नितीशकुमारांची 'पॉवर'बाज 'खेळी'; महाराष्ट्रात जे राष्ट्रवादीने केलं, तेच गणित जदयूनं जमवलं!

बिहार विधानसभा निवडणुकीत यावेळी जनता दल युनायटेडटला कमी जागा मिळाल्या असल्या तरी खातेवाटपात मात्र जदयूला मोठी खाती आपल्याकडे राखण्यात यश आलं आहे. यावेळी सरकारमध्ये जदयूचं महत्व कमी होईल अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र खातेवाटप पाहता नितीश कुमार यांना महत्वाची खाती आपल्याकडे राखण्यात यश आल्याचं दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देबिहारच्या खातेवाटपात महत्वाची खाती राखण्यात नितीश कुमारांना यशनितीश कुमारांनी गृह खातं स्वत:कडे ठेवलंनव्या आमदारांनाही मंत्रिपदाची संधी

नवी दिल्ली
बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनता दल युनायटेडच्या (जदयू) जागा कमी झाल्या असल्या तरी नितीश कुमार सरकारचं वजन मात्र कायम राहणार आहे. मंगळवारी नितीश कुमार सरकारचं खातेवाटप करण्यात आलं. यात महत्वाची खाती पदरी पाडून घेण्यात 'जदयू'ला यश आलं आहे. 

कॅबिनेट बैठकीत आज नव्या सरकारमधील मंत्र्यांचे खातेवाटप करण्यात आले. याआधीच्या सरकारमध्ये असलेली महत्वाची खाती जदयूने आपल्याकडे राहतील याची काळजी घेतली आहे. तर भाजपला देखील आधीच्या सरकारमधील असलेलीच खाती मिळाली आहेत. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यांच्याकडे असलेली खाती यावेळी उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद यांना देण्यात आली आहेत. 

महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शिवसेनेचे आमदार जास्त असतानाही राष्ट्रवादीने महत्वाची खाती मिळवून आपली 'पॉवर' दाखवून दिली. त्याच पद्धतीनं बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी आपलं राजकीय वजन दाखवून दिलं आहे.  मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आपल्याकडे गृह, सामान्य प्रशासन, दक्षता मंत्रालय ही खाती ठेवली आहेत. यात गृह आणि सामान्य प्रशासन ही महत्वाची खाती आहेत. या दोन्ही खात्यांवर भाजप दावा करू शकेल असं सांगितलं जात होतं. पण नितीश यांनी ही दोन्ही खाती आपल्याकडे राहतील याची काळजी घेतलीय. निवडून आलेल्या जागा कमी झाल्याने जदयूला यावेळी खातेवाटपात महत्वाची खाती मिळणार नाहीत अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. पण खातेवाटप पाहता नितीश यांना बिहार सरकारमधील जदयूचे वजन कायम ठेवण्यात यश आले आहे. 

'जदयू'च्या कोट्यामधून मंत्री झालेले विजय चौधरी यांना ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना आणि प्रसारण यासोबत संसदीय कार्य विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याआधीच्या सरकारमध्ये विजय चौधरी यांनी विधानसभा अध्यक्षाची भूमिका पार पाडली होती. यावेळी त्यांना देण्यात आलेली सर्व खाती याधीही 'जदयू'च्याच मंत्र्यांकडे होती. याआधीच्या सरकारमध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा पदभार श्रवण कुमार यांच्याकडे होता. तर सूचना आणि प्रसारण विभागाची जबाबदारी अशोक चौधरी यांच्याकडे होती.  जदयूचे मंत्री विजेंद्र यादव यांच्याकडे असलेलं उर्जा मंत्रालय यावेळीही त्यांच्याकडेच सोपविण्यात आलं आहे. यासोबतच त्यांच्याकडे निवेश, योजना आणि अन्न पुरवठा मंत्रालयाचीही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जदयूचे आणखी एक मंत्री अशोक चौधरी यांच्याकडे यावेळीही बांधकाम मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यासोबतच चौधरी यांच्या खांद्यावर अल्पसंख्याक कल्याण, विज्ञान तंत्रज्ञान आणि सोशल वेल्फेअर मंत्रालयाचाही पदभार देण्यात आला आहे. 

'जदयू'कडून पहिल्यांदाच मंत्री झालेले मेवालाल चौधरी यांना शिक्षण खातं देण्यात आलं आहे. याआधीच्या सरकारमध्ये हे खातं जदयूच्याच कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा यांच्याकडे होतं. पण यावेळी कृष्णनंदन यांना निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. शीलाकुमार यांना परिवहन मंत्रालय देण्यात आले आहे. 

नितीश कुमार सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आलेल्या तारकिशोर प्रसाद यांच्याकडे वित्त, व्यवसाय कर, पर्यावरण, शहरी विकास, आपत्ती व्यवस्थापन यांच्यासह माहिती तंत्रज्ञान ही खाती सोपविण्यात आली आहेत. याआधीच्या सरकारमधी ही सर्व खाती सुशीलकुमार मोदी यांच्याकडे होती.

दुसरीकडे भाजपच्या आमदार आणि दुसऱ्या उपमुख्यमंत्री रेणु देवी यांना ग्रामपंचायत, मागासवर्गीय उत्थान आणि ईबीसी कल्याण यासह उद्योग मंत्रलायाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याआधी ग्रामपंचायत भाजपच्या कपिल देव कामत आणि मागासवर्गीय उत्थान आणि ईबीसी कल्याण खातं भाजपचे विनोद सिंह यांच्याकडे होते. 

भाजपच्या मंगल पांडे यांच्या गळ्यात पुन्हा एकदा स्वास्थ्य विभाग, रस्ते आणि परिवहन खात्याच्या मंत्रीपदाची माळ पडली आहे. यंदा पहिल्यांदाच मंत्री झालेल्या भाजपच्या अमरेंद्र सिंह यांना कृषी, सहकार आणि ऊस विभागाचा पदभार सोपविण्यात आला आहे. याआधी ही जबाबदारी राणा रणधीर सिंह आणि प्रेम सिंह यांच्याकडे होती.