“मराठा आरक्षणावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जुंपली; चंद्रकांत पाटलांचे विधान हास्यास्पद अन् दुर्दैवी”

Ashok Chavan Criticized BJP Chandrakant Patil over Maratha Reservation: चंद्रकांत पाटील यांचे विधान अतिशय बेजबाबदार आणि हास्यास्पद आहे, केंद्र सरकारचा आरक्षणाशी कोणताही संबंध नाही असं दुर्दैवी विधान त्यांनी केले आहे

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारचा आरक्षणाशी संबंध नसता तर सुप्रीम कोर्टाने अँटर्नी जनरलला नोटीस का दिली असती? चंद्रकांत पाटील यांचे विधान अतिशय बेजबाबदार आणि हास्यास्पद आहेदेशातील १६ राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं आहे, त्यामुळे हा व्यापक विषय आहे

मुंबई – मराठा आरक्षणावरून विधिमंडळात आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपल्याचं चित्र पाहायला मिळालं, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंदक्रांत पाटील(BJP Chandrakant Patil) यांनी मराठा आरक्षणावरून ठाकरे सरकारवर आरोप करत मराठ्यांना आरक्षण देण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरलंय, केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याचा प्रकार थांबवा असं विधान केले, त्यावरून मंत्री अशोक चव्हाण(Ashok Chavan) यांनी केंद्र आरक्षणाच्या प्रकरणातून पळ काढू शकत नाही असं प्रत्युत्तर दिलं आहे.(Minister Ashok Chavan Target BJP Chandrakant Patil over Maratha Reservation)

याबाबत मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, चंद्रकांत पाटील यांचे विधान अतिशय बेजबाबदार आणि हास्यास्पद आहे, केंद्र सरकारचा आरक्षणाशी कोणताही संबंध नाही असं दुर्दैवी विधान त्यांनी केले आहे. केंद्र सरकारचा आरक्षणाशी संबंध नसता तर सुप्रीम कोर्टाने(Supreme Court) अँटर्नी जनरलला नोटीस का दिली असती? केंद्र सरकारलाही या सुनावणीत बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी(CM Uddhav Thackeray) आरक्षणाबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली, त्यात या प्रकरणातील वकिलांनी केंद्र सरकारकडून काय अपेक्षित आहे हे सांगितलं, त्याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनीही सकारात्मक उत्तर दिलं, मग ते दोन्ही वकील जे मागच्या सरकारने नियुक्त केले होते, मग त्यांचे म्हणणं चुकीचं की चंद्रकांत पाटलांचे चुकीचं आहे हे सांगावं असं चव्हाणांनी सांगितले.  

#मराठाआरक्षण प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, हा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील यांचा दावा हास्यास्पद व बेजबाबदार आहे.
या प्रकरणातून ते केंद्र सरकारला बाहेर का काढू पाहत आहेत? केंद्राचा संबंध नसता तर सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरलला नोटीस का दिली असती? pic.twitter.com/34DLRep3DY

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) March 5, 2021

त्याचसोबत केंद्राने १०२ मध्ये घटना दुरुस्ती केली आहे, तो विषयही केंद्राशी संबंधित आहे, १०२ घटनेमुळे राज्य सरकारला आरक्षणाचे अधिकार नाहीत असं म्हटलंय, मग ही भूमिका कोणी स्पष्ट करायची? याचा खुलासा करण्याची जबाबदारी केंद्रावर आली आहे, देशातील १६ राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं आहे, त्यामुळे हा व्यापक विषय आहे, केंद्र सरकारने याबाबतीत स्पष्ट भूमिका घेतली तर मराठासह अन्य आरक्षणावरही तोडगा निघेल, त्यामुळेच केंद्र सरकारला ही जबाबदारी घ्यावी लागेल, सर्वांच्या प्रयत्नाने आरक्षणावर मार्ग निघू शकतो, मागच्या सरकारने नियुक्त केलेले वकील आणि आताचे वकील एकच आहेत, यात राजकारण केलं जातंय असा आरोप मंत्री अशोक चव्हाण यांनी चंद्रकांत पाटलांवर केला.

काय म्हणाले होते चंद्रकांत पाटील?  

तामिळनाडूसह ९ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. मग त्या राज्यांमध्ये आरक्षणाला स्थगिती का मिळाली नाही? पण महाविकास आघाडी सरकरामधीलच काही जणांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे वाटत नाही. येत्या ८ ते २० मार्च दरम्यान मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून सरकारने ही न्यायालयीन लढाई नीट लढली नाही व मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही तर होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा थेट इशारा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता.  

महाविकास आघाडी सरकार अपयशी

आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण याच निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. तेव्हा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करुन हा विषय नीट सप्रमाण समजावून सांगितला होता. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणही मिळालं आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देण्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

माझ्यासमोर चर्चेला यावं

तामिळनाडू सरकारने स्वत: आरक्षण दिलं. तामिळनाडू सरकार केंद्राकडे गेलं नव्हतं. इतर राज्याने आपल्या ताकदीवर जसं आरक्षण दिलं आणि टिकवलं. तसंच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही आपल्या ताकदीवर आरक्षण टिकवलं पाहिजे असं सांगत गायकवाड कमिशनचा अहवाल २७०० पानांचा आहे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं अजूनही मराठीत भाषांतर करण्यात आलेले नाही.  हा अहवाल कोणत्या मंत्र्याने वाचला आहे? एकाही मंत्र्याचा या अहवालावर अभ्यास नाही. मंत्र्यांनी हा अहवाल वाचला असेल तर त्यांनी माझ्यासमोर चर्चेला यावं, असं थेट आव्हानचं चंद्रकांत पाटलांनी दिलं होतं.