ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राविरुद्ध आंदोलन - छगन भुजबळ

Chhagan Bhujbal : राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही न्यायालयाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही भुजबळ म्हणाले.  

मुंबई : घटनात्मक तरतुदींच्या अभावी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाचा परिणाम देशभर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व ओबीसी संघटनांनी एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज असल्याचे मत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी व्यक्त केले. 

न्यायालयीन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी अखिल भारतीय समता परिषदेची बैठक मुंबईत झाली. यात ओबीसी आरक्षण बचावासाठी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली. राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही न्यायालयाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही भुजबळ म्हणाले.  

ओबीसी आरक्षणासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांशी चर्चा सुरूच आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट मागितली आहे. या भेटीत मराठा, ओबीसी आरक्षणाची वस्तुस्थिती समजावून सांगणार असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले. राज्यात ओबीसी समाजासाठी अनेक लोक आंदोलन करत आहेत.  त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. आजक्षणाच्या मुद्द्यावरून समाजात नाराजी आहे. त्यामुळे आगामी काळात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत, त्या पुढे ढकलता आल्या तर योग्य होईल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी भुजबळ यांनी महाराष्ट्रातील किती स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो, याची आकडेवारी मांडली. राज्यातील २७ महापालिकेच्या एकूण २ हजार ७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगर पंचायती व २४१ नगरपालिकांतील ७ हजार ४९३ जागांपैकी २ हजार ९९ जागा कमी होणार आहेत. तर ३४ जिल्हा परिषदेतील ५३५ जागा, ३५१ पंचायत समितींमध्ये १ हजार २९ जागा कमी होणार आहेत.  २७ हजार ७८२ ग्रामपंचायतींमध्ये अंदाजे ५१ हजार ४८६ ओबीसी समाजाच्या जागा कमी होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.