"पिझ्झा, बर्गरची होम डिलिव्हरी चालते, मग रेशनची का नको?" केजरीवालांचा मोदींना बोचरा सवाल

Delhi Politics News: देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये घरपोच रेशन योजना सुरू करण्यावरून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि केंद्र सरकारमध्ये निर्माण झालेला वाद वाढत आहे.

नवी दिल्ली - देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये घरपोच रेशन योजना सुरू करण्यावरून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि केंद्र सरकारमध्ये निर्माण झालेला वाद वाढत आहे. यादरम्यान अरविंद केजरीवार यांनी केंद्र सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. दिल्लीमध्ये पुढील आठवड्यापासून घरपोच रेशन पुरवण्याचे काम सुरू झाले असते. सर्व तयारी झाली होती. मात्र अचानक केंद्र सरकारने यासाठी परवानगी घेतली नसल्याचे सांगत परवानगी नाकारली, ही बाब चुकीची आहे, अशी टीका अरविंद केजरीवाल यांनी केली. 

याशिवाय अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले की, आम्ही एकवेळ नाही तर पाच वेळा केंद्राची परवानगी घेतली आहे. कायदेशीररीत्या अशा परवानगीची आवश्यकता नाही. रेशनची होम डिलिव्हरी होण्यात गैर काय आहे. तुम्ही रेशन माफियांसोबत उभे राहणार असाल तर मग गरिबांसोबत कोण उभं राहील. त्या ७० लाख गरिबांचे काय होईल. ज्यांचे रेशन हे रेशन माफिया चोरून नेतात. 

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, या देशात जर स्मार्टफोन, पिझ्झाची होम डिलिव्हरी होऊ शकते. मग रेशनची का नाही. पंतप्रधान मोदीजी तुम्हाला रेशन माफियांबाबत एवढी सहानुभूती का आहे. त्या गरीबांची हाक कोण ऐकणार, केंद्राने कोर्टात आमच्या योजनेविरोधात आक्षेप घेतला नाही. मग आता ती योजना का फेटाळली जात आहे. अनेक गरीबांची नोकरी गेली आहे. लोक बाहेर पडू इच्छित नाहीत. त्यामुळे आम्ही घरपोच रेशन पुरवण्याचा विचार करत आहोत.  

केंद्र सरकारकडून या क्रांतिकारी रेशन वाटप योजनेला रोखण्यात येत असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारकडून करण्यात येत आहे. केंद्राने या योजनेला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. तसेच कोर्टामध्ये या योजनेच्याविरोधात एक खटला सुरू आहे, असे कारण देत नायब राज्यपालांनी या योजनेची सुरुवात करण्याची फाइल फेटाळली आहे, असा आरोप दिल्ली सरकारने केला आहे.  

घरपोच रेशन पुरवाठा योजनेवरून आधीही वाद झालेला आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या नॅशनल फूड सिक्युरिटी अॅक्ट अंतर्गत येते. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल हा केवळ संसदेच्या माध्यमातून होऊ शकतो. राज्य सरकारकडून त्यात बदल करता येत नाही. त्यामुळे दिल्ली सरकार या योजनेचे नाव बदलू शकत नाही. तसेच या योजनेला कुठल्याही अन्य योजनेशी जोडता येणार नाही, अशा शब्दात केंद्राने आक्षेप घेतला होता.