शेतकरी नेत्यांच्या हट्टापायी चर्चा रखडली; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचा घणाघात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 2, 2021 03:48 PM2021-02-02T15:48:57+5:302021-02-02T15:52:36+5:30
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन थांबविण्याचं आवाहन केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केलं आहे.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन थांबविण्याचं आवाहन केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केलं आहे. शेतकऱ्यांना आता कोणत्याही आंदोलनाची गरज नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत आणि प्रत्येक गोष्टी ऐकून घेण्याचीही तयारी दाखवली आहे. पण शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांच्या हट्टापायी कोणताही तोडगा निघू शकत नाहीय, असं तोमर म्हणाले. कोणतीही समस्या असेल तर फक्त एक फोन कॉल दूर आहे, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्यानंतर तोमर यांनी पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
आंदोलन सुरू झाल्यापासूनच्या सर्व मागण्या मान्य
"जेव्हापासून आंदोलन सुरू झालं आणि तेव्हापासूनचं शेतकऱ्यांच्या सर्व शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आलो आहोत. वीजबिल, पर्यावरण अध्यादेश, व्यापार क्षेत्रांमध्ये कर, शेतकऱ्यांना कोर्टात जाण्याचा अधिकार, कंत्राटी शेती आणि ट्रेडर्स नोंदणीसारख्या समस्या उपस्थित केल्या. त्यावर सरकारनंही सहमती दर्शवली आहे", असं तोमर म्हणाले. इतकंच नव्हे, तर आम्ही कृषी कायदे स्थगित करण्याचीही तयारी दाखवली आहे. पण सरकार जो प्रस्ताव देतं तो फक्त फेटाळून लावण्यात येतो हे अतिशय दुर्दैवी असून यातून कोणाचंच समाधान होणार नाही, असं तोमर पुढे म्हणाले. आता शेतकऱ्यांनीच सरकारला प्रस्ताव द्यावा, असंही ते म्हणाले.
शेतकरी संघटना कुणाचंच ऐकत नाहीत
नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहेत, असं पुन्हा एकदा कृषी मंत्र्यांनी जोर देत सांगितलं. "शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठीच सरकारने हे कायदे आणले आहेत. एपीएमसीबाहेरील व्यापारात धान खरेदीत कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही ही शेतकऱ्यांच्या हिताची गोष्ट आहे. पण दुर्दैवाने शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना हे समजून घ्यायचं नाहीय", असं तोमर म्हणाले.
शेतकरी नेते हट्टाला पेटलेत
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करुन एक पाऊल स्वत:हून पुढे का टाकत नाहीय? असं विचारण्यात आलं असता तोमर यांनी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केली. "आम्ही तर अनेक मागण्या मान्य देखील केल्या. याशिवाय, कृषी कायदा स्थगित करण्याचीही तयारी दाखवली. यादरम्यान, एक समिती तयार करुन कायद्याच्या फायदा आणि तोट्याचा विचार करुन त्यावर काम केलं जावं, अशी भूमिकाही सरकारने घेतली. शेतकरी आणि संघटनांचा आम्ही पूर्णपणे सन्मान राखला आहे. तरीही शेतकरी नेते हट्टाला पेटले आहेत. त्यांना कुणाचंच ऐकून घ्यायचं नाहीय. त्यामुळेच अद्याप कोणताही मार्ग निगू शकला नाहीय", असं तोमर यांनी सांगितलं.