ओबीसींना वगळून निवडणुका होणे अशक्य, विजय वडेट्टीवार यांचेे विधान

OBC Reservation: जोपर्यंत इम्पिरिकल डाटा मिळवून आरक्षण अबाधित केले जात नाही, तोपर्यंत राज्यातील कोणत्याही निवडणुका शक्य नाहीत, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.

औरंगाबाद : राज्यात ओबीसींना (इतर मागासवर्ग) वगळून कोणत्याच निवडणुका होणे शक्य नाही. ओबीसींचे आरक्षण त्यांच्या हक्काचे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत इम्पिरिकल डाटा मिळवून आरक्षण अबाधित केले जात नाही, तोपर्यंत राज्यातील कोणत्याही निवडणुका शक्य नाहीत, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.
वडेट्टीवार दोन दिवस औरंगाबाद- जालन्याच्या दौऱ्यावर आहेत. शुक्रवारी सायंकाळी ते औरंगाबादेत आले. विभागीय आयुक्तालयात मराठवाड्यातील आश्रमशाळांच्या समस्यांबाबत आढावा बैठक घेण्यापूर्वी त्यांना पत्रकारांनी बोलते केले.
ते म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगासाठी लागणारा निधी देण्यात येईल. ओबीसी आरक्षणापेक्षा निधी मोठा नाही. आम्हाला हक्काचे आरक्षण मिळावे आणि ते टिकावे, हीच भूमिका आहे. यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर येत्या आठवड्यात सुनावणी होणे शक्य आहे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तो पूर्ण देशासाठी लागू झालेला आहे. त्यामुळे देशातच ओबीसींना वगळून निवडणुका होणे शक्य नाही. त्यासाठी इम्पिरिकल डाटा सर्व राज्यांना मिळवावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र शासनाकडून तो डाटा मिळावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.
डिसेंबरपर्यंत डाटा संकलन होईल
इम्पिरिकल डाटासाठी अटी व शर्ती अद्याप निश्चित नसून, त्यासाठी चर्चा सुरू आहे. येत्या आठवड्यात मुख्य सचिवांसोबत यावर चर्चा होईल. दोन-तीन महिन्यांत डाटा संकलन होईल. मागासवर्ग आयोगासोबत चर्चा करून डाटा संकलनाबाबत पुढे जाऊ. डिसेंबरपर्यंतचा कालावधी आहे. २०११ च्या जनगणनेनंतर २०१४ ला सरकार बदलले. त्यानंतर आजवर इम्पिरिकल डाटा मिळावा यासाठी अनेकदा केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार झाल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. 

‘ओबीसी आयोगाला राज्य सरकारने ४२५ कोटी द्यावे’ 
नागपूर : शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष आरक्षणविरोधी आहेत. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारला खरोखरच ओबीसींना आरक्षण द्यायचे आहे तर ओबीसी आयोगाला तत्काळ ४३५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात पत्र लिहून मागणी केली आहे. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने आयोग गठित केला आहे. आयोगाकडून ४३५ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने ही मागणी स्वीकृत केली पाहिजे. यासंदर्भात विजय वडेट्टीवार यांच्याशीदेखील चर्चा झाली आहे. ते सकारात्मक आहेत, परंतु राष्ट्रवादी व शिवसेना ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याची शंका येत आहे. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनीदेखील ओबीसी आरक्षणाबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट करावी, असे बावनकुळे म्हणाले.