राज्यांना विश्वासात न घेता मोदी सरकारने कृषी कायदा तयार केला. त्याबाबत माझी तक्रार - शरद पवार

केंद्रातील वरिष्ठ नेत्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला हवी

ठळक मुद्देकेंद्राने राज्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. मात्र राज्यांना विश्वासात न घेता मोदी सरकारने हा कायदा तयार केलातत्कालीन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची एक समिती नेमण्यात आली.शेतीमध्ये जेथे शक्य होईल तेथे सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्याबाबत काहीं तक्रारी आहेत. त्या चर्चेने सोडवता येतात

बारामती - शेतकरी आंदोलनाचे गांभीर्य केंद्र सरकारला कळायला हवे. शेतकऱ्यांची अस्वस्था पाहून केंद्र सरकार मधील वरिष्ठ मंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालयला हवे होते. मात्र शेतकऱ्यांशी चर्चा करणारे रेल्वे मंत्री पियुष गोयल काही कृषि तज्ज्ञ नाहीत. गोयल माझे चांगले मित्र आहेत. मात्र ते शेतीतज्ज्ञ आहेत हे कळाल्याने माझ्या ज्ञानात भर पडली, अशी कोपरखळी माझी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांना मारली.

बारामती येथे एका कार्यक्रमानंतर ज्येष्ठ नेते शरद पवार  माध्यमांशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, ज्यावेळी चार ते पाच राज्यातील शेतकरी ऊन, पाऊस थंडीमध्ये रस्त्यावर येऊन आंदोलन करतात. त्यावेळी सरकार संवेदनशील असले पाहिजे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, नितिन गडकरी यांच्या सारख्या वरिष्ठ मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला हवी. नविन कृषी कायद्याची चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००३ मध्ये सुरू झाली. त्यानंतर २००४  मध्ये मी केंद्रीय  कृषि मंत्री असताना या कृषि कायद्या संदर्भात अभ्यास करून ड्राफ्ट तयार करण्यासाठी तत्कालीन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची एक समिती  नेमण्यात आली. हा ड्राफ्ट तयार झाल्यानंतर या कायद्या संदर्भात राज्यांनी विचार करावा यासाठी ड्राफ्ट राज्यांना पाठवण्यात आला. मात्र २०१४ मध्ये नविन सरकार आल्यानंतर एकदम कायदा तयार, संसदेत आणला, गोंधळात मंजूर केला. कोणताही कायदा तयार करताना त्यावर चर्चा होणे गरजेचे असते.  घटनेप्रमाणे शेती संदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार सबंधीत राज्यांना आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात कृषी कायदा लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने एकदा राज्यांशी बोलायला हवे होते. हा विषय राज्यांचा असताना केंद्राने राज्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. मात्र राज्यांना विश्वासात न घेता मोदी सरकारने हा कायदा तयार केला. त्याबाबत माझी तक्रार आहे. शेतीमध्ये जेथे शक्य होईल तेथे सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्याबाबत काहीं तक्रारी आहेत. त्या चर्चेने सोडवता येतात, असेही पवार यावेळी म्हणाले.