राजेंच्या आडून भाजपचे ‘डॅमेज कंट्रोल’- अशोक चव्हाण; मूक आंदोलन भाजपप्रणीत असल्याचा आरोप

Ashok Chavan : मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहितीही चव्हाण यांनी दिली.

मुंबई : आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवरून संसदेत भाजप ाउघडा पडला असून, मराठा समाजाला वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे. त्यामुळे खा. संभाजी राजे यांच्या आडून भाजप ‘डॅमेज कंट्रोल’चा प्रयत्न करीत असल्याचा आक्षेप सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी घेतला आहे. नांदेड येथील आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. 

संभाजी राजे मराठा समाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे भाजपमधील एकमेव नेते आहेत. त्यांच्याबद्दल मला आदर आहे. त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर केलेल्या वैयक्तिक टीकेला मी उत्तर देणार नाही; परंतु भाजप त्यांचा गैरवापर करते आहे. नांदेडमधील आंदोलन हे भाजपप्रणीत होते, याची कदाचित त्यांना कल्पना नसावी. या आंदोलनासाठी भाजपचे कार्यकर्ते गोळा करण्यात आले होते. बहुतांश मराठा संघटना आजच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या नव्हत्या, असे चव्हाण म्हणाले.  

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहितीही चव्हाण यांनी दिली. सारथी संस्थेचे बळकटीकरण सुरू झाले आहे. स्वतः खा. संभाजी राजे यांच्या उपस्थितीत कोल्हापूर येथील उपकेंद्राचे अलीकडेच उद्घाटन करण्यात आले. पुणे येथील मुख्यालयासाठी जमीनही देण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाशी संबंधित मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले. 

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी १४ जिल्ह्यांत वसतिगृह तयार आहेत. शाळा-महविद्यालये सुरू झाली, तर त्यांचा वापर लगेच सुरू करता येईल. इतर जिल्ह्यांत वसतिगृहांना जागा देण्यासंदर्भात १५ दिवसांपूर्वीच मी आणि महसूलमंत्र्यांनी महसूल सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आहे, असेही ते म्हणाले. मराठा आरक्षण प्रकरणात अनेक कायदेशीर मुद्दे आहेत. राज्य सरकार सर्वतोपरी आणि प्रामाणिक प्रयत्न करते आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.  

जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागितले नाही
मराठा समाजातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आणि खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय देताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागण्यात आल्याचा संभाजी राजे यांचा दावा अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावला. पात्र मराठा उमेदवारांना केवळ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मागण्यात आले आहे. सदर उमेदवारांना हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णयही जारी केला आहे. मराठा समाजातील उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागितले असतील तर तशी माहिती द्यावी; त्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तातडीने कारवाई केली जाईल, असा शब्द त्यांनी दिला.