हाथरस घटनेवरुन विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हेंचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना पत्र

Hathras Gangrape, Dr Neelam Gorhe News: या कुटुंबाला केंद्रीय पोलिसांचे संरक्षण देण्यासाठी देखील विचार व्हावा अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली आहे.

ठळक मुद्देबंदोबस्त दरम्यान महिला पोलीस या ठिकाणी असणे आवश्यक होते परंतु असे झाले नाहीज्या अधिकाऱ्यांकडून दिरंगाई झाली किंवा ज्यांनी संवेदनहीनतेने काम केलं त्यांच्यावरही कारवाई व्हावी.एक महिन्याच्या आत या आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे

पुणे - उत्तरप्रदेश हाथरस येथील बलात्कारच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरून गेला आहे. या घटनेनंतर योगी सरकार आणि उत्तर प्रदेश पोलीस यांच्यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पीडित मुलीच्या कुटुंबाला भेटण्याची परवानगी दिली जात नव्हती, खुद्द राहुल आणि प्रियंका गांधी या कुटुंबाला भेटण्यासाठी गेले असताना त्यांनाही अडवण्यात आलं. या प्रकारामुळे विरोधकांनी सत्ताधारी योगी सरकार आणि भाजपावर टीकास्त्र सोडलं.

या घटनेवरुन महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात म्हटलं आहे की, हाथरस पीडितेच्या कुटुंबाला उत्तरप्रदेश पोलिसांनी पहिल्यांदा बंदी करून ठेवले त्यांना कोणाला भेटण्याची परवानगी दिली नाही. या पीडित कुटुंबाला भेटण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी हाथरस येथे गेल्या होत्या. या दरम्यान उत्तरप्रदेश पोलीस प्रशासनाने त्यांना थांबविण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यातील एक पुरुष पोलीस कर्मचाऱ्याने गांधी यांच्या अक्षरशः कुर्ता पकडून ओढले. याबाबत उपसभापतींनी खेद व्यक्त केला.

याबाबत नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पत्र लिहून संबंधित पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे निलंबन करण्याची मागणी केली आहे. बंदोबस्त दरम्यान महिला पोलीस या ठिकाणी असणे आवश्यक होते परंतु असे झाले नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच या कुटुंबाला उत्तर प्रदेशपोलिसांचे सहकार्य लाभत नाही परिणामी हे सर्व प्रकरण पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित करणारे असल्याने या कुटुंबाला केंद्रीय पोलिसांचे संरक्षण देण्यासाठी देखील विचार व्हावा अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली आहे.

त्याचसोबत याघटनेत ज्या अधिकाऱ्यांकडून दिरंगाई झाली किंवा ज्यांनी संवेदनहीनतेने काम केलं त्यांच्यावरही कारवाई व्हावी. तसेच एक महिन्याच्या आत या आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, चांगल्या पद्धतीचे सक्षम सरकारी वकील पीडित कुटुंबाला मिळाले पाहिजेत अशी अपेक्षा नीलम गोऱ्हेंनी व्यक्त केले. दरम्यान, उत्तरप्रदेश येथील लोकप्रतिनिधी सुरेंद्र सिंह आणि रणजित श्रीवास्तव यांनी या घटनेवरून महिलांच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करून महिलांनाच बदनामी करण्याचे कारस्थान या लोकप्रतिनिधींनी केलं असून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे.

‘हाथरस’चा तपास सीबीआयकडे; योगी सरकारची घोषणा

उत्तर प्रदेश पोलिसांवर अथवा सीबीआयवर आमचा विश्वास नसून, आमच्या मुलीवर झालेला बलात्कार आणि तिचा मृत्यू यांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी बलात्कार पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी शनिवारी केली. त्यानंतर काही मिनिटांतच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात येत असल्याची घोषणा केली. मृत मुलीच्या कुटुंबीयांनी कधीही सीबीआय चौकशीची मागणी केली नव्हती. किंबहुना आम्हाला सीबीआय तपास नको, आमचा त्या यंत्रणेवर विश्वास नाही, असे कुटुंबातील प्रत्येक जण सांगत होता. तरीही सरकारने तपास सीबीआयकडे सोपविला आहे.