रालोआने गुंडाळली ‘सुशांतला न्याय’ मोहीम, बिहार विधानसभा निवडणूक प्रचारात राजपूतच्या मृत्यूचा साधा उल्लेखही नाही

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे ‘जस्टीस फॉर एसएसआर’ ही मोहीम सुरू करण्यात आघाडीवर होते. त्यांनी सीबीआय चौकशीचा आदेश देण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले. आज नितीशकुमार हे राजपूतच्या मृत्यूबद्दल शब्दही उच्चारत नाहीत. (Bihar Assembly election)

हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : चित्रपट अभिनेते सुशांतसिंह राजपूत यांच्या गूढ मृत्यू प्रकरणावरून महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकारवर एक ना अनेक प्रकारचे आरोप करून वातावरण तापवल्यानंतर मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) नेत्यांंनी पूर्णपणे शांत धोरण अवलंबिले आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे ‘जस्टीस फॉर एसएसआर’ ही मोहीम सुरू करण्यात आघाडीवर होते. त्यांनी सीबीआय चौकशीचा आदेश देण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले. आज नितीशकुमार हे राजपूतच्या मृत्यूबद्दल शब्दही उच्चारत नाहीत. भाजपनेदेखील पाटणा, दिल्ली आणि मुंबईत महाराष्ट्रातील शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी सरकारला दोन पावले मागे रेटण्यासाठी सुरात सूर मिसळला होता आणि ठाकरेंविरुद्ध एक ना अनेक आरोप केले होते.

सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय आणि एनसीबी या तीन केंद्र सरकारच्या यंत्रणा सुशांतची मैत्रीण आणि इतरांच्या मागे लावल्या होत्या. त्यात बिहारचे पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडेय यांनी ते प्रकरण राजकीय कारस्थान बनवण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले. नंतर पांडेय यांनी नोकरी सोडली व जनता दलाकडून (यु) तिकीट मागून ते राजकीय आखाड्यात उतरले.

गेल्या १४ जून रोजी राजपूतचा झालेला मृत्यू हा मुंबई पोलिसांंनी आत्महत्येचे साधे प्रकरण म्हणून विचारात घेतले होते. प्रचार मोहीम सुरू असताना राजपूत प्रकरणावर शब्दही उच्चारला नाही. समाजमाध्यमांवर सक्रिय असलेले राजपूतचे कुटुंबीयही आता शांत झाले. राजपूतच्या बहिणी हेळसांड करणे आणि चुकीची औषधे दिल्याबद्दल पोलीस प्रकरणांना तोंड देत आहेत. सहारसा जिल्ह्यात भाजपचा उमेदवार असलेला सुशांतसिंहचा चुलत भाऊ नीरज कुमार बबलू याने तो राजकीय विषय बनवला नाही. सीबीआयने ‘तपास सुरू आहे’ याशिवाय काहीही न म्हटल्यानंतर प्रकरणच गार पडले.