संघराज्याच्या संकल्पनेला केंद्र सरकारकडून तडा; खासदार सुनिल तटकरे यांचा घणाघात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 28, 2020 07:24 PM2020-09-28T19:24:10+5:302020-09-28T19:25:30+5:30
राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा आणून केंद्र सरकारची मनमानी हाेणार असल्याने त्याला सर्वच विराेधकांनी कडाडून विराेध केला असल्याचे, खासदार तटकरे यांनी सांगितले.
रायगड - केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनामध्ये विविध विधयके बहुमतांच्या जाेरावर पारीत केली आहेत. अशा विधेयकांमुळे केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या अधिकारावर गदा आणत आहे. त्यामुळे घटनाकार डाॅॅॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील मुळ संघराज्याची संकल्पना धुळीत मिळवली जात आहे. अशी जाेरदार टीका राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे खासदार सुनिल तटकरे यांनी केली.
निसर्ग चक्रीवादळात पाेल्ट्री व्यावसायिकांच्या प्रश्नांबाबत आढावा घेण्यासाठी ते अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले हाेते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काॅग्रेस भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बाेलत हाेते.
कृषी विधेयक, कामगार विधयेक, पाेर्ट संबधीची अशी विविध विधयेके केंद्र सरकारने बहुमतांच्या जाेरावर पारीत केली आहेत. विराेधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेला प्रखर विराेध केला आहे. पाेर्टच्या विधयेकामुळे पाेर्टचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच विविध राज्यात असणाऱ्या पाेर्टच्या परिसरातील जमिनींचे झाेन बदलून राज्य सरकारच्या पूर्व परनावगी शिवाय केंद्र सरकार जमीनींचा ताबा घेणार आहे. त्यामुळे घटनाकार डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संघराज्याच्या संकल्पनेलाच तडा जाणार आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा आणून केंद्र सरकारची मनमानी हाेणार असल्याने त्याला सर्वच विराेधकांनी कडाडून विराेध केला असल्याचे, खासदार तटकरे यांनी सांगितले.
सरकारने शेतकरी, कामगार यांच्या विराेधात आणणलेल्या विधयेकांविराेधात राज्यात असंताेष आहे. याप्रश्नी राष्ट्रवादी काॅंग्रेस रस्त्यावर उतरुन जन आंदाेलन छेडणार असल्याकेड त्यांनी लक्ष वेधले. मच्छिमारी बंदरांचा विकास व्हावा यासाठी मुरुड तालुक्यातील खाेरा बंदर, श्रीवर्धन तालुक्यातील जीवना बंदर आणि दापाेली तालुक्यातील हर्णे बंदरांचा विकास सागरमाला याेजनेंतर्गत करावा अशी मागणी संबंधीत विभागाच्या केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी तातडीने द्यावा अशी मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवून उरण तालुक्यातील जेएनपीटी बंदरातून लवकरच ती सुरु करुन शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यावे, राज्याचा जीएसटीचा परतावा तातडीने द्यावा, महाड येथे कायमस्वरुपी एनडीआरएफचा कॅंप द्यावा, मुंबई-गाेवा महामार्गाच्या पहील्या टप्यासाठी निधी उपलब्ध करावा, एलआयसीचे खासगीकरण करु नये, कुलाबा किल्याच्या डागडुजीसाठी निधी द्यावा अशी मागण्या केंद्र सरकारकडे केल्याचे खासदार तटकरे यांनी सांगितले.