चौकशी समितीवरून कलगीतुरा, सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने; एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. कैलाश चांदीवाल समिती ही निव्वळ धूळफेक असून तिला न्यायालयीन आयोगाचे कोणतेही अधिकार नाहीत

मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. कैलाश चांदीवाल समिती ही निव्वळ धूळफेक असून तिला न्यायालयीन आयोगाचे कोणतेही अधिकार नाहीत, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केला.
फडणवीस म्हणाले की,  चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार दिलेले नाहीत. कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२ अंतर्गत ही समिती गठित केलेली नाही, त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केलेले नाहीत. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठित करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान केले होते. एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी झोटिंग समिती नियुक्त केली होती. 

हेतू साध्य होणार नाही
अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?
- देवेंद्र फडणवीस, 
विरोधी पक्षनेते, विधानसभा   

खडसेंच्या चौकशीसाठी नेमली होती, तशीच समिती आता नेमली 
मुंबई :  तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर जमीन व्यवहारासंबंधी लावण्यात आलेली न्यायमूर्ती बी. एस. झोटिंग यांची कमिटी आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेली चांदीवाल कमिटी यांच्या परिपत्रकांमध्ये एका 
शब्दाचेही अंतर नाही. झोटिंग कमिटीला कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्ट अन्वये चौकशी करा, असे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते का? दिले असतील तर एखादे तरी शासकीय पत्र त्यांनी दाखवावे, असे  आव्हान गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपावर सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली असून, तिला अधिकार नसल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याला सरकारकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले.  

३०० कोटींच्या... नवी मुंबईतील भतीजाच्या एका 
३०० कोटींच्या जमीन व्यवहारप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली होती, त्या वेळी ती चांगली 
होती आणि आता आमच्या सरकारने गठीत केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी टीकेला उत्तर 
दिले आहे.