"शिवसेनेचा गल्लीत नुसताच गोंधळ आणि दिल्लीत सावळा गोंधळ", कृषी विधेयकाबाबच्या भूमिकेवरून भाजपाचा टोला
By बाळकृष्ण परब | Published: September 21, 2020 11:43 AM2020-09-21T11:43:20+5:302020-09-21T11:48:29+5:30
राज्यातील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने लोकसभेत या विधेयकांना पाठिंबा दिला होता, तर राज्यसभेत विरोध केला होता.
मुंबई - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने कृषिविषयक तीन विधेयके लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित करून घेतली आहे. काल संध्याकाळी राज्यसभेत प्रचंड गोंधळामध्येही ही विधेयके राज्यसभेत आवाजी मतदानाने पारीत करण्यात आली. दरम्यान, राज्यातील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने लोकसभेत या विधेयकांना पाठिंबा दिला होता, तर राज्यसभेत विरोध केला होता. दरम्यान, शिवसेनेच्या या दुटप्पी भूमिकेवर भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी जोरदार टीका केली आहे.
कुषि विधेयकांबाबत शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेवरून आशिष शेलार यांनी ट्विट करत टोला लगावला आहे. शिवसेनेने लोकसभेमध्ये सीएएचे समर्थन केले होते, त्यानंतर यू-टर्न घेत शिवसेनेने राज्यसभेमध्ये या विधेयकाला विरोध केला होता. आता कृषीविधेयकालाही शिवसेनेने लोकसबेत पाठिंबा दिला होता आणि राज्यसभेत विरोधात भाषण करून सभात्याग केला. शिवसेनेची महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीपासून संसद भवनापर्यंत सेम टू शेम परिस्थिती आहे. शिवसेनेचा गल्लीत नुसताच गोंधळ आणि दिल्लीत सावळागोंधळ असं सगळं चाललं आहे, असा टोला शेलार यांनी लगावला.
शिवसेनेने सीएएचे लोकसभेत समर्थन आणि यू-टर्न घेऊन राज्यसभेत विरोध केला होता..
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) September 21, 2020
आता कृषी विधेयकालाही लोकसभेत पाठींबा आणि राज्यसभेत विरोधात भाषण करुन सभात्याग..
म्हणजे
महापालिकेच्या स्थायी समितीपासून संसद भवना पर्यंत "सेम टू शेम!"
गल्लीत नुसताच
गोंधळ आणि दिल्लीत सावळा गोंधळ!!
कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत अभूतपूर्व गदारोळ
राज्यसभेत रविवारी कृषी विधेयकांवरून प्रचंड रणकंदन झाले. कृषी विधेयकांवरून विरोधकांनी माइक तोडला, कागदपत्रे फाडली, धक्काबुक्की केली. मात्र, या विरोधाला न जुमानता सरकारने प्रचंड गदारोळातच विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतली. आजच्या प्रकारावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी उपसभापतींवर अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषीसेवा विधेयक, २०२० ही वादग्रस्त ठरलेली दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत रविवारी गदारोळात मंजूर करण्यात आली. या वर्षी ५ जून रोजी जारी केलेल्या दोन अध्यादेशांची जागा आता या विधेयकांनी घेतली आहे.
राज्यसभेमध्ये शिवसेनेने कृषिविषयक विधेयकांना केला होता जोरदार विरोध
काल राज्यसभेमध्ये कृषिविषयक विधेयकांना शिवसेनेने जोरदार विरोध केला होता, देशातील ७० टक्के लोक शेतीशी संबंधित आहेत. संपूर्ण लॉकडाऊनमध्ये शेतकरी काम करत होते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल आणि देशातील कोणताही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही असं आश्वासन सरकार देऊ शकेल? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्याचसोबत जर हे विधेयक शेतकरीविरोधी असेल तर संपूर्ण देशात विरोध का केला जात आहे? आणि जर संपूर्ण देशात विरोध होत असेल तर याचा अर्थ असा की या विधेयकाबद्दल काही गोंधळ आहे, संभ्रम आहे, सरकारने ते दूर करावेत. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले या विधेयकाबद्दल अफवा पसरविली जात आहे, मग अफवेमुळेच एका मंत्र्याने राजीनामा दिला का? असा सवाल संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारला होता.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
ही पथ्यं पाळा आणि तंदुरुस्त व्हा, कोरोनामुक्त रुग्णांना आरोग्य मंत्रालयाने दिले १० खास सल्ले
शेतकऱ्यांसाठी सरकारने आणली भरघोस नफा मिळवून देणारी योजना, मिळेल ८० टक्क्यांपर्यंत सब्सिडी