Maratha Reservation: राज्यात सत्तांतर झाले तरी आम्ही मोर्चा काढणार; नरेंद्र पाटलांचा सोलापुरात इशारा

Maratha Reservation, Maratha Akrosh Morcha: सोलापुरात 4 जुलै रोजी मराठा क्रांती आक्रोश मोर्चा निघणार आहे. माजी आमदार नरेंद्र पाटील (Narendra Patil) यांनी मराठा आक्रोश मोर्चाच्या पत्रकार परिषदेत मोठे विधान केले आहे.

सोलापूर:  राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्दचा निर्णय व केंद्राने राज्यांना अधिकार असल्याचे म्हणणारी दाखल केलेली याचिका फेटाळल्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. यावर माजी आमदार नरेंद्र पाटील (Narendra Patil) यांनी मराठा आक्रोश मोर्चाच्या पत्रकार परिषदेत मोठे विधान केले आहे. (Narendra Patil warn about Maratha Akrosh Morcha in Solapur.)

मराठा आरक्षण: केंद्रानेच आता भूमिका स्पष्ट करावी; संभाजीराजेंनी सांगितला उरलेला एकच पर्याय

येत्या काही महिन्यांत राज्यात सत्तांतर झाले तरी आम्ही मोर्चा काढणार आहोत. सोलापुरात 4 जुलै रोजी मराठा क्रांती आक्रोश मोर्चा निघणार आहे. शरद पवारांचा काळ, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आघाडीचा काळ पाहिला तर त्यांचा द ग्रेट मराठा असा उल्लेख होतो. परंतू शरद पवारांनी मराठ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतलेली नाही. यामुळे पवारांनी मराठा आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर शरद पवारांनी काहीही भूमिका घेतली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. 

केंद्रीय कायदा मंत्री यांची भेटीसाठी वेळ घेऊन त्यांना मराठा आरक्षणाबाबत कायदा करण्यासाठी विनंती करणार आहे, असे ते म्हणाले.

आम्ही भेटलो, पंतप्रधानांकडे जरा तुम्हीही पाठपुरावा करा; ओबीसींसाठी मुख्यमंत्र्यांचे राज्यपालांना आवाहन

संभाजीराजे काय म्हणालेले...
आम्ही राज्यभरात दौरा करणार आहोत. १०२ व्या घटनादुरुस्तीत राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, अशी याचिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती फेटाळली आहे. याचा अर्थ असा होतो, की राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत. यामुळे रिव्ह्यू पिटीशन टाकणे उपयोगाचे नाही, असे संभाजीराजे म्हणाले. 
गायकवाड अहवालात ज्या त्रूटी आहेत. त्या त्रूटी दूर करून तो अहवाल राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे पाठविता येईल. राष्ट्रपतींकडून तो केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे व तिथून तो राज्याच्या आयोगाकडे देता येऊ शकतो. केंद्राला विनंती आहे की, वटहुकूम काढावा आणि त्यानुसार घटनादुरुस्ती करावी, जेणेकरून राज्याला अधिकार मिळतील, असे पर्याय आपल्यासमोर आहेत, असे ते म्हणाले. 
राज्य सरकार राज्यपालांकडे ३३८ ब च्या माध्यमातून शिफारस करू शकते. हा एक पर्यायी मार्ग आहे. केंद्र सरकारला आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. आता केंद्र, राज्य असे चालणार नाही, असा इशारा संभाजीराजेंनी दिला आहे.