"हे तर 'फटकारे' खाणारे सरकार!", आशिष शेलारांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 21, 2021 07:25 PM2021-01-21T19:25:07+5:302021-01-21T19:29:19+5:30
mumbai university registrar appointment controversy : "परिक्षेच्या मुद्द्यावरून तोंडघशी पडलेल्या ठाकरे सरकारचा अहंकार न्यायालय पुन्हा पुन्हा उतरवते आहे. हे तर 'फटकारे' खाणारे सरकार आहे", असे आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
"हे तर 'फटकारे' खाणारे सरकार!", आशिष शेलारांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
मुंबई : मुंबई विद्यापीठातील कुलसचिव नियुक्तीवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्य सरकारने डॉ. रामदास अत्राम यांची केलेली नियुक्ती उच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे. तसेच, बळीराम गायकवाड यांच्याकडे पुन्हा एकदा त्या पदाची सूत्रे तात्काळ देण्याचे आदेश डॉ. रामदास अत्राम यांना देण्यात आले आहेत. यावरून भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. "परिक्षेच्या मुद्द्यावरून तोंडघशी पडलेल्या ठाकरे सरकारचा अहंकार न्यायालय पुन्हा पुन्हा उतरवते आहे. हे तर 'फटकारे' खाणारे सरकार आहे", असे आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. "मुंबई विद्यापीठात ठाकरे सरकारने मनमानी करीत नियुक्त केलेल्या कुलसचिवांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती. बळीराम गायकवाड यांनाच पुन्हा प्रभार.... परिक्षेच्या मुद्द्यावरून तोंडघशी पडलेल्या ठाकरे सरकारचा अहंकार न्यायालय पुन्हा पुन्हा उतरवते आहे. हे तर "फटकारे" खाणारे सरकार!," असे ट्विट करत आशिष शेलार यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
मुंबई विद्यापीठात ठाकरे सरकारने मनमानी करीत नियुक्त केलेल्या कुलसचिवांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती. बळीराम गायकवाड यांनाच पुन्हा प्रभार..
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) January 21, 2021
परिक्षेच्या मुद्द्यावरून तोंडघशी पडलेल्या ठाकरे सरकारचा अहंकार न्यायालय पुन्हा पुन्हा उतरवते आहे.
हे तर "फटकारे" खाणारे सरकार!
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडून विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. रामदास अत्राम यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नवनियुक्त कुलसचिवांच्या नियुक्तीविरोधात मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य धनेश सावंत यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारने डॉ. रामदास अत्राम यांची केलेली नियुक्ती उच्च न्यायालयाने स्थगित करून बळीराम गायकवाड यांच्याकडे पुन्हा पदाची सूत्रे तात्काळ देण्याचे आदेश डॉ. रामदास अत्राम यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे.
