“भांडवलदारांचं संरक्षण करुन मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनीसारखं वागतंय"; राष्ट्रवादीचा टोला

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या बाजुने उभी राहणार आहे. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी शेतकर्‍यांचे व कामगारांचे अहित असेल त्याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलनाचा मार्ग पत्करेल असा इशाराही राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिला आहे.

ठळक मुद्देपावसाळी अधिवेशनात भाजपाने हे सरकार सामान्यांचे नसून भांडवलदारांचे आहे हे सिद्ध केले कामगारांचे संरक्षण करण्याऐवजी देशातील भांडवलदारांचे संरक्षण केले आहेशेतकर्‍यांचे व कामगारांचे अहित असेल त्याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलनाचा मार्ग पत्करेल

मुंबई - मोदी सरकार कामगार कायदा आणि शेतकरी कायदा यांना असलेले संरक्षण मोडून भांडवलदारांचे संरक्षण करुन ईस्ट इंडिया कंपनीसारखं वागत आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला आहे. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत महेश तपासे यांनी शेतकरी व कामगार विरोधी धोरण, जीएसटीसंदर्भात व बिहार निवडणूक यावर भाष्य करताना मोदी सरकारचा समाचार घेतला.

यावेळी महेश तपासे म्हणाले की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पावसाळी अधिवेशनात भाजपाने हे सरकार सामान्यांचे नसून भांडवलदारांचे आहे हे सिद्ध केले. शेतकरी कायद्यात मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्या वाचताना सुंदर वाटतात परंतु त्याचे बारकावे पाहिले तर कुठल्याच रुपाने कास्तक-याना संरक्षण देणारी भूमिका नाही. उद्या समजा बाजार कोसळला किंवा वाढीव झाला तर त्या शेतकऱ्याला कास्तक-याला त्याचा फायदा होणार नाही. शेतीच्या संदर्भात धोरण आखण्यात आलं परंतु यावर्षी मी करार केलेला असेल आणि पुढच्या वर्षी बाजारभाव केलेल्या करारापेक्षा जास्त असेल तर त्याचा फायदा कास्तक-याला होणार का? याबद्दल स्पष्टता दिलेली नाही असं त्यांनी सांगितले.

तसेच कामगारासंदर्भातील तीन विधेयकामध्ये बदल करण्यात आला. देशाचे कामगार मंत्री यांनी कामगारांचे संरक्षण करण्याऐवजी देशातील भांडवलदारांचे संरक्षण केले आहे. उद्या ज्याच्या कारखान्यात ३०० कामगार आहेत त्या कामागारांना काढून कंपन्यांना तातडीने बंद करण्याची मुभा ही भांडवलदारांना दिली आहे. कुठलाही कामगार हा ट्रेंड युनियनचा सभासद होवू नये किंबहुना कामगार चळवळींना खिळ कशी बसेल यादृष्टीकोनातून नवीन कामगार कायदा करण्यात आला आहे असा आरोप राष्ट्रवादीनं केला आहे.

त्याचसोबत देशाची अर्थव्यवस्था वाढत जावी, व्यवसायाला चालना मिळावी हा जरी उद्देश असला तरी कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे प्राथमिक कर्तव्य केंद्र सरकारचे आहे. हायर अँड फायर ही जी पाश्चात्य देशातील संस्कृती आपल्या देशात बसवून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा हा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नाला हाणून पाडण्याची भूमिका देशातील संघटीत व असंघटित कामगारांनी केली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या बाजुने उभी राहणार आहे. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी शेतकर्‍यांचे व कामगारांचे अहित असेल त्याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलनाचा मार्ग पत्करेल असा इशाराही राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिला आहे.

राज्य अडचणीत असताना केंद्राकडून मदत नाही

राज्याचे सुमारे २२ हजार कोटी रुपये हे जीएसटीच्या परताव्याची येणं बाकी आहे. त्याच्यासंदर्भात केंद्रीय वित्तमंत्री किंवा पंतप्रधान यांच्या कार्यालयाकडून कोणतीच भूमिका घेतली जात नाही आज राज्य अडचणीत असताना कुठेही महसूल उत्पादन मिळत नसताना जो हक्काचा पैसा आहे जो जीएसटीचा कायदा केल्यानंतर परतावा दिला जाईल अशी हमी देण्यात आली होती. परंतु तोच परतावा मिळत नाही. अशा अडचणीत जनतेच्या दृष्टिकोनातून काम करत असताना केंद्र सरकारने राज्याला भरीव अशी मदत करावी अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे.

निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी किमान २ वर्ष राजकारणात येऊ नये असा नियम करावा

बिहार पोलीस दलात असलेले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांनी अचानक व्हिआरएस घेतली आहे. त्यांचे भाजपाच्या दिशेने आणि राजकारणाच्या दिशेने पाऊल आहे असे दिसते. त्यांनी राजकारणात यावे परंतु आम्हाला एक प्रश्न पडला आहे की, त्यांनी पहिल्यांदा व्हिआरएस घेतलेली नाही तर सन २००९ मध्येही घेतली होती परंतु त्यानंतर मंजूरी मिळाल्यानंतर त्यांना पुन्हा घेण्यात आले. आता त्यांनी दिलेला व्हिआरएस एक दिवसात मंजूर झाली आहे. पांडे आता सामान्य नागरिक झाले आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राची व पोलिसांची बदनामी केली आहे. परंतु स्वतः २०१२ मध्ये मुझफ्फरनगरचे अडीशनल डायरेक्टर असताना याच परिसरातील एका लहान मुलीच्या अपहरणाचा तपास लावू शकले नव्हते. हा तपास अखेर सीबीआयकडे देण्यात आला होता. पांडे हे फेल ठरलेले अधिकारी आहेत असे बिहारच्या नागरीकांचे मत आहे. निवडणूकीचे वारे वाहू लागतात त्यावेळी कुठलाही सनदी अधिकारी तातडीने राजीनामा देतो त्यावेळी त्याची पाऊले राजकारणाच्या दिशेने पडलेली असतात. सेवेत असताना एखाद्या पक्षाला मदत करण्याचे काम हे अधिकारी करत होते म्हणजे कर्तव्याचे पालन करत नव्हते. निवडणूक आयोगाने किमान शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍याला दोन वर्षे तरी राजकारणात येवू देवू नये असा नियम करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे.

अन्य महत्त्वाच्या बातम्या

Video: भेटायला आलेल्या डबेवाल्यांना राज ठाकरेंचा चिमटा; “सरकार त्यांच्या हातात द्या अन्…

पाणी साचल्यावर बोंबा मारणारे तेव्हा गप्प असतात”; मुंबईची तुंबई होण्यामागं शिवसेनेनं दिलं ‘हे’ कारणं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचा मोठा निर्णय; बलात्कार अन् छेड काढणाऱ्या आरोपींना शहरातील चौकात...

“मराठा नेत्यांना आरक्षण नको असतं तर अध्यादेश पारित केलाच नसता” माजी मुख्यमंत्र्यांचा पलटवार

खूशखबर! जगाला त्रस्त करणाऱ्या व्हायरसला खाणारे सूक्ष्मजीव अखेर समुद्रात सापडले

खासगी लॅबमध्ये ३० लोकांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह अन् सरकारी तपासात निगेटिव्ह