jitendra Awhad: "योगी आदित्यनाथांनी आणलेले लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक म्हणजे अब्दुलची भीती दाखवून…’’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 13, 2021 04:58 PM2021-07-13T16:58:30+5:302021-07-13T16:59:20+5:30
jitendra Awhad Criticize Yogi Adityanath: योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये लागू करण्याची तयारी केलेल्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (jitendra Awhad ) यांनी सडकून टीका केली आहे.
मुंबई - उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) यांनी नुकतेच जागतिक लोकसंख्या दिनाचे औचित्य साधून राज्यासाठी लोकसंख्या धोरण जाहीर केले होते. यामध्ये राज्याची लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी विविध उपाय सुचवण्यात आले आहेत. अशा प्रकराचे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण जाहीर करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. दरम्यान योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये लागू करण्याची तयारी केलेल्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (jitendra Awhad ) यांनी सडकून टीका केली आहे. (jitendra Awhad Said,"The Population Control Bill introduced by Yogi Adityanath is a show of fear for Abdul & A plot to make Atul's old age difficult")
उत्तर प्रदेश सरकारने लागू करण्याची तयारी केलेल्या उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-३० यावर टीका करताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, या देशात १३ टक्के मुस्लिमांना दोनपेक्षा जास्त मुलं असतील तर ८३ टक्के हिंदूंना दोन पेक्षा जास्त मुलं आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक म्हणजे अब्दुलची भीती दाखवून अतुलचं म्हातारपण कष्टप्रद करण्याचा डाव आहे, असा टोला जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला.
१३% मुस्लिमांना दोनपेक्षा जास्त मुलं असतील तर ८३% हिंदूंना दोनपेक्षा जास्त मुलं आहेत.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) July 13, 2021
लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक म्हणजे अब्दुलची भीती दाखवून अतुलचं म्हातारपण कष्टप्रय करण्याचा डाव आहे.
दरम्यान, योगी आदित्यनाथ यांनी आणलेल्या उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-३० या विधेयकाचे प्रारूप विधी आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड केले आहे. तसेच १९ जुलैपर्यंत जनतेकडून याबाबत मत मागवले आहे. या विधेयकाच्या प्रारूपानुसार यामध्ये दोनपेक्षा अधिक मुले झाल्यास सरकारी नोकरीपासून ते स्थानिक निवडणुका लढवण्यावर बंदी घालण्यापर्यंतच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच सरकारी योजनांचा लाभ न देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.