"महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत येताच मराठा आरक्षणाचा खून केला", चंद्रकांत पाटलांची टीका

chandrakant patil : मराठा आरक्षण हा राज्याचा विषय असल्याने राज्यानेही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे, असेही चंद्रकात पाटील यांनीसांगितले.

ठळक मुद्देचंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली.आघाडी सरकारने सत्तेत येताच या आरक्षणाचा खून केला. मुडदा पाडला. माती केली, अशी टीका चंद्रकात पाटील यांनी केली.

मुंबई: राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा खून केला आहे. या आरक्षणाचा मुडदा पाडला आहे. हे आरक्षण मातीमोल केले आहे, असा हल्लाबोल भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. तसेच, महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात कुठे कमी पडले, याची पोलखोल करण्यासाठी आम्ही लवकरच कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार आहोत, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. (chandrakant patil criticizes mahavikas aghadi Government over Maratha reservation)

मराठा आरक्षणावर अभ्यास करण्यासाठी भाजपाने एक समिती स्थापन केली आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार, विनायक मेटे, नरेंद्र पाटील आणि श्रीकांत भारतीय यांचा समावेश आहे. आज या समितीची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील चर्चेची माहिती दिली. 

यावेळी, चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. घटनात्मक कार्यवाही करून हे आरक्षण देण्यात आले होते. हायकोर्टातही हे आरक्षण टिकवले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला वर्षभर स्थगिती मिळवू दिली नाही. पण आघाडी सरकारने सत्तेत येताच या आरक्षणाचा खून केला. मुडदा पाडला. माती केली, अशी टीका चंद्रकात पाटील यांनी केली.

(Maratha Reservation : आरक्षणाबाबत मोर्चाची भूमिका घेतल्यानेच राज्यात लॉकडाऊन वाढवला : विनायक मेटे )

याचबरोबर,मराठा समाजाच्या प्रत्येक आंदोलनात आम्ही खांद्याला खांदा लावून उभे राहणार आहोत. या आंदोलनात आमचा झेंडा राहील. पण पक्षाचे नाव राहणार नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगतिले. तसेच, मराठा आरक्षणासाठी आम्हीही कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करणार आहोत. ही समिती मराठा आरक्षणात राज्य सरकार कुठे कमी पडले याची पोलखोल करण्याचे काम करेल, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. याशिवाय, मराठा आरक्षण हा राज्याचा विषय असल्याने राज्यानेही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.