"अजूनही वेळ गेली नाही, केंद्र सरकारने वेळीच कृषी कायदे मागे घ्यावेत"

NCP leaders on supreme court suspends implementation of three farm laws : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वागत केले आहे.

ठळक मुद्देनव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.

मुंबई : नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र सरकारला झटका दिला. या निर्णयाबाबत विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टाचे आभार व्यक्त करत केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, देशभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वागत केले असून अजून वेळ गेली नाही. केंद्र सरकारने वेळीच कायदे मागे घ्यावे, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारला फटकारले आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाने तीनही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्यादृष्टीने हे पहिले पाऊल आहे. केंद्र सरकारने आडमुठेपणाचे धोरण सोडले पाहिजे. तिन्ही कायदे मागे घेऊन नव्याने कायदा करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे," असे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाबाबत भाष्य केले आहे. "केंद्र सरकारचा अत्याचार सहन करत शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर न्याय मागत आहेत. पण त्यांच्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. असंवेदनशील सरकारकडून अनेकदा चर्चा होऊनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघू शकला नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानंतर आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेत त्यांना न्याय द्यावा", असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. 

दिलासा देणारा निर्णय, शेतकऱ्यांवर अशी वेळ कधीही आली नव्हती -जयंत पाटील
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी देखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निरणय देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे.अनेक दिवस ऊन, वारा, थंडी, पावसाची कसलीही तमा न बाळगता केंद्र सरकारच्या दारात शेतकरी आंदोलनासाठी बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलकांना दाद दिली नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतकऱ्यांवर अशी वेळ कधीही आली नव्हती, असेही जयंत पाटील म्हणाले.

कोर्टाचा मोदी सरकारला झटका
नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सुतोवाचही सुप्रीम कोर्टाने केले होते. त्यानंतर आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने समितीची स्थापन करत असल्याचे म्हटले. या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषी तज्ज्ञ) आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल धनवट यांचा समावेश आहे.