Maratha Reservation: पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केल्याशिवाय आरक्षण कसे देणार?अशोक चव्हाण यांचा सवाल

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, तसे न करता मराठा आरक्षण कसे देता येणार, असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. 

मुंबई : एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, तसे न करता मराठा आरक्षण कसे देता येणार, असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. 
एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर ते बोलत होते. चव्हाण म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणप्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करण्याची मागणी आहे. न्यायालयाने जे दोन प्रमुख आदेश दिले होते, त्यातील एकाची पूर्तता करून आरक्षण कसे देता येईल, हेही केंद्राने सांगितले पाहिजे. 

केंद्राची भूमिका काय?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जूनला नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांची भेट घेऊन आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्राने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या काळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकविण्यासाठी भाजपला आणि केंद्राला स्वारस्य आहे की नाही?, असा प्रश्नही चव्हाण यांनी उपस्थित केला.  

संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा व महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे.
- अशोक चव्हाण, बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष