“...पण अनेक न्यायमूर्ती थेट राजकीय पक्षांचे शिलेदारच बनले”; शिवसेनेचं न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

दोनेक वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार सन्माननीय न्यायमूर्तींनी जाहीर पत्रकार परिषदा घेऊन न्यायव्यवस्थेच्या गोंधळावर आपली खदखद व्यक्त केली होती

ठळक मुद्दे१९७५ ते ७८ या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविषयीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना नेमके हेच वाटत होते व तेव्हा विरोधी पक्षाने त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली होती.सरकारला गैरसोयीचे ठरणारे न्यायाधीश या राज्यातून त्या राज्यात बदलले जातात.घटनात्मक पदावर बसलेल्या राज्यपालांसारख्या व्यक्ती सत्ताधारी पक्षाला हवे तेच करतात व संविधानाची पर्वा करीत नाहीत.

मुंबई - आपल्या न्यायव्यवस्थेची नेमकी काय स्थिती आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर पदावरून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांशी मुक्त संवाद साधला पाहिजे. न्यायव्यवस्था कशी तुंबली आहे व पोखरली आहे याचे दाखले अनेक न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर देत असतात. न्या. मार्कंडेय काटजू हे सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यावर अनेक सरकारी पदांवर चिकटले. तेथूनही निवृत्त झाल्यावर त्यांनी न्यायव्यवस्थेचे वस्त्रहरण करायला सुरुवात केली. न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतरही पदाची व न्यायालयाची प्रतिष्ठा ठेवणे गरजेचे असते, पण अनेक न्यायमूर्ती थेट राजकीय पक्षांचे शिलेदारच बनले. याचा अर्थ ते पदावर असताना त्या राजकीय पक्षाचे एजंट म्हणूनच काम करीत होते. संविधानाच्या रक्षणाचे काम आपली न्यायव्यवस्था करीत असल्याचे पंतप्रधान मोदी सांगतात यावर विश्वास कसा ठेवायचा? असा सवाल सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने विचारला आहे.

तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी व न्या. शहा यांनी एकमेकांवर हा असा कौतुकाचा वर्षाव केला. यामुळे कुणाला शंका वगैरे घेण्याचे कारण नाही. न्यायव्यवस्थेतील वातावरण शंका-कुशंका घेण्याच्या पलीकडे केव्हाच जाऊन पोहोचले आहे. देशाची न्यायव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे याविषयी कुणाच्या मनात दुमत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर गाडी, घोडा, बंगल्याची सोय व्हावी म्हणून आधीपासूनच खुंटा बळकट करीत असतात व त्यापैकी अनेकांना त्याचे फळ मिळत असते. एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद तर गेलाबाजार कुठेच गेले नाही. माजी मुख्य न्यायाधीश श्री. रंजन गोगोई सध्या सरकारी कृपेने राज्यसभेचे सदस्य आहेत. आपली सर्वोच्च न्यायसंस्था खरंच स्वायत्त आहे काय? असंही शिवसेनेने विचारलं आहे.

सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे

आपले पंतप्रधान मोदी हे नक्कीच चैतन्यमूर्ती, लोकप्रिय नेते आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यांच्यावर मुद्रा उठवली. मोदींनीही त्या बदल्यात न्यायालयास प्रमाणपत्र देऊन टाकले. न्यायव्यवस्थेचे काम प्रशंसनीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शहाणपणावरच देशाचे, व्यक्तींचे स्वातंत्र्य टिकून राहते. सत्ताधाऱ्यांच्या बेकायदेशीर उद्रेकापासून सर्वसामान्य माणसाच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे. त्यांनी ते करत राहावे!

पंतप्रधान मोदी हे चैतन्यमूर्ती तसेच द्रष्टे नेते असल्याची स्तुतिसुमने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी उधळली आहेत. त्यावर कुणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मोदी यांनीही लगेच परतफेड करून टाकली आहे. त्याच व्यासपीठावरून आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितले, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे आपले कर्तव्य न्यायव्यवस्थेने चोख बजावले आहे. त्याचबरोबर न्यायव्यवस्थेने आपल्या संविधानाचेही रक्षण केल्याचे श्री. मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे.

स्वायत्त न्यायसंस्था हे कोणत्याही प्रजासत्ताकाचे हृदय असते. या महान यंत्रणेवरच लोकशाहीचा मूलाधार, तिच्या शाश्वताच्या सामर्थ्याचा स्रोत, तिच्या विकासाला अनुकूल ठरणारी परिस्थिती आणि तिच्या सुरक्षिततेची आशा… सारे काही अवलंबून असते असे नानी पालखीवाला यांनी एका व्याख्यानात सांगितले होते. 

दोनेक वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार सन्माननीय न्यायमूर्तींनी जाहीर पत्रकार परिषदा घेऊन न्यायव्यवस्थेच्या गोंधळावर आपली खदखद व्यक्त केली होती. न्याययंत्रणेतील हस्तक्षेपाबाबत त्या चार न्यायमूर्तींची वेदना महत्त्वाची होती. आपले पंतप्रधान मोदी हे चैतन्यमूर्ती, द्रष्टे नेते आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायमूर्तींना वाटणे गैर नाही.

१९७५ ते ७८ या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविषयीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना नेमके हेच वाटत होते व तेव्हा विरोधी पक्षाने त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली होती. आपले न्यायाधीश ही ‘पहिल्या दर्जा’ची आणि ‘कमालीची सचोटी’ची माणसे असली पाहिजेत आणि न्यायदानाच्या कामात सरकारचा किंवा अन्य कोणाचाही अडथळा आला तरी त्यांनी तो जुमानता कामा नये असे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी २४ मे १९४९ रोजी घटना समितीत म्हटले होते, परंतु पंडित नेहरूंचे हे निकष सध्याच्या सरकारला मान्य नसावेत.

सरकारला गैरसोयीचे ठरणारे न्यायाधीश या राज्यातून त्या राज्यात बदलले जातात. घटनात्मक पदावर बसलेल्या राज्यपालांसारख्या व्यक्ती सत्ताधारी पक्षाला हवे तेच करतात व संविधानाची पर्वा करीत नाहीत. मानवी हक्क, व्यक्तिस्वातंत्र्य याबाबतचे निकाल सरकारच्या तोंडाकडे पाहूनच दिले जातात.

सर्वोच्च न्यायालयापासून हाकेवर देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हे सर्व प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा न्यायमूर्तींनी कुंपणावरचाच निकाल दिला. अर्णब गोस्वामी प्रकरणात व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्काची पायमल्ली झाल्याचे न्यायालयास दिसते, पण लाखो शेतकऱ्यांचे तडफडून मरणे हे काही मानवी हक्क, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व्याख्येत बसत नाही. ऊठसूट लोकांवर देशद्रोहाची कलमे लावून बेजार केले जात आहे. हा विषय थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात येतो, पण येथे आमची न्यायव्यवस्था गप्प आहे.