Corona vaccine :"लस आहे पण देण्याची ऑर्डर नाही", भाजपाचा ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 9, 2021 02:01 PM2021-04-09T14:01:47+5:302021-04-09T14:36:27+5:30
Corona vaccination in Maharashtra : राज्यात कोरोनावरील लसींचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील अनेक अनेक लसीकरण केंद्रावरील लसीकरण बंद करावे लागले आहे.
मुंबई - एकीकडे राज्यातील कोरोनाच्या नव्या रुग्णांच्या संख्येत दररोज मोठी भर पडत आहे. तर दुसरीकडे राज्यात कोरोनावरील लसींचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. (Corona vaccination in Maharashtra) त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील अनेक अनेक लसीकरण केंद्रावरील लसीकरण बंद करावे लागले आहे. कोरोनाच्या लसींच्या कमी पुरवठ्यावरून राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी केंद्र सरकारवर टीका केही होती. तेव्हापासून केंद्र आणि राज्य सरकार आमने-सामने आलेले आहे. दरम्यान, भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी कोरोनाच्या लसीवरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ("There is a vaccine but no order to give it'' BJP MLA Atul Bhatkhalkar Serious allegations on State Government)
कोरोना लसीचा महाराष्ट्राला कमी प्रमाणात पुरवठा होत असल्याचे सांगून केंद्रावर टीका करणाऱ्या राज्य सरकारला ट्विट करून प्रत्युत्तर दिले आहे, त्यात ते म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये लसी आहे, पण लसी देण्याची ऑर्डर नाही आहे. ठाकरे सरकारने आता कोरोना काळातील प्रचंड अपयश झाकण्यासाठी नागरिकांना वेठीस धरण्यास सुरुवात केली आहे, किती हा बेशरमपणा? असा टोला लगावला आहे.
लसी आहेत, पण देण्याची ऑर्डर नाही. ठाकरे सरकारने आता कोरोना काळातील प्रचंड अपयश झाकण्यासाठी नागरिकांना वेठीला धरायला सुरुवात केली आहे. किती हा बेशरमपणा??? https://t.co/VORL3uy7Y3
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) April 9, 2021
गेल्या काही दिवसांत राज्यात कोरोनाचे ५० हजारहून अधिक रुग्ण सापडत आहेत. गुरुवारी महाराष्ट्रामध्ये ५६ हजार २८६ रुग्णांची नोंद झाली होती. तर दिवसभरात ३७६ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे राज्यात कोरोनाचे लसीकरण वाढवण्याची मागणी होत आहे. तसेच त्यासाठी राज्याला दर आठवड्याला किमान ४० लाख डोस मिळाले पाहिजेत, अशी मागणी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी काल केली होती. मात्र केंद्राकडून राज्याला कोरानाच्या लसींचा म्हणावा तसा पुरवठा होत नाही आहे, आसा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहे.