उद्धव ठाकरे, आदित्य अन् सुप्रिया सुळेंच्या अडचणी वाढणार?; निवडणूक प्रतिज्ञापत्राची चौकशी होणार

या तिन्ही नेत्यांची प्रतिज्ञापत्रे तपासणीसाठी निवडणूक आयोगाने सीबीडीटीकडे पाठविली आहे.

ठळक मुद्देनिवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र पडताळणीसाठी सीबीडीटीकडे पाठवलं या तिघांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात संपत्ती, कर्ज याबद्दल विसंगती असल्याचा आरोप सीबीडीटीच्या पडताळणीत दोषी आढळल्यास ६ महिन्यांचा तुरुंगवास

मुंबई – महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या तिघांविरुद्ध निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची किंवा अर्धवट माहिती दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने सीबीडीटीकडे तपास पाठवला आहे.

राज्यात सध्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या या नेत्यांनी सादर केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात अनेक विसंगती असल्याचा आरोप आहे. यात संपत्ती आणि कर्ज याबद्दल चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याने या तिघांनाही चौकशीचा सामना करावा लागू शकतो.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासदार सुप्रिया सुळे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह गुजरातमधील आमदार नाथाभाई ए पटेल यांच्याविरोधातील तक्रारी प्रशासकीय समिक्षेवर आधारे चौकशीसाठी पाठवली आहे. उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार्‍या शिवसेनेच्या नेत्याने हे रुटीन असल्याचं सांगितले आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, तक्रारदारांनी त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ काही पुराव्यांचा हवाला दिला आहे. ज्यावरून असे दिसते की या नेत्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात काही अपूर्ण अथवा चुकीची माहिती आहे. या कारणास्तव निवडणूक आयोगाने ही बाब सीबीडीटीकडे पाठविली आहे.

...तर ६ महिन्याचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

सीबीडीटीकडून चौकशी पूर्ण होऊन त्यात कोणी दोषी आढळलं तर निवडणूक आयोग त्यांच्यावर कारवाई करु शकते. जर नेत्यांवरील आरोप प्रथमदर्शनी योग्य ठरले तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ ए अंतर्गत सीबीडीटीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या कलमांतर्गत जास्तीत जास्त ६ महिने तुरूंग किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.

निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात काय असते?

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात उमेदवार स्वत:ची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, मालमत्ता, दायित्वे आणि शैक्षणिक पात्रतेचा तपशील देतो. २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला होता की, सीबीडीटी प्रतिज्ञापत्रात लिहिलेल्या उमेदवारांच्या मालमत्ता व दायित्वेची पडताळणी करेल.

तर निवडणूक आयोगाने नोटीस पाठवली असेल कारण त्यांना काहीतरी शंका आली असेल, निवडणूक आयोग स्वायस्त संस्था आहे, ती कोणत्याही पक्षासाठी काम करत नाही, जर निवडणूक आयोगाने कोणतीही नोटीस पाठवली असली तर संबंधितांनी त्यांच्या वकिलामार्फत त्याला उत्तर द्यायला हवं असं भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी सांगितले आहे.