लोकसभा निवडणुका व्यक्तिकेंद्रितच!

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात झालेल्या लोकसभेच्या सर्वच निवडणुकांत कोणता ना कोणता मुद्दा प्रभावी राहिला. अर्थात, त्याला पार्श्वभूमी ठरली ती दोन निवडणुकांमधील सरकारच्या कामगिरीची. मात्र, निवडणुकांत मुद्दे वेगवेगळे असले तरी जवळपास सर्वच निवडणुका व्यक्तिकेंद्रित झाल्या. त्याचा आढावा घेणारा लेख...

रमेश झवर

देशात लोकसभेची सतरावी निवडणूक होत आहे. यापूर्वी झालेल्या सोळा निवडणुकांचा इतिहास तपासल्यास तो पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीच्या इतिहासाशी संलग्न आहे. पंतप्रधानपद हे आपल्या लोकशाहीत सत्तेचे सर्वोच्च पद आहे. भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश असल्याने पंतप्रधानपदाची तुलना केवळ अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाशीच होऊ शकते. आपली लोकशाही संसदीय असली, तरी अमेरिकन अध्यक्षांचे अधिकार आणि पंतप्रधानांचे अधिकार जवळजवळ सारखेच आहेत. देशात आतापर्यंत १६ पंतप्रधान झाले. त्यापैकी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग हे एकापेक्षा अधिक वेळा पंतप्रधान झाले. चरणसिंग हे सहा महिनेच पंतप्रधान होते. सहा महिन्यांत एकदाही संसदेत भाषण करण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही. मोरारजी देसाई यांचे पंतप्रधानपद अवघे दोन वर्षे टिकले. अविश्वासाचा ठराव संमत होणार, असा रागरंग दिसताच त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला, तर अटलबिहारी वाजपेयी जेव्हा पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा विश्वासदर्शक ठराव संमत होणार नसल्याने अवघ्या १३ दिवसांत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. संसदेतच त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनाही अल्पकाळातच पदत्याग करावा लागला. देवेगौडा, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल यांची कारकीर्द अल्पमुदतीची ठरली. नरसिंह रावांचे सरकार अल्पमतातले होते. ते त्यांनी हिकमतीने बहुमतात आणले. अटलबिहारींचे सरकार टिकवण्यासाठी लालकृष्ण अडवाणींना उठाबशा काढाव्या लागल्या. संमिश्र मंत्रिमंडळाचा कारभार चालवताना पंतप्रधान मनमोहन सिंगांची खूप तारांबळ उडाली. पण, दोन टर्म त्यांनी व्यवस्थित पूर्ण केल्या. २०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली रालोआचे सरकार आले. नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीबद्दल देशात प्रचाराच्या स्वरूपात वादळी चर्चा चालू आहे. त्या चर्चेचा निकालरूपी निष्कर्ष २३ जुलै रोजी जाहीर होणार आहे. रालोआचा प्रचारदेखील व्यक्तिकेंद्रित असून स्वत: नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व हाच भाजपच्या प्रचाराचा फोकस आहे. त्यांच्या कारकिर्दीबद्दल देशभर व्यापक चर्चा सुरू असल्याने तूर्त तरी त्यांच्या कारकिर्दीवर लिहिण्याचे मी टाळले आहे.

पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या काळाबद्दल मात्र मी या लेखात मोजक्या शब्दांत लिहीत आहे. कारण, निवडणुकीच्या इतिहासाशी त्याचा घनिष्ट संबंध आहे. राजीव गांधी दोनवेळा पंतप्रधान झाले. संगणक आणि टेलिकॉम क्रांती यासाठी राजीव गांधींची कारकीर्द कायमची लक्षात राहील. १६ वेळा झालेल्या लोकसभा निवडणुकांचा फोकस प्रत्येक वेळी पक्षाच्या जाहीरनाम्यापेक्षा नेतृत्वकेंद्रित राहिला आहे. पक्षाचा जाहीरनामा-वचननामा किंवा संकल्पपत्र प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी जाहीर झाले तरी त्याला फारसे महत्त्व नाही.

दि. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. १४ ऑगस्टला स्वतंत्र पाकिस्तानचीही घोषणा झाली. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारबरोबर झालेल्या वाटाघाटी करणाऱ्यांत काँग्रेस प्रमुख पक्ष होता. या पार्श्वभूमीवर साहजिकच घटना समितीचे नेतेपद काँग्रेसचे नेते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे आले. घटना समितीत २९६ सभासद होते. तत्कालीन अनेक विद्वान नेते घटना समितीचे सभासद होते. मुस्लिम लीगने घटना समितीवर चक्क बहिष्कार टाकला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. मसुदा तयार करायला मसुदा समितीला १४१ दिवस लागले. प्रत्यक्ष चर्चा करून घटना संमत करण्यास दोन वर्षे ११ महिने, १८ दिवसांचा काळ गेला. दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना देशाला अर्पण करण्यात आली.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच चक्र वर्ती राजगोपालचारी यांची गव्हर्नरपदी नेमणूक झालेली होतीच. घटना तयार होताच त्यांनी राजीनामा दिला. बाबू राजेंद्रप्रसाद यांची राष्ट्रपतीपदावर नेमणूक झाली. स्वतंत्र भारताच्या घटनेनुसार दि. २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक भारत देश जगाच्या नकाशावर आला. राष्ट्रपतींनी रीतसर पहिल्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली. आयुक्त सुकुमार सेन हे पहिले निर्वाचन आयुक्त होते. त्यांनी रीतसर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. भारताच्या या पहिल्याच निवडणुकीकडे साºया जगाचे लक्ष लागले होते.
सन १९५२ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीबरोबर देशभरातल्या राज्य विधानसभांच्या निवडणुकाही घेण्यात आल्या. या निवडणुकीत पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली बैलजोडी चिन्हावर काँग्रेसला केंद्रात आणि राज्यांत प्रचंड बहुमत मिळाले. त्या निवडणुकीत पंडित नेहरूंची लोकप्रियता आणि समर्थ भारत उभारणीचे स्वप्न हाच मुद्दा होता. नेहरू यांची लोकप्रियता गांधीजींच्या खालोखाल होती. पंडितजींच्या सभेला तुफान गर्दी होत असे. प्रत्येक गावात ते खुल्या जीपने लोकांचे अभिवादन स्वीकारत. पंतप्रधान नेहरूंचे सरकार देशात कमालीचे लोकप्रिय ठरले. काँग्रेस सरकारची, विशेषत: पं. नेहरू आणि इंदिरा गांधींची लोकप्रियता आताच्या पिढीला कळणार नाही.

‘लेफ्ट टू द सेंटर’ हे त्यांच्या राजकीय धोरणाचे सूत्र होते व तेच त्यांच्या लोकप्रियतेचे कारण होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरुवातीचा काळ राजकीय जागृतीचा होता. विचारी सोव्हिएत रशिया आणि कम्युनिझमबद्दल जनतेला स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आकर्षण होते. त्याचप्रमाणे युरोपमध्ये प्रसार पावलेल्या समाजवादाचेही जनतेला प्रचंड आकर्षण होते. खुद्द नेहरूंना कम्युनिझमचे प्रचंड आकर्षण होते. तसे ते असूनही त्यांचे धोरण डाव्या विचारसरणीकडे झुकले नाही. डाव्यांनीही त्यांना कडवा विरोध केला. नेहरूंविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव आला, तेव्हा मतदानाच्या वेळी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य सभात्याग करत. समाजवादाबद्दलही नेहरूंची तीच भूमिका होती. दोन्ही विचारसरणीतला सुवर्णमध्य गाठण्याची काँग्रेसची भूमिका होती. जनतेलाही समाजवाद आणि साम्यवाद या दोन्ही विचारसरणीतला अतिरेक मान्य नव्हता. समता आणि ममता या आध्यात्मिक विचारावर जनतेचा पिंड पोसला होता. रामायण-महाभारताचा जनमानसावर चांगलाच प्रभाव होता. विचारवंतांवरदेखील वैदिक विचारसरणीचा पगडा होता. देशातल्या अनेकांच्या आयुष्यावर रामकृष्ण-विवेकानंदांचा प्रभाव होता. त्यामुळे समता, स्वातंत्र्य, बंधूभाव या तत्त्वांची जनमानसावरील मशागत पूर्वीपासूनच झालेली होती. ‘वैष्णव जन तो तेणे कहिये पीर परायी जाणे रे’, हे महात्मा गांधींचे आवडते भजन होते. बहुसंख्य काँग्रेसजनांचा कट्टर हिंदुत्वापेक्षा या वैष्णव तत्त्वज्ञानावर विश्वास होता. हिंदुत्व किंवा कोणत्याही धार्मिक विचारसरणीस काँग्रेसचा विरोध नव्हता. फक्त धर्म हा वैयक्तिक आचरणाचा मार्ग असला पाहिजे. धर्माला काँग्रेसचा विरोध नव्हता, काँग्रेसचा विरोध सार्वजनिकरीत्या धार्मिक प्रदर्शनाला होता. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, संस्कृती इत्यादी बाबतीत सामाजिक भेदभाव केला जाईल, असे धर्मपालन काँग्रेसला सर्वस्वी अमान्य होते. अस्पृश्यतेला तर काँग्रेसचा सुरुवातीपासून विरोध होता. आदिवासी हे भारतीय जनतेचे बांधव असून त्यांच्या कल्याणास काँग्रेसचा विरोध नव्हता. काँग्रेसची समन्वयवादी भूमिका मान्य नसणाऱ्यांचा आणि युरोपमधून आयात केलेल्या समाजवादी विचारसरणीचा अंगीकार करणाºयांचा मोठा वर्ग काँग्रेसमधून बाहेर पडला. त्यांनी समाजवादी पक्षाची स्थापना केली आणि वेगळी वाट चोखाळली. ब्रिटिश सरकारने कम्युनिस्ट पार्टीवर घातलेली बंदी नेहरूंनी उठवली. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्ष पुन्हा नव्या जोमाने सुरू झाला.

नियोजनबद्ध विकासाचे धोरण नेहरूंनी अंगीकारले. देशातल्या समस्या एकदम निपटता येणार नाही; कारण तेवढी साधनसामग्री भारताकडे नव्हती. दारिद्रय, शेतीची आणि शेतकºयांची दैना, दुष्काळ, उपासमार, साक्षरतेचा अभाव, स्वदेशी उद्योगधंद्यांची आबाळ, धार्मिक दंगली, अकार्यक्षम पोलीस दल, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न, गरिबी, बेरोजगारी इत्यादी नाना समस्यांना पहिल्या पाच वर्षांतच तोंड देण्याची पाळी नेहरू सरकारवर आली. ‘नंगा-भुखा हिंदुस्थान’, अशी भारताची जगभर प्रतिमा होती. त्या काळात अनेक गट काँग्रेसमधून बाहेर पडले. त्यांनी नवे पक्ष स्थापन केले, परंतु त्या पक्षांच्या नेत्यांकडे नेहरूंसारखा करिष्मा नसल्याने पहिल्या निवडणुकीत अगदी मोजके नेते विजयी झाले. लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेले विरोधी पक्षांचे नेतेदेखील त्यांच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेच्या जोरावर निवडून आले होते.

पहिल्या दोनतीन लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस विरोधकांपेक्षा वरचढ ठरली. धोरण आणि व्यक्तिमत्त्व या दोन्ही दृष्टीने काँग्रेस खासदार सरस ठरले. संसदपटू या नात्यानेही त्यांची कामगिरी लक्षणीय ठरली. १९५७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाले खरे; परंतु दरम्यानच्या काळात फुटिरतावादाची बीजे पेरली गेली. भाषावार प्रांतरचनेच्या चळवळींना ऊत आला! भाषावार प्रांतरचनेच्या शिफारशी करण्यासाठी कमिशन नेमण्यात आले. हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्यात आला. दक्षिण भारतात हिंदीविरुद्ध चळवळी उद्भवल्या. हिंदीच्या वर्चस्वामुळे तर राष्ट्रीय एकात्मतेपुढे आव्हान उभे राहिले. ते आव्हान दुहेरी होते. हिंदीविरोध आणि पर्यायाने नेहरूविरोध असे राजकीय चित्र दिसू लागले. तरीही, नेहरूंची लोकप्रियता काकणभर सरसच होती. धार्मिकतेच्या मुद्यावरून राजकारण करणाºयांचा, पुराणपरंपरेचा उदोउदो करणाºयांचा, पाकिस्ताननिर्मितीला नेहरू-गांधींनी स्थापन केल्या. भाषावार प्रांतरचनेचा फाझलअली कमिशनचा अहवाल नेहरू सरकारने अमलात आणला. त्यामुळे अनेक राज्यांत सीमातंटे, पाणीवाटपाचे तंटे केंद्रीय मदतीबाबत पक्षपात, प्रादेशिक अस्मिता इत्यादीतून अनेक उग्र समस्या निर्माण झाल्या. महाराष्ट्रात तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने नेहरू-चव्हाणांना कठोर विरोध केला.

परमतसहिष्णुता नेहरूंच्या स्वभावातच होती. संसदेत विरोधी नेत्यांची भाषणे ते लक्षपूर्वक ऐकत. अतिशय संयत शब्दांत ते विरोधकांना उत्तर देत. त्यांना विरोध केलेला सहन होत नसे. परंतु, काही मिनिटांतच त्यांचा राग ओसरायचा. एवढे सगळे असले, तरी त्यांच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेला कधीच ओहोटी लागली नाही. देशाच्या प्रगतीसाठी नेमका कशाला अग्रक्र म द्यायचा, हे ठरवण्यासाठी नियोजन मंडळाची स्थापना करून नेहरूंनी मोठेच पाऊल टाकले. ते स्वत: नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष होते. वेगवेगळ्या विषयांत तज्ज्ञ म्हणून ओळखले गेलेल्या अनेकांची त्यांनी राजकारण बाजूला सारून नियोजन मंडळावर नेमणुका केल्या. आर्थिक धोरण ठरवताना टोकाची भूमिका न घेता मिश्र अर्थव्यवस्थेचा त्यांनी पुरस्कार केला. सामूहिक शेतीचा धोका ओळखून याबाबतीत रशियाचे अनुकरण करण्यास नेहरूंनी नकार दिला. मात्र कूळकायद्यासारखे कायदे संमत करून त्यांनी सरकारचे पुरोगामित्व सिद्ध केले. खासगी भांडवलदारांना उत्तेजन देत असताना सार्वजनिक उद्योगांच्या स्थापनेचाही त्यांनी पुरस्कार केला. देशात सरकारी मालकीही राहील आणि खासगी मालकीही राहील, असा एक नवा समतोल-मंत्र त्यांनी इझममध्ये अडकलेल्या विचारवंतांना दाखवून दिला. जुन्यातले जे जे चांगले ते ते स्वीकारायचे; त्याचबरोबर आधुनिकतेचा पुरस्कार करण्याचे त्यांचे धोरण भारतीय जनमानसाला भावून गेले. म्हणूनच काँग्रेसला १९५७ आणि १९६२ च्या दोन्ही निवडणुकांत भरघोस यश मिळाले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर रशिया आणि अमेरिका या महासत्तांमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले. अनेक नवस्वतंत्र देश दोन्हींपैकी कोणत्या तरी एका महासत्तेच्या आहारी गेले. या दोन्हीपैकी एका महासत्तेच्या दावणीला नेहरूंनी भारताला बांधले नाही. देशाचे तटस्थतेचे धोरण नेहरूंनी जाहीर केले. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी बांडुंग येथे तटस्थ राष्ट्रांची संघटना स्थापन केली. ‘नॉन अलाइन्ड मूव्हमेंट’चे ते पहिले अध्यक्ष झाले. नेहरू युद्धखोर प्रवृत्तीवर सतत टीकेची झोड उठवत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्यांनी शांततेचा पुरस्कार केला. शांतिदूत म्हणून नेहरूंची कीर्ती जगभर पसरली. त्याचवेळी देशांतर्गत विरोध आणि भांडवलशाही देशांकडून नेहरूंवर सतत टीकेचा भडीमार होत होता. तरीही, विसाव्या शतकात त्यांच्याइतका करिष्मा आशिया खंडातील कोणत्याही नेत्याला लाभला नाही. राजबिंडे रूप, गौरवर्ण, विलोभनीय व्यक्तिमत्त्व यामुळे नेहरूंची वाटचाल नकळतपणे विभूतिमत्वाच्या दिशेने होत गेली. नेहरूंनंतर कोण, अशी चर्चा खुद्द त्यांच्या हयातीत सुरू झाली.

चीन आणि पाकिस्तान या देशांच्या बाबतीत नेहरूंचे धोरण अयशस्वी ठरले. चिनी आक्र मणाच्या धक्क्यानेच त्यांचा १९६४ साली मृत्यू झाला. यावेळी भारतीय राजकारणात सूर्यास्त झाला! त्यानंतर लगेच लालबहादूर शास्त्री यांची कारकीर्द सुरू झाली. शास्त्री हे गरीब कुटुंबातून वर आलेले होते. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी यामुळे जनमानसात त्यांना आदराचे स्थान मिळाले. ‘मूर्ती लहान पण कीर्ती महान’, अशीच त्यांची प्रतिमा होती. ताश्कंद करार करण्यासाठी ते रशियाला गेले असताना दुर्दैवाने ताश्कंद येथेच त्यांचा मृत्यू झाला. जेमतेम पावणेदोन वर्षांची त्यांची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द संपुष्टात आली.

शास्त्रीजींच्या मृत्यूनंतर भारतीय राजकारणाला, विशेषत: देशातल्या लोकशाही राजकारणाला ऐतिहासिक वळण लागले. इंदिरा गांधींना पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा नव्हती, असे नाही. त्या नेहरूंच्या अनधिकृतरीत्या वैयक्तिक राजकीय चिटणीसाचे काम पाहत होत्या. तरीही त्यांनी राजकारणात पडावे, असे नेहरूंना वाटत नव्हते. परंतु काँग्रेस कार्यकारिणीला इंदिरा गांधी हव्या होत्या. म्हणून नेहरूंच्या हयातीतच त्यांना न जुमानता उत्तर प्रदेशच्या काँग्रेस नेत्यांनी इंदिरा गांधींना काँग्रेस कार्यकारिणीत प्रवेश देण्याची खेळी केली. नंतर त्यांना महिला काँग्रेसचे अध्यक्षपदही दिले गेले. शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळात तर त्यांना नभोवाणी आणि माहिती मंत्रीपद देण्यात आले. साहजिकच शास्त्रींच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधानांच्या स्पर्धेत त्या उतरल्या. नेतेपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी मोरारजी देसार्इंना पराभूत केले. त्यानंतर बंगळुरू काँग्रेस अधिवेशनात काँग्रेसमध्ये फूट पडली. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा गट इंदिरा गांधी यांचा गट म्हणून ओळखला जाऊ लागला तर निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, स.का. पाटील यांचा गट संघटना काँग्रेस म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याचा आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण या निर्णयांमुळे इंदिरा गांधींची कारकीर्द सनसनाटी ठरली. पंडित नेहरू स्वप्नदर्शी तर इंदिरा गांधी क्र ांतदर्श! नंतरच्या काळात त्यांच्यावर एकतंत्री हुकूमशाहीचा आरोप करायला विरोधी नेत्यांनी सुरुवात केली. गरिबी हटावच्या त्यांच्या नाºयाने त्या उत्तरोत्तर अजिंक्य ठरल्या खºया; परंतु जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली इंदिरा गांधींविरुद्ध प्रचंड जनआंदोलन उभे राहिले. अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांची निवडणूक रद्दबातल केली, तेव्हा आणीबाणी जारी करून त्यांनी सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यात त्या अपेशी ठरल्या. आणीबाणी उठवताच झालेल्या निवडणुकीत अर्थातच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी हाच प्रमुख मुद्दा होता. त्या मुद्द्यावर लोकांनी केलेल्या विरोधी मतदानामुळे इंदिरा गांधी पराभूत झाल्या. काँग्रेस पक्षाला विरोधी बाकावर बसण्याची पाळी आली.

मोरारजीभाई देसाईंच्या नेतृत्वाखाली पहिलेवहिले बिगरकाँग्रेस सरकार देशात आले. पक्षीय विचारसरणीला फाटा देऊन एकत्र आलेल्या काँग्रेसविरोधकांनी जनता पार्टीची स्थापना केली खरी, परंतु दुहेरी सदस्यत्वाच्या (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निष्ठा बाळगणाऱ्यांबद्दल पूर्वाश्रमीच्या समाजवादी गटाने आक्षेप नोंदवला.) या मुद्यावरून जनता पार्टीत असंतोषाची ठिणगी पडली. त्याचीच परिणती मोरारजींचे दोन वर्षे १२६ दिवस चाललेले सरकार कोसळण्यात झाली. जनता पार्टीचा भोंगळ कारभार हा त्या निवडणुकीत मुद्दा गाजला. पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. त्यांच्या दुसºयांदाच्या सत्ताकाळात खलिस्तानवाद्यांची चळवळ उफाळून आली. चळवळीची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात इंदिराजींनी सैन्य घुसवले. त्याचाच परिणाम म्हणून शीख अतिरेक्यांनी त्यांची हत्या केली. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत सहानुभूतीच्या लाटेचा लाभ काँग्रेसला झाला. राजीव गांधी हे सर्वात तरुण पंतप्रधान सत्तेवर आले. त्यांच्या हातून संगणक क्र ांती आणि टेलिकॉम क्र ांती व्हायची होती म्हणून; कदाचित त्यांना पंतप्रधानपदाची संधी मिळाली!

देशात संगणकाचा वापर सुरू झाला नसता तर आजच्या डिजिटल युगाची सुरुवात झाली नसती! त्यांच्याविरुद्ध बोफोर्स भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उपस्थित करण्यात आल्याने त्यांचे पंतप्रधानपद गेले. त्यानंतर बोफोर्स व मंडल आयोग या मुद्द्यांवर झालेल्या निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर यांची कारकीर्द कमालीची अपेशी ठरली. त्यानंतर, लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली. दुर्दैवाने १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक प्रचारसभेत तामिळ अतिरेक्यांनी राजीव यांची हत्या केली. काँग्रेस पक्षाच्या दोन पंतप्रधानांची हत्या व्हावी, हा सुरक्षा व्यवस्थेला आणि देशाच्या लोकशाही राजकारणाला कलंक आहे.

१९९१ च्या निवडणुकीत राजीव हत्येमुळे आलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेने पुन्हा काँग्रेसला काठावरचे बहुमत मिळाले तरी ते पुरेसे नव्हते. तरीही प्राप्त परिस्थितीत नरसिंह रावांकडे देशाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले. नरसिंह रावांच्या काळात देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत विपरित होती. त्याही परिस्थितीत अल्पमताचे सरकार त्यांनी हिकमतीने बहुमतात आणले. परंतु त्यांची टर्म संपल्यावर पुढच्या काळात बहुमताचे सरकार हा देशातल्या संसदीय लोकशाहीचा इतिहास बदलण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवून खासगी अर्थव्यवस्थेचा आरंभ ही मनमोहन सिंगांच्या मदतीने नरसिंह रावांनी बजावलेली कामगिरी ऐतिहासिक ठरली. या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल त्यांच्याबाबत कृतज्ञता बाळगण्याऐवजी देशाने या कर्तबगार पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीकडे हेतुत: दुर्लक्ष केले. विरोधकांच्या कारवायांमुळे त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. त्यांची कोर्टाने पुढे निर्दोष सुटका केली तो भाग वेगळा.
नरसिंह रावांच्या कारकिर्दीनंतर देशात कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळण्याचे दिवस संपुष्टात आले. राव यांच्या काळातील घोटाळ्यांचे आरोप हाच मुद्दा १९९६ च्या निवडणुकीत गाजला. त्यानंतर, विरोधी आघाडीकडे सत्ता गेली. अटलबिहारींचे पंतप्रधानपद दोन्ही वेळा मिळून सहा वर्षे ६४ दिवस टिकले. मात्र, बहुमताअभावी केंद्र सरकारचे मातेरे झाले. प्रादेशिक पक्ष केंद्रीय नेत्यांच्या डोक्यावर मिऱ्या वाटू लागले! अस्थिर सरकार हे भारताचे प्राक्तन ठरले. २००४ मध्ये भाजपच्या इंडिया शायनिंग या प्रचारतंत्राचा फुगा फुटला. भाजपप्रणीत रालोआचा पराभव झाला, तरी काँग्रेसला एकहाती सत्ता मिळाली नाही. सत्ता मिळाली ती काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीला! मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्वाखाली दोन टर्म्सनंतर मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला बहुमत मिळाले. तरीही भाजपची सत्ता स्थापन न करता त्यांनी रालोआच्या घटक पक्षांशी संबंध कायम ठेवून रालोआचेच