स्मार्ट सिटी कार्यकारी संचालकपदी आयुक्त?; राज्याने निर्णय घेण्याच्या केंद्राच्या सूचना

योजना सुरू आहे त्या शहरांमधील महापालिका आयुक्तांची कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचा उपाय यावर शोधण्यात आला आहे. मात्र याबाबतीत स्वत: निर्णय न घेता केंद्र सरकारने त्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे.

ठळक मुद्देस्मार्ट सिटीबाबतीत स्वत: निर्णय न घेता केंद्र सरकारने त्याची जबाबदारी टाकली राज्य सरकारवर महापालिका आयुक्तांना कार्यकारी संचालकपदाचा दर्जा देऊन योजना गतिमान करण्याचा विचार

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ज्या शहरांमध्ये ही योजना सुरू आहे त्या शहरांमधील महापालिका आयुक्त यांच्यातील सुप्त युद्धाची केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजना विभागाने दखल घेतली आहे. योजना सुरू आहे त्या शहरांमधील महापालिका आयुक्तांची कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचा उपाय यावर शोधण्यात आला आहे. मात्र याबाबतीत स्वत: निर्णय न घेता केंद्र सरकारने त्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. पुणे शहराचे घोडे तिथेच अडले असल्याचे समजते. 
पुण्यासह राज्यातील ज्या शहरांची स्मार्ट सिटी योजनेत निवड झाली आहे त्या सर्वच शहरांमध्ये कामाची गती एकदम कमी झाली आहे. पुण्याकडे केंद्र सरकारचे बारकाईने लक्ष होते, मात्र इथेही तीच स्थिती आहे. त्याची केंद्र सरकारने माहिती घेतल्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित महापालिका आयुक्त यांच्यातील शीतयुद्ध यासाठी कारणीभूत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. कंपनीचे अध्यक्ष राज्य सरकारचे सचिव दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारीही थेट राज्य सरकारकडून नियुक्त यामुळे आयुक्तांचे कंपनीतील अस्तित्व फक्त साधा संचालक म्हणूनच मर्यादित राहिले आहे.
त्यानंतर कंपनीच्या संचालक मंडळावर थेट केंद्र सरकारनेच त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून एका विशेष अधिकार्‍याची नियुक्ती प्रत्येक ठिकाणी केली. मात्र असे करूनही काही फरक पडत नाही, असे निदर्शनास आल्यावर आता आयुक्तांची कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीत केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून संचालक असलेल्या सजीशकुमार यांनीच हा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यांनी पुणे स्मार्ट सिटी संचालक मंडळात या विषयावर चर्चा केली होती, मात्र ती पुढे सरकलीच नाही. त्यामुळे त्यांनी केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव दिला असल्याची माहिती मिळाली.
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागातील एक वरिष्ठ अधिकारी व महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांचेही फारसे सख्य नाही. त्यामुळेच केंद्राने राज्य सरकारला कार्यकारी संचालक नियुक्तीचे अधिकार दिल्यानंतरही हा प्रस्ताव रेंगाळला असल्याचे बोलले जात आहे.

 

पालकमंत्री गिरीश बापट हे देखील असमाधानी
केंद्र सरकारनेच स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या रचनेविषयी मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्याप्रमाणेच सर्व रचना करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी सुरुवातीला खासगी आस्थापनांमधील अनुभवी अधिकार्‍याची नियुक्ती करायची होती, मात्र त्यानंतर राज्य सरकारनेच हे पद नियुक्त करण्यास सुरुवात केली. 
पुणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी कार्यरत असलेले व नंतर बदली झालेले अधिकारीच पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त होऊन आले आहेत. त्यामुळे संघर्ष अधिकच तीव्र झाला असून त्याचा परिणाम स्मार्ट सिटी योजनेतील कामांच्या गतीवर झाला आहे.
पालकमंत्री गिरीश बापट यांनीही त्याबाबत जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. महापालिका पदाधिकारी व विरोधी पक्षही स्मार्ट सिटीबाबत समाधानी नाहीत. स्मार्ट सिटी योजनेत निवड झालेल्या अन्य शहरांमध्येही थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहे. त्यामुळेच पुण्यासह अन्य ठिकाणीही महापालिका आयुक्तांना कार्यकारी संचालकपदाचा दर्जा देऊन योजना गतिमान करण्याचा विचार सुरू आहे. सजीशकुमार यांच्या प्रस्तावानंतर केंद्र सरकारने याबाबतचा अधिकार राज्य सरकारला देण्याचे ठरवले असल्याचे समजते.