चौकीदार मोदीजी, पाकिस्तान पुराण पुरे; नोटाबंदी, जीएसटी, काळ्या पैशावर बोला!

मोदीजी, पाकिस्तानचं तुणतुणे पुरे. जीएसटी, नोटाबंदी या स्वतःच्या तथाकथित क्रांतिकारी निर्णयांवर बोला.

- कुणाल गवाणकर

'पाकिस्तान आपल्या कर्माने मरेल. भारताने पुढे जायला हवं'... देशाचे पंतप्रधान म्हणून निवडून दिलेल्या, पण स्वतःला चौकीदार म्हणवून घेणाऱ्या मोदींनी 31 मार्च 2019 ला हे विधान केलं. त्यामुळे आता तरी ते पाकिस्तान पुराण बंद करतील आणि मुद्द्यांवर बोलतील अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. खरंतर मोदींनी मुद्द्यांवर बोलणं तसं कठीणच. कारण आपल्या मुखंडांनी वाट्टेल ते बोलून झाल्यावर मोदी बोलतात, हे 5 वर्षं आपण पाहतच आहोत. हवं तर तथाकथित गोरक्षकांचा धुडगूस आठवून बघा. सर्व अगदी नाकाखाली घडत असताना मोदी शांत होते. बोलले तेव्हा सर्व काही घडून गेलं होतं.

पण आता खुद्द मोदींनी पाकिस्तान त्याच्या कर्माने मरेल असं म्हटल्याने तो विषय सोडून द्यायला हरकत नाही. त्यामुळे आता बालाकोट एअर स्ट्राइक सोडून काळ्या पैशावरच्या सर्जिकल स्ट्राइकवर बोलू. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीवेळी मोदी कसले तावातावाने बोलत होते नोटाबंदीवर. 'लाख दुःखो की एक दवा' वाटत होती नोटाबंदी. म्हणजे तशी किमान मोदी तरी तसं भासवत होते. काळा पैसा जाणार, नक्षलवादी, दहशतवादी कारवायांना आळा बसणार असं बरंच काही. यातलं काय काय झालं?

काळा पैसा म्हणाल तर जरा थांबा. निवडणुकीचा माहोल आहे. पैसा, दारू बरंच काही सापडेल. आणि हे झालं येत्या काही दिवसातलं. मुळात नोटाबंदी झाल्यावर ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, त्यांच्याकडून तो परतच येणार नाही, अन्यथा चौकशीचा ससेमिरा मागे लागेल, असा कयास होता. तो पूर्णपणे फसला. मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे 8 नोव्हेंबर 2016 रात्री 8 वाजता 500-1000 रुपयांच्या नोटा 'कागज का तुकडा' झाल्या. यानंतर जवळपास संपूर्ण देश बँकांसमोर रांगेत उभा होता. 100हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. नोटाबंदीमुळे रद्द झालेल्या नोटांचं एकूण मूल्य होतं 15.44 लाख कोटी. यातलं एकूण 10 टक्के चलन बँकेत परत येणार नाही, असा अंदाज होता. मात्र फक्त 1.04% नोटा बँकेत परत आल्या नाहीत.. म्हणजेच केवळ 16000 कोटी रुपये बँकेत आले नाहीत. ऑगस्ट 2018 ला आरबीआयने दिलेली ही आकडेवारी..

आता यावर भाजपाचे नेते, समर्थक बँकेत परत आलेली सर्व रक्कम हा काही पांढरा पैसा नाहीए, त्यातही काळा पैसा आहे, असा दावा करतात. पण मग यातला काळा पैसा किती, तो कधी जाहीर करणार, ती आकडेवारी मोदी देणार की अपयश आल्याने दुसऱ्यावर ढकलून मोकळे होणार, अशा प्रश्नांची उत्तरं काही मोदी समर्थक देत नाहीत. नक्षलवादी आणि दहशतवादी कारवायादेखील सुरूच आहेत. जवान शहीद होतच आहेत. आता जवानांपेक्षा व्यापारी जास्त रिस्क घेतात, असं मोदींचंच म्हणणं असल्याने त्यांचं इतकं कौतुक त्यांना वाटणार नाही. एअर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक झाल्यावर जवान कामी येतात. राष्ट्रवाद हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा असतो, असं सॅम्युएल जॉन्सन यांचं वाक्य याठिकाणी आठवतं.

तर मंडळी नोटाबंदीने नेमकं साधलं काय? जिल्हा बँकांच्या नोटा आरबीआयने स्वीकारल्या नाहीत. केवायसीसारखी थातुरमातुर कारणं तेव्हा देण्यात आली. ती कारणं खरी मानायची, मग अशा बँकांवर काय कारवाई झाली? नोटबंदी होणार, या बँकांमध्ये पैसा येणार, त्यामुळे या बँकांना आधीच त्या दृष्टीने तयार ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची?

जिल्हा बँका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बहुतेक शेतकरी आपली जमापुंजी याच बँकांमध्ये ठेवतो. पण त्यांच्याच जवळच्या नोटा जिल्हा बँकांनी स्वीकारल्या नाहीत. पण हाच न्याय अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेला लावण्यात आला नाही. त्यामुळेच की काय या बँकेने नोटाबंदीच्या काळात तब्बल 745.59 कोटींच्या जुन्या नोटा स्वीकारल्या. आरबीआय अजिबात आडवी आली नाही. भाजपा अध्यक्ष अमित शहा या बँकेचे संचालक आहेत, हा निव्वळ योगायोग. आणि याच नोटाबंदीनंतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोव्यात भाजपाने सत्ता स्थापन केली, हा दुसरा मोठा योगायोग. त्यात गोवा आणि मणिपूरमध्ये बहुमत नसतानाही भाजपने सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे नोटाबंदी राजकीयदृष्ट्या यशस्वी झाली असं म्हणता येईल. आरबीआयची आकडेवारी आणि भाजपाची राजकीय आकडेवारी लक्षात घेतल्यास हे अगदी सहज समजून येईल. त्यासोबतच महाराष्ट्रातल्या जिल्हा बँकांना आणि अमित शहांच्या बँकांना लावलेला वेगळा न्यायदेखील हेच सांगतो. बहुधा यालाच मोदींच्या न्यू इंडियात सब का साथ सब का विकास म्हणत असावेत.

गुजरात निवडणुकीत आणखी एका वेगळ्या पद्धतीने 'सब का साथ सब का विकास' दिसला.. ज्या गुजरातच्या तथाकथित विकासाचं मॉडेल 2014 मध्ये संपूर्ण देशाला दाखवलं, त्याच गुजरातमधली विधानसभा निवडणूक जड जातेय असं लक्षात आल्यावर खाकऱ्यावरचा जीएसटी कमी करून टाकण्यात आला. निवडणूक जिंकण्यासाठी जीएसटी वापरला गेला. पंजाबमध्ये पराभव पत्करावा लागल्यावर लंगरसाठी केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटीचंदेखील हेच झालं..

त्यात आपल्याकडच्या जीएसटीचे टप्पेदेखील जास्त. बहुतांश देश 2 टप्प्यात जीएसटी आकारत असताना आपण 4 टप्प्यात जीएसटी देतो. जीएसटीचं नियोजन किती 'उत्तम' होतं हे जीएसटी परिषदेत घेण्यात आलेल्या निर्णयावरून कळेल. जीएसटी लागू झाल्यानंतर परिषदेच्या अनेक बैठका झाल्या. त्यात जवळपास 200 बदल सुचवण्यात आले. ते लागूही झाले. त्यामुळे मूळ जीएसटी लागू करताना काय अभ्यास केला होता, हे अधोरेखित होतं. रात्रीच्यावेळी संसद सुरू ठेवून जणू काही भव्य दिव्य करतोय, असा आभास निर्माण करत मोदींनी जो काही जीएसटी लाँचिंगचा इव्हेंट केला, त्यावेळचा जीएसटी मोदींना तरी आठवत असेल का, देवच जाणे.

जाता जाता मोदींचे 15 लाख. प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख येतील, असं मोदींनी कधीही म्हटलं नव्हतं.. 'देशाबाहेर इतका काळा पैसा आहे की, तो जर का देशात आला तर प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख जमा होऊ शकतील,' असं मोदी म्हणाले होते. त्यामुळे बँक खात्याचा प्रश्नच नाही. देशाबाहेरचा काळा पैसा देशात आणला तर काय काय भव्य दिव्य होईल, याचे मेसेज त्यावेळी फिरत होते. कित्येक किलोमोटरचे चौपदरी रस्ते काय, शाळा काय, विमानतळ काय. प्रचंड मोठी यादी होती. तर यातलं नेमकं काय काय झालं? परदेशातून किती काळा पैसा देशात आणला?, ते तरी मोदींनी सांगावं.

2014 मध्ये एकाच पक्षाला बहुमत मिळाल्याने आनंद झाला होता. पण मोदींनी संधी वाया घालवली, हेच दिसतं. त्यामुळे पाकिस्तानचं तुणतुणे पुरे. जीएसटी, नोटाबंदी या स्वतःच्या तथाकथित क्रांतिकारी निर्णयांवर बोला. नोटबंदीने काय साधलं, किती काळा पैसा आला, तो कोणाचा, जीएसटीमधून अपेक्षित उत्पन्न का मिळत नाही, गेल्या आर्थिक वर्षात फक्त चारवेळाच (एप्रिल 2018, ऑक्टोबर 2018, जानेवारी 2019 आणि मार्च 2019) तो 1 लाख कोटींच्या म्हणजेच अपेक्षित वसुलीच्या वर का गेला, हे देखील सांगा.. 'मन की बात' पुरे.. जरा 'धन की बात' आणि 'जन की बात' देखील होऊन जाऊ दे.