Maratha Reservation : "मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित"

Maratha Reservation : संपूर्ण खटल्यात केंद्रातील मोदी सरकारची भूमिका संदिग्ध राहिली असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही केंद्र सरकारची इच्छा आहे का? हा खरा प्रश्न आहे अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केली आहे.

मुंबई  -  मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय अनाकलनीय व दुर्देवी आहे. ज्या गायकवाड कमिशनच्या आहवालाच्या आधारे फडणवीस सरकारने कायदा केला होता तो अहवालच सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. (Maratha Reservation) त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांनी खोटे बोलून मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोबतच या संपूर्ण खटल्यात केंद्रातील मोदी सरकारची भूमिका संदिग्ध राहिली असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही केंद्र सरकारची इच्छा आहे का? हा खरा प्रश्न आहे अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केली आहे. (Nana Patole Says "Maratha community deprived of reservation due to wrong policy of Modi government" )

 या संदर्भात बोलताना पटोले म्हणाले की, केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती ही मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरली आहे. १४/८/२०१८ रोजी १०२ वी घटना दुरुस्ती केली. गायकवाड समितीने त्यांचा अहवाल दि. १५/११/२०१८ रोजी राज्य सरकारला दिला होता. त्या आधारे ३०/११/२०१८ रोजी राज्याने मराठा आरक्षण कायदा संमत केला होता. केंद्र सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत जाणिवपूर्णक यामध्ये संदिग्धता ठेवली. संसदेमध्ये कायदा होत असताना अनेक खासदारांनी या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार जातील याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. पण त्यावर केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी राज्याचे अधिकार जाणार नाहीत असा निर्वाळा दिला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अॅटर्नी जनरलने वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या. तसेच केंद्र सरकारच्या या कायद्याचा न्यायालयाला अर्थ समजावून देण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल की १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे आरक्षणाबाबतचे अधिकार संपुष्ठात आले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारचीच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अन्यथा या निर्णयाचे दूरगामी दुष्परिणाम होणार आहेत.

गायकवाड आयोग फडणवीस सरकारने नेमला, आयोगाच्या अहवालानुसार कायदा फडणवीस सरकारने केला. उच्च न्यायलय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्यासाठी वकीलही फडणवीस यांनीच नेमले असे असताना. आणि १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अडथळा मोदी सरकारने आणलेला असताना देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या स्वतः च्या आणि मोदी सरकारच्या कर्माची जबाबदारी राज्य सरकारवर कशी टाकू शकतात असा संतप्त सवाल उपस्थित करून फडणवीसांनी खोटे बोलून मराठा समाजाच्या लोकांची माथी भडकण्याचा उद्योग बंद करावा असे पटोले म्हणाले.

संविधान हे समाजातील बदलत्या प्रवाहाचे प्रतिरूप असते ते कधीच स्थायी नसते त्यामुळे समाजातल्या विविध वर्गांमध्ये बदलत्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार आरक्षणाच्या मागण्यांमध्ये वाढ होत चाललेली आहे. त्यांना केंद्रीय पातळीवरती न्याय कसा मिळेल असा प्रश्न उपस्थित होतो. हा केवळ मराठा समाजाचाच प्रश्न नाही तर देशातील विविध भागात आरक्षणाच्या प्रश्नावर झगडणा-या छोट्या समाजघटकांवरही याचा परिणाम होणार आहे. भविष्य काळात अशा मागण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग राहणार नाही. या निर्णयामुळे फक्त मराठाच नव्हे तर इतरही समाजांना वेठीस ठरले जाणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही काँग्रेस पक्षाची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा पूर्ण अभ्यास करून उचित पावले टाकावीत, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.