Farmers Protest: “१० लाख शेतकऱ्यांनी PM निवासस्थानालाच घेरले, तर मोदी सरकार काय करणार?”

Farmers Protest: आता १० लाख शेतकऱ्यांनी PM निवासस्थानाला घेरले, तर मोदी सरकार काय करणार, असा थेट सवाल शेतकरी नेत्याने केला आहे.

नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन अद्यापही कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आंदोलक शेतकरी कृषी कायदे रद्दच करा, या मागणीवर ठाम असून, काही झाले तरी कायदे रद्द होणार नाहीत, चर्चेतून कलमे, नियम याबाबत तोडगा काढला जाऊ शकतो, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. गेल्या ८ महिन्यांपासून दिल्लीतील सीमांवर शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. यातच आता १० लाख शेतकऱ्यांनी PM निवासस्थानाला घेरले, तर मोदी सरकार काय करणार, असा थेट सवाल शेतकरी नेत्याने केला आहे. (gurnam singh chaduni asked if farmers to surround pm residence what will be the way for them)

शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यापासून शेतकरी नेते आणि भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी देशभर फिरून हजारो शेतकऱ्यांशी तसेच त्या त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अन्य नेत्यांशी चर्चा केली आहे. यातच आता राकेश टिकैत यांचे सहकारी गुरनाम सिग चदूनी यांनी मोदी सरकारला थेट सवाल केला आहे. ५ ते १० लाख शेतकऱ्यांनी थेट पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानाला घेरले, तर यांच्याकडे दुसरा काय पर्याय शिल्लक राहील, अशी रोखठोक विचारणा केली आहे. 

“देशातील जनता भाजपला कंटाळलीय, काँग्रेस पक्ष हाच सक्षम पर्याय”: नाना पटोले

मोदी सरकारला आमचे म्हणणे मान्य करावेच लागेल

आतापर्यंत शेतकरी आंदोलनासाठी सुमारे ६५० शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे. ३७ हजार शेतकऱ्यांवर गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. आता मागण्या मान्य करण्याचे दोनच मार्ग आहेत. संपूर्ण देशात भाजपला पराभूत करायचे, असे सांगत मात्र, नवीन सरकार आपल्या मागण्या मान्य करेल का, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे, अशी शंका गुरनाम सिंग यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच शेतकरी आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे. ५० हजार, ५ लाख किंवा १० लाख शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान निवासस्थानाला घेराव घातला, तर यांच्याकडे दुसरा कोणता पर्याय शिल्लक राहील, असा सवाल करत मोदी सरकारला आमचे म्हणणे मान्य करावेच लागेल, असे गुरनाम सिंग यांनी म्हटले आहे. याशिवाय भाजप सरकार गेल्यानंतर आपले म्हणणे ऐकले जाईल, याबाबत साशंकता वाटते, असे सिंग यांनी म्हटले आहे. 

मोदी सरकारची BPCL खासगीकरणासाठी तयारी सुरू; ‘या’ तीन कंपन्यांमध्ये मोठी चढाओढ

दरम्यान, शेतकरी आंदोलन आणि रस्ता बंद असल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेवर वाहतूक कोंडी होत आहे. अशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही, यासाठी सरकारला तोडगा काढावा लागेल, असे नमूद करत शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, वाहतूक कोंडी करू शकत नाही, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारने यावर दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, असे सांगत नोटीस बजावली आहे. आतापर्यंत सरकारला बराच वेळ मिळाला असून यावर समाधान शोधावे. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहयोग करावा, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.