विधानसभा अध्यक्षपदाला डिसेंबरपर्यंत मुहूर्त कठीणच

Maharashtra Assembly : निवडणूक दोन ते पाच महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता. सरकार स्वतःच्याच तांत्रिक अडचणीत अडकलं.

ठळक मुद्देनिवडणूक दोन ते पाच महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता.सरकार स्वतःच्याच तांत्रिक अडचणीत अडकलं.

अतुल कुलकर्णी

मुंबई : महाविकास आघाडीकडे १७० आमदारांचे पाठबळ, विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याचा नियमही सरकारने बदलून घेतला तरीही अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मुहूर्त किमान दोन ते पाच महिने लांबणीवर पडणार आहे. सरकार स्वतःच्याच तांत्रिक अडचणीत असे काही अडकून गेले की, ही निवडणूक पुढचे दोन महिने होणे अशक्य आहे. त्यानंतरही राजकीय कुरघोड्यांचा मार्ग राजभवन मार्गे जाणार असल्याने, डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत अध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्ग सरकारला सापडणार नाही.

नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षाची निवड करावी यासाठी काँग्रेसने आग्रह धरला होता. अध्यक्षपदाची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने व्हावी असे विधिमंडळाच्या कायद्यात नमूद आहे. या पद्धतीने निवडणूक घेतली आणि जर १७० पेक्षा कमी मते अध्यक्षाला मिळाली तर त्यावरून विनाकारण चर्चा सुरू होईल. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा निवडणूक घेण्यालाही विरोध होता. विधिमंडळाचा हा नियम बदलता येतो त्यासाठी नियम समितीला हा नियम बदलण्याचा अधिकार आहे. नियम समितीत सर्व पक्षांचे सदस्य असतात. अधिवेशन काळात नियम समितीची बैठक झाली. बैठकीत गुप्त मतदान पद्धतीने मतदान घेऊ नये, असा निर्णय झाला. मात्र, घेतलेल्या निर्णयाला विधिमंडळात सादर करून मान्यता घ्यावी लागते. दोन दिवसाच्या अधिवेशनात हा निर्णय विधिमंडळात सरकारने मांडला नाही. त्यामुळे निर्णय झाला; पण त्याला विधिमंडळाची मान्यता मिळाली नाही.

आता जर अध्यक्षाची निवड घ्यायची असेल, तर आधी राज्यपालांना तशी माहिती द्यावी लागेल. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागेल. अध्यक्षाच्या निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. अधिवेशनात आधी नियम समितीच्या निर्णयाला मान्यता द्यावी लागेल. त्यानंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. मध्यंतरी मराठा आरक्षण आणि ओबीसीच्या इम्पिरिकल डेटासंबंधी विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी होत होती. त्यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले नाही. आता जर विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले, तर तो टीकेचा विषय बनेल, अशी चर्चा तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये झाली.

सरकारने या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी तीन विधेयके सभागृहात मांडली. ही विधेयके शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांसाठी चर्चेकरता खुली करण्यात आली. त्यावर सूचना आणि हरकती द्याव्यात, असेही सरकारने जाहीर केले. मात्र, हे जाहीर करत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ देण्यात येत आहे, असेही सांगितले. ही विधेयके मंजूर करण्याकरता विशेष अधिवेशन बोलवायचे आणि त्यात विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यायची, असे जरी सरकारने ठरवले, तरी उपमुख्यमंत्र्यांनी दोन महिन्यांची मुदत जाहीर केल्यामुळे त्याच्या आत अधिवेशन बोलावणे योग्य होणार नाही, असाही सल्ला ज्येष्ठ नेत्यांनी दिला आहे.

दोन महिने तरी निवडणूक नाही
त्यामुळे आता अध्यक्षपदाची निवड दोन महिने तरी घेता येणार नाही. जुलै महिन्यात अधिवेशन पार पडले. दोन महिन्यांचा वेळ देणे म्हणजे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सरकारला थांबावे लागेल. राज्य सरकारने विधानसभेत मांडलेली शेतकऱ्यांसाठीची तीन विधेयके केंद्राच्या शेतकरी कायदा विरोधी आहेत. त्यामुळे त्याच्या मान्यतेसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यास राज्यपाल मान्यता देतील का? जरी मान्यता दिली तरी विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठीची तारीख राज्यपाल त्याच काळात देतील का? असे प्रश्नही समोर आहेतच. त्यामुळे जर विशेष अधिवेशन बोलावता आले नाही तर विधानसभा अध्यक्षाची निवड थेट डिसेंबरमध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातच होऊ शकेल. त्यामुळे काँग्रेसला आता अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.आता जर अध्यक्षाची निवड घ्यायची असेल, तर आधी राज्यपालांना तशी माहिती द्यावी लागेल. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागेल. अध्यक्षाच्या निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. अधिवेशनात आधी नियम समितीच्या निर्णयाला मान्यता द्यावी लागेल. त्यानंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. 

महाविकास आघाडीकडे बहुमत असताना त्यांना आमदार फुटण्याची भीती का वाटावी? उलट आमदार फुटण्याची भीती आम्हाला वाटली पाहिजे. त्यामुळे ज्यावेळी हा विषय येईल त्यावेळी आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ.
देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

विधिमंडळातील नियम बदलण्याचे अधिकार नियम समितीला आहेत. अध्यक्षपदाची निवड गुप्त पद्धतीने घेण्याऐवजी अन्य मार्ग वापरता येऊ शकतात, असा बदल समितीने करण्यास मान्यता दिली आहे. अध्यक्षाची निवड याआधी शिरगणती करून झाल्याचा प्रेसिडेन्स असल्यामुळे तशी निवड करण्यालाही आडकाठी होऊ शकत नाही.
आ. पृथ्वीराज चव्हाण, नियम समिती सदस्य

पक्षांतर बंदी कायदा हाच मुळात निवडून आलेल्या आमदारांनी पक्षाच्या सोबत राहावे यासाठी आहे. लोकसभा, राज्यसभा आणि देशातल्या अनेक विधानसभांनी देखील अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी गोपनीय पद्धती बंद केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने सुद्धा काळानुरूप बदल केला आहे. भाजपने आमच्या ताटात वाकून बघण्यापेक्षा त्यांच्या अस्वस्थ आमदारांची काळजी करावी.
बाळासाहेब थोरात, विधिमंडळ पक्षनेते, काँग्रेस