दादा भुसे यांच्या राजकीय चातुर्याने विरोधकांवर उलटला डाव

पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सुरगाण्यातील असंतोष शमवताना राजकीय चातुर्य दाखवून हा प्रश्न तर सोडवलाच; परंतु, जिल्ह्यात स्वत:चा दबदबा निर्माण केला. एकीकडे शिवसेना शिंदे गट व भाजप सरकारमधील मंत्री आक्षेपार्ह विधाने करून राजकीय विरोधकांच्या हाती आयते कोलित देत असताना भुसे यांनी मात्र विरोधकांची खेळी त्यांच्यावरच उलटवताना राजकीय अनुभवातून परिपक्व झालेल्या नेतृत्वाचा परिचय दिला.

ठळक मुद्देआंदोलनातील हवा काढून घेतलीआदिवासी तालुक्यांचे प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळावेतठाकरे गटाने संजय राऊत यांच्या दौऱ्यानंतर शिंदे गटाला डिवचले

बेरीज वजाबाकी

मिलिंद कुलकर्णी

पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सुरगाण्यातील असंतोष शमवताना राजकीय चातुर्य दाखवून हा प्रश्न तर सोडवलाच; परंतु, जिल्ह्यात स्वत:चा दबदबा निर्माण केला. एकीकडे शिवसेना शिंदे गट व भाजप सरकारमधील मंत्री आक्षेपार्ह विधाने करून राजकीय विरोधकांच्या हाती आयते कोलित देत असताना भुसे यांनी मात्र विरोधकांची खेळी त्यांच्यावरच उलटवताना राजकीय अनुभवातून परिपक्व झालेल्या नेतृत्वाचा परिचय दिला. कर्नाटक सरकारच्या आततायी कृतीने सीमाप्रश्न पेटला असताना विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातून मध्य प्रदेश व गुजरातमध्ये विलीनीकरणाची मागणी अचानक सुरू झाली. या खेळीमागे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसप्रमाणे राजकीय विरोधक असल्याचे भुसे यांनी शासकीय बैठकीत उघड करून आंदोलनातील हवा काढून घेतली. सीमावर्ती संघर्ष समितीमध्ये फूट पडली आणि समितीचे नेते चिंतामण गावित हे एकाकी पडले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या लेटरहेडवर ५५ गावांच्या सरपंचांनी विलीनीकरणाची मागणी केल्याचे भुसे यांनी उघड केल्याने आमदार नितीन पवार, चिंतामण गावित व समर्थक सरपंचांची पंचाईत झाली.

आंदोलन शमले; समस्या मात्र मार्गी लागाव्यात

सुरगाण्यातील या आंदोलनामुळे आदिवासी तालुक्यांमधील सुविधांचा विषय राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर चर्चेला आला. शेजारील गुजरात जिल्ह्यात आदिवासी गावांमध्ये चांगल्या सुविधा मिळत असताना महाराष्ट्रातील गावांची उपेक्षा का, हा प्रश्न रास्त आहे. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी स्वत: दिवसभर सुरगाण्यात तळ ठाकून सर्व शासकीय विभागांकडून प्रलंबित प्रश्नांविषयी माहिती जाणून घेतली. पालकमंत्री दादा भुसे यांनीही तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व सरपंच, आमदार व शासकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून आढावा घेतला. ही चांगली सुरुवात आहे. आंदोलनाचे हे यश आहे. राजकीय अभिनिवेश सोडून चिंतामण गावित यांनी हा विषय लावून धरायला हवा. प्रसंगी पक्षाचा राजीनामा देईन; पण प्रश्नांची तड लावेन, हा त्यांनी व्यक्त केलेला निर्धार प्रशंसनीय आहे. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनीही सुरगाण्यासह सर्वच आदिवासी तालुक्यांचे प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळावेत, ही अपेक्षा राहणार आहे.

शिंदे गटाने घेतले शिंगावर

शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेबांची शिवसेना या नव्या नाव व चिन्हाने जनतेसमोर जाण्याचा निर्णय घेतला. नाशिक जिल्हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असल्याने या ठिकाणी काय घडते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून होते. एक खासदार, दोन आमदार म्हणजे १०० लोकप्रतिनिधी शिंदे गटात गेल्याने दबदबा वाढला. शिंदे गटाने जुन्या शिवसैनिकांना सोबत घेऊन कार्यकारिणी गठीत केली, तरीही दादा भुसे, सुहास कांदे व हेमंत गोडसे या तीन नेत्यांमधील मतभेदांची जाहीर चर्चा होत होती. स्वत: लोकप्रतिनिधी त्यात भर घालत होते, परंतु ठाकरे गटाने संजय राऊत यांच्या दौऱ्यानंतर शिंदे गटाला डिवचले आणि शिंदे गटाला सूर सापडल्याचे दिसून आले. नाराजीचा सूर लावणाऱ्या सुहास कांदे यांच्या मतदारसंघात पाणी योजनेकरिता तब्बल ५५० कोटी रुपयांचे कार्यादेश मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत दिले. गोडसे यांना आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना शिंदे गटाच्या भाऊलाल तांबडे यांनी शिंगावर घेतले.

गुजरात विजयात नाशिककरांचे योगदान

सलग सातव्यांदा सत्ता कायम राखण्यात भाजपला गुजरातमध्ये यश आले. संघटनात्मकदृष्ट्या भाजपने ही निवडणूक अतिशय नियोजनबद्धतेने लढवली. सी.आर.पाटील या खान्देशी प्रदेशाध्यक्षाचा या विजयात सिंहाचा वाटा आहे. त्यासोबतच नाशिक जिल्ह्यातील भाजपचे मंत्री, आमदार यांचाही सहभाग प्रचार दौऱ्यात होता. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार या वर्षभरापासून गुजरातमधील आदिवासी भागावर लक्ष केंद्रित करून होत्या. आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीया हे गुजरातचे असल्याने दोघांमध्ये सुसंवाद व समन्वय चांगला होता. त्याचा परिणाम म्हणजे, आदिवासी भागात प्रथमच भाजपचे उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडून आले. काँग्रेसचा गड नेस्तनाबूत झाला. आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, डॉ.राहुल आहेर, राहुल ढिकले, ज्येष्ठ नेते दिनकर पाटील यांच्यासह अनेक नेते व कार्यकर्ते प्रचारात सक्रिय होते. विजयात योगदान दिल्याचा आनंद भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी साजरा केला. हा विजय नेते व कार्यकर्त्यांना ऊर्जा देऊन गेला, त्याचा लाभ स्थानिक निवडणुकांमध्ये निश्चित होईल

यंत्रणांची डोळेझाक अपघातांना कारणीभूत

समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन होत आहे, याचा आनंद आहे. त्याचा लाभ उद्योग, व्यापारालाही होईल. मात्र, वेगवान महामार्गाची देखभाल राखणारी आणि नियमांचे काटेकोर पालन करणारी यंत्रणा, वापर करणारे विवेकी वाहन चालक असतील, तरच हा महामार्ग वरदान ठरेल, अन्यथा इतर महामार्गांप्रमाणे तो अपघाताचे केंद्र ठरेल. नाशिक जिल्ह्यातील महामार्गावर ९८ ब्लॅकस्पॉट आहेत. दोन वर्षांत शंभरपेक्षा अधिक वाहन चालकांचा मृत्यू तेथे झाला. परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मुंबई, नगर व पुण्यानंतर नाशिकमध्ये राज्यात अपघाताचे प्रमाण अधिक आहे. दोन महिन्यांपूर्वी खासगी बसचा नाशकात अपघात झाला. १३ प्रवासी बळी गेले. त्यानंतर, दोन दिवसांपूर्वी बेफाम एसटी बसने दोन दुचाकीस्वारांचा हकनाम जीव घेतला. ४३ प्रवासी बचावले. त्या पाठोपाठ सिन्नरजवळ पाच तरुण विद्यार्थ्यांनी जीव गमावला. एका गाडीत पाचऐवजी आठ जण बसले असल्याचे समोर आले. अपघातानंतर मुख्यमंत्री स्वत: आले होते. शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. बैठकांचे सत्र झाले. नंतर पहिले पाढे पंचावन्न अशीच स्थिती आहे.