“खोटारड्या तालिका अध्यक्षांचा धिक्कार; लोकशाहीच्या मंदिरात विरोधकांची मुस्कटदाबी केली जातेय”

Maharashtra Vidhan Sabha Adhiveshan Live: अधिवेशन २ किंवा ३ आठवड्यांचे घ्यावं असं सातत्याने मागणी करतो परंतु कोरोनाच्या नावाखाली सरकार चर्चेतून पळ काढत आहे. जनतेच्या प्रश्नाशी काही देणंघेणं नाही.

ठळक मुद्दे लोकशाहीच्या मंदिरात विरोधी पक्षाच्या आमदारांची मुस्कटदाबी करण्याचं काम सरकार करतंय. कवडीमोल किंमतीने शेतकऱ्यांना माल विकावा लागत आहे. सरकारकडून कुठलीही मदत होत नाही.आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. मराठा आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेले.

मुंबई – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या गोंधळात सोमवारी विधानसभेतील भाजपाच्या १२ आमदारांवर निलंबन करण्यात आले. या आमदारांच्या निलंबनानंतर भाजपाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पुणे, नागपूर याठिकाणी भाजपा कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. त्याचसोबत अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी भाजपा आमदारांनी विधिमंडळ पायऱ्यांवर प्रतिविधानसभा भरवली होती. यावेळी ठाकरे सरकारच्या धिक्काराचा निषेध करणारा ठराव विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी मांडला.

या ठरावावर बोलताना भाजपाचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील(Radhakrisha vikhe Patil) म्हणाले की, ज्या पद्धतीने सदस्यांच्या निलंबनाचा घाट या सरकारने घातला. नियमबाह्य कृती करून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा काम या सरकारने केलं आहे. या सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. नसलेल्या गोष्टी तालिका अध्यक्षांनी सांगायला सुरुवात केली. खोटं बोल पण रेटून बोल अशारितीने त्यांनी राज्याच्या जनतेची दिशाभूल केली. अशा खोटारड्या तालिका अध्यक्षांचा धिक्कार करतो असं त्यांनी सांगितले.

तसेच अधिवेशन २ किंवा ३ आठवड्यांचे घ्यावं असं सातत्याने मागणी करतो परंतु कोरोनाच्या नावाखाली सरकार चर्चेतून पळ काढत आहे. जनतेच्या प्रश्नाशी काही देणंघेणं नाही. लोकशाहीच्या मंदिरात विरोधी पक्षाच्या आमदारांची मुस्कटदाबी करण्याचं काम सरकार करतंय. वंचित घटकांच्या प्रश्नावर चर्चा होणं गरजेचे आहे. शेतकरी हवालदिल झालाय. पिकविमा  कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट होतेय. मार्केट बंद केलेत. कवडीमोल किंमतीने शेतकऱ्यांना माल विकावा लागत आहे. सरकारकडून कुठलीही मदत होत नाही. मग हे सगळे प्रश्न सभागृहात मांडायचे नाही तर कुठे मांडणार असा सवाल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

दरम्यान, आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. मराठा आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेले. सर्वोच्च न्यायालयात सरकार कमी पडले. केंद्राकडे बोट दाखवून स्वत:चं अपयश लपवण्याचं काम सरकार करतंय. शेतकरी वाऱ्यावर आहे. आरक्षण नाकारल्यामुळे ओबीसी, मराठा समाज नाराज आहे. कोरोना महामारीत लाखो तरूणांचा रोजगार गेला. अनेक व्यापरांचे आर्थिक नुकसान झाले. सभागृहात अतिशय खोटारडेपणाने सरकारचं अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केला गेला. आपली अकार्यक्षमता लपवायची. शेतकऱ्यांना मदत करण्याची दानत नाही, आरक्षण राखण्यासाठी कार्यक्रम नाही. विरोधी पक्षांच्या आमदारांची मुस्कटदाबी करायची. जनतेच्या समोर जाऊ, या सरकारला धडा शिकवू असा इशाराही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला दिला.

स्पीकर जप्त करण्याची कारवाई करा, विधानसभा उपाध्यक्षांचे आदेश

विरोधी पक्षाने प्रतिविधानसभा विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर भरवली आहे. याठिकाणी विरोधकांना स्पीकर वापरण्याची परवानगी दिली नाही मग त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांनी केली. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नाना झिरवळ यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्याचसोबत भास्कर जाधव यांना धमक्या देण्यात येत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी केली.