची आघाडी न झाल्याने मोठा दिलासा मिळालेल्या भाजपाने दिल्लीत मेळावे, आंदोलनांची मालिका सुरू केली आहे.
पाच वर्षांत भाजपा व आपने संघटना मजबूत केली. काँग्रेसला मात्र दोनदा प्रदेशाध्यक्ष बदलावा लागला. माजी प्रदेशाध्यक्ष अरविंदरसिंह लवली यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पार धुव्वा झाला. अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा दिल्यावर अजय माकन यांच्या हाती धुरा आली.
पक्षांतर्गत गटबाजीला कंटाळून लवली भाजपामध्ये दाखल झाले. तेथे पद व सन्मान न मिळाल्याने ते पुन्हा स्वगृही परतले. बिघडलेले आरोग्य व आम आदमी पक्षाशी आघाडी करण्याच्या आग्रहामुळे अजय माकन यांनाही प्रदेशध्यक्षपदाचा
राजीनामा द्यावा लागला. नव्या प्रदेशाध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या काळात दिल्लीचा झालेला विकास व संघटनेवर त्यांची पकड मजबूत असली तरी सुस्तावलेल्या संघटनेला अवघ्या पाच महिन्यांत त्या कितपत सक्रिय करू शकतील, हा प्रश्नच आहे.
आम आदमी पक्षाचे सर्वोच्च नेते अरविंद केजरीवाल संघटनात्मक निर्णयांमध्ये दोन्ही पक्षांपेक्षा सरस ठरले. सातही जागांच्या लोकसभा निरीक्षकपदी गतवर्षीच संभाव्य उमेदवारांची नियुक्ती त्यांनी केली. शिवाय स्वत: लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा निवडणुकीत दुसºया क्रमांकाची मते घेणाºया ‘आप’ने त्यानंतर अकरा महिन्यांत विधानसभेत भाजपाचा धुव्वा उडवला होता. बिहार, उत्तर प्रदेशमधून दिल्लीत रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात आलेल्या कष्टकरी मतदारांसाठी मेळावे, आरोग्य शिबिरे, कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ, अशी पूर्वतयारी ‘आप’ने आरंभली आहे. मात्र नायब राज्यपालांवरील आरोप-प्रत्यारोपांवरून वाढलेली सहानुभूती मतांमध्ये परावर्तित होईल की नाही याची शंका अरविंद केजरीवाल यांना आहे.
भाजपाची मदार बिहारी मतदारांवर आहे. पूर्वांचलवासी मतदारांसाठी प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेते व प्रदेशाध्यक्ष खासदार मनोज तिवारी अतोनात कष्ट घेत आहेत. ऐनवेळी या मतदारांना भेटण्यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचीही सभा घ्यावी लागेल, असा इशारा बैठकीत देऊन त्यांनी पक्षाध्यक्षांचीही नाराजी ओढवून घेतली होती.
अमित शहांच्या कानउघडणीनंतर चुरा भोज, छट महोत्सव, लिट्टी चोखा महोत्सव, समरसता खिचडीचे प्रयत्न त्यांनी राबविले. मात्र सीलिंगची समस्या, सुरक्षा व्यवस्था केंद्राकडे असतानाही वाढणारी गुन्हेगारी, महिलांना वाटणारी असुरक्षितता यावर ठोस स्पष्टीकरण देण्यास प्रदेश भाजपाचे नेते अपयशी ठरले आहेत. लोकसभेत मोदीलाटेत ४६.४० टक्के मते मिळवून सातही जागा जिंकणाºया भाजपाचे विधानसभेत तीनच आमदार निवडून आले होते, याचेही भान पक्षाला राखावे लागेल.
>मते कायम राखण्याचे ‘आप’समोरही आव्हान
>32.9०%मते लोकसभा निवडणुकीत 'आप'ला मिळाली होती. दलित, मुस्लीम, नवमतदार, असंघटित कामगार व राज्य सरकारमधील नोकरदारांची ही मते कायम राखण्याचे मोठे आव्हान 'आप'समोर आहे. भाजपाचे खासदार व दलित नेते उदित राज यांनी अनेकदा स्वपक्षावर केलेल्या टीकेचाही वापर 'आप' प्रचारात करणार आहे.