नेते कमी पण ‘हे’ बोलके पोपट जास्त बोलतात; देवेंद्र फडणवीसांचा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टोला

राज्यात आपले सरकार असताना ओबीसी मंत्रालय सुरू करण्यात आले. महाराष्ट्रात केवळ अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या नाही तर त्यासाठी भरीव निधी देण्यात आला असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ठळक मुद्देओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राज्य सरकारने काहीच पाऊले न उचलल्याने हे राजकीय आरक्षण संपलेफेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३/४ क्षेत्रात होणाऱ्या निवडणुका. तोपर्यंत सरकारला वेळ काढायचा आहे

मुंबई - ओबीसींचा खरा पक्ष कोणता असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष आहे. मोदी सरकारने ओबीसींना पहिल्यांदाच संविधानिक दर्जा दिला. SC-ST आयोग संविधानिक होता. त्यामुळे ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक OBC नेत्यांचा समावेश करण्यात आला. सामाजिक न्याय देण्याचं खरं काम मोदी सरकारने केले आहे असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

भाजपा ओबीसी कार्यकारणीच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात ओबीसी मंत्रालय भाजपाने स्थापन केले. केवळ इतकचं नाही तर त्या विभागाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी दिला. ओबीसींच्या विविध महामंडळांना ६०० कोटी रुपयांची तरतूद देऊन तरूणांना प्रोत्साहन दिले. ओबीसी समाजाला कुठेतरी स्थान आणि मान मिळाला पाहिजे ही भाजपाची भावना आहे. ओबीसी समाजासाठी भाजपा सरकार असताना वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या असं त्यांनी सांगितले.

"जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत येत नाही तोवर भाजपा शांत बसणार नाही" @Dev_Fadnavis@BJP4Maharashtra#OBCreservationhttps://t.co/xCQ8W2Ssze

— Lokmat (@MiLOKMAT) July 19, 2021

तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अंत्यत महत्त्वाचा झाला आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल अशाप्रकारे महाविकास आघाडीचे नेते बोलतात. त्यात नेते कमी बोलके पोपट जास्त बोलतात. नेते कमी बोलतात कारण त्यांना माहिती आपल्या चुकीमुळे आरक्षण गेले आहे. त्यामुळे ते बोलू शकत नाही. म्हणून बोलके पोपट बोलतात. पण मी त्यांना दोष देत नाही. कारण जे मालक सांगतात तेच बोलके पोपट बोलतात असा टोला देवेंद्र फडणवीसांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लगावला आहे.  

ठाकरे सरकारचं षडयंत्र

महाराष्ट्रातील ६५ ते ७० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका फेब्रुवारीत येणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करण्याचं सरकारचं धोरण आहे. निवडणुका झाल्या तर पुढील ५ वर्ष ओबीसी आरक्षण मिळालं तरी त्याचा फायदा काहीच मिळणार नाही. हे ठाकरे सरकारचं षडयंत्र आहे. मी उगाच राजकीय सन्यास घेईन असं बोललो नाही. मला आणखी २५ वर्ष भाजपासाठी काम करायच आहे. देशातील सगळ्या राज्यात ओबीसींचे आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा विरोध नाही. राजकीय मागासलेपण आहे तो रिपोर्ट सरकारला तयार करायचा आहे. देशातील ओबीसी आरक्षण रद्द झालं नाही. इम्पिरिकल डेटा ४ महिन्यात जमा केला जाऊ शकतो. आमचं सरकार असताना मराठा आरक्षणासाठी ५ एजन्सी नेमून ४ महिन्यात आम्ही इम्पिरिकल डेटा तयार केला आहे. हा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायलयाने मान्य केला आहे असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.  

LIVE । वसंत स्मृती, मुंबई येथे आयोजित महाराष्ट्र भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीतून#OBC#OBCReservationhttps://t.co/U4A8OauWgg

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 19, 2021