“राज्याच्या हितासाठी केंद्र सरकारशी भांडायची वेळ येताच विरोधक कुठं जाऊन लपतात कळत नाही”

कोरोनाच्या संकटकाळात राज्यांचं उत्पन्न घटलं असताना आणि खर्च मात्र प्रचंड वाढला असताना केंद्र सरकारने राज्यांची अवस्था अडकीत्यातील सुपारीप्रमाणे करुन ठेवलीय असंही रोहित पवारांनी सांगितले आहे.

ठळक मुद्देराज्यांच्या हिताचे नसले तरी भाजपशासित राज्यांना नाईलाजाने केंद्र सरकारचं हीत साधावं लागतंय.केंद्र सरकारच्या एकंदर वर्तनावरून राज्याचं सुमारे १५ ते २० हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं.राज्याचं आर्थिक कंबरडं मोडल्याशिवाय राहणार नाही आणि याची जबाबदारी ही सर्वस्वी केंद्र सरकारची असेलकेंद्र सरकारची ही भूमिका केंद्र-राज्य वादाला बळ देणारी आहे.

मुंबई – कोरोना पार्श्वभूमीवर अनेक राज्यांवर आर्थिक बोझा पडला आहे. यातच केंद्र सरकारकडून राज्यांना जीएसटी नुकसाई भरपाई मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपा नेत्यांना फटकारलं आहे. राज्याच्या हितासाठी केंद्र सरकारसोबत भांडण्याची वेळ येताच विरोधक कुठं जाऊन लपतात हे कळतच नाही असा टोला त्यांनी भाजपा नेत्यांना लगावला आहे.

याबाबत रोहित पवार म्हणाले की, एवढ्या अडचणीतूनही मार्ग काढत राज्यात महाविकास आघाडी सरकार चांगलं काम करतंय. आज कोरोनासारख्या महामारीच्या संकटात कुठं खट्ट झालं तर त्यावरून आकांडतांडव करणारे विरोधक सरकारला साथ द्यायची तर सोडूनच द्या, पण राज्याच्या हक्काच्या पैशासाठी केंद्र सरकारला भांडण्याची वेळ येताच कुठं जाऊन लपतात, हे कळतही नाही. उलट भाजपशासित राज्यात एखादी योजना सुरु झाल्यास त्या योजनेचं गुणगान करायला मात्र हजर होतात. पण राज्याच्या हिताचं आणि केंद्राच्या विरोधात काही बोलायचं असेल हेच नेते मौन व्रत धारण करतात, याची राज्याचा नागरिक म्हणून खंत वाटते असं त्यांनी म्हटलं आहे.

तसेच देशाची संघराज्य पद्धती मजबूत करणारा कायदा असं जीएसटी कायदा करताना त्याचं वर्णन केलं गेलं. या कायद्याने राज्यांचे कर जमा करण्याचे अधिकार मर्यादित होणार असल्याने अनेक राज्यांचा त्याला तीव्र विरोध होता. पण राज्यांचं महसुली उत्पन्न घटल्यास भरपाई देण्याचा विश्वास तत्कालीन अर्थमंत्री स्व. अरुण जेटली यांनी दिला. तसंच जीएसटी भरपाई कायदा आणून पाच वर्षासाठी राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूदही केली. ज्या विश्वासावर जीएसटी कायद्याला राज्यांनी समंती दिली, तोच विश्वास आज केंद्र सरकार बिनधास्तपणे पायदळी तुडवून पद्धतशीरपणे आपली जबाबदारी झटकताना दिसतंय. विशेष म्हणजे आज कोरोनाच्या संकटकाळात राज्यांचं उत्पन्न घटलं असताना आणि खर्च मात्र प्रचंड वाढला असताना केंद्र सरकारने राज्यांची अवस्था अडकीत्यातील सुपारीप्रमाणे करुन ठेवलीय असंही रोहित पवारांनी सांगितले आहे.

रोहित पवारांनी काय म्हटलं आहे?

जीएसटीमुळं राज्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी कायद्यात compensation Cess ची तरतूद आहे. राज्यांना द्यावयाची भरपाई आणि केंद्र सरकारकडे जमा होणारा सेस यात सध्या तफावत आहे. २०२०-२१ मध्ये जवळपास २.३५ लाख कोटींची तफावत असणार आहे. पण कायद्यानुसार केंद्र सरकारने राज्यांना भरपाई देणं बंधनकारक असल्याने २.३५ लाख कोटींचा बोजा आपल्यावर येऊ नये यासाठी केंद्र सरकार 'देवाची करणी' असल्याचं सांगून स्वतः मात्र नामानिराळ राहण्याचा प्रयत्न करतंय, हे हास्यास्पद आहे.

जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळं ९७ हजार कोटींची तफावत असून उर्वरित तफावत ही देवाच्या करणीमुळं असल्याचं विधान केंद्रीय अर्थमंत्री कसं करू शकतात? वास्तविक 2.35 लाख कोटी रुपयांचा खरा फरक असताना आम्ही तुम्हाला केवळ ९७ हजार कोटी रुपयेच देऊ, असं केंद्र सरकार म्हणतंय. एरव्ही मोठा भाऊ म्हणून प्रत्येक गोष्टीचं श्रेय घ्यायचं आणि स्वतः देण्याची वेळ आल्यावर हात वर करुन 'आत्मनिर्भर' होण्याचा सल्ला द्यायचा, अशी सोयीस्कर भूमिका केंद्र सरकारला घेता येणार नाही. राज्यांना अडचणीत आणण्यासाठी केंद्र सरकार हे करतंय की त्यामागे आणखी काही हेतू आहे , हे समजत नाही. पण जे घडतंय ते योग्य नाही. २.३५ लाख कोटी रुपये म्हणजे राज्यांना वर्षाला सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. ज्यामध्ये महाराष्ट्रासाठीचा वाटा मोठा असून तो डावलला जातोय. वास्तविक केंद्र सरकारने ही तफावत स्वखर्चातून भरून काढणं आवश्यक आहे, परंतु त्याऐवजी केंद्राने राज्यांना कर्ज उभारण्याचे दोन पर्याय दिलेत. राज्ये ९७००० कोटीची तफावत स्वीकारतात की २.३५ लाख कोटीची तफावत स्वीकारतात या आधारावर हे दोन पर्याय आहेत.

राज्यांनी ९७००० कोटींची तफावत मान्य केली तर पहिला पर्याय म्हणजेच राज्यांनी ९७००० कोटीचं कर्ज उभारावं. राज्यांनी २.३५ लाख कोटींची तफावत मान्य केली तर दुसरा पर्याय म्हणजेच राज्यांनी खुल्या बाजारातून २.३५ लाख कोटीचं कर्ज उभारावं. या कर्जाचं व्याज आणि इतर खर्च राज्यांना करावे लागतील. यात केंद्राला कुठलाही खर्च नसेल. या २.३५ लाख कोटीपैकी ९७००० कोटी वगळता उर्वरित १.३८ लाख कोटी ₹ राज्यांचं कर्ज म्हणून गृहीत धरलं जाईल आणि जस-जसं कर्ज उपलब्ध होईल तशी भरपाई राज्यांना दिली जाईल. म्हणजेच दर दोन महिन्यांनी राज्यांना भरपाईही मिळणार नाही.

पहिल्या पर्यायानुसार राज्यांना २.३५ लाख कोटी ऐवजी ९७००० कोटी मिळतील म्हणजेच राज्यांना हक्काच्या १.३८ लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागेल. दुसरा पर्याय स्वीकारला तर राज्यांना २.३५ लाख कोटी मिळतील, पण या कर्जाच्या भरमसाठ व्याजाचा बोजा राज्याला सहन करावा लागेल. तसंच हे कर्ज राज्यांना घ्यावं लागणार असल्याने राज्यांना इतर विकास कामांसाठी कर्ज घेतानाही अडचणी येतील. या दोन्ही पर्यायांमुळं केंद्र सरकारला एक रुपयाचीही झळ बसणार नाही. विशेष म्हणजे हे दोन्ही पर्याय म्हणजे बळी देण्यात येणाऱ्या प्राण्याला सुरीने कापू की तलवारीने कापू? असं विचारल्यासारखं आहे. मुळात राज्यांना भरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्रावर असल्याने राज्यांनी कर्ज घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, तरीही हे दोन पर्याय राज्यांच्या माथी मारले जातायेत.

समजा आपली एखाद्याकडं १००० रु बाकी असेल आणि तो म्हणतोय की मला तुमचे पैसे देणे शक्य नाही. तरीपण तुम्हाला तुमचे पैसे हवे असतील तर तुम्ही १००० कर्ज काढा, मी त्यासाठी मदत करेल, असाच प्रकार आहे. एकूण काय तर भरपाई करण्याची जबाबदारी केंद्राची आणि कर्ज काढायचं राज्यांनी असला हा प्रकार आहे.

केंद्राकडे अपेक्षित सेस जमा होत नाही ही अडचण राज्येही समजू शकतील, पण केंद्रानेही एक पाउल पुढं यायला हवं. दुसऱ्या पर्यायाप्रमाणे २.३५ लाख कोटीची भरपाई देऊन त्यासाठी पहिल्या पर्यायाप्रमाणे केंद्र सरकारने रिजर्व बँकेकडून कमी दराने कर्ज उपलब्ध केल्यास आणि त्याचं व्याज व मुद्दल याचा भार राज्यांवर न टाकता सेस मधून दिल्यास त्याला राज्येही विरोध करणार नाहीत. परंतु मुळात केंद्र सरकारला पूर्ण भरपाई द्यायचीच नाही असंच वर्तन एकंदर केंद्र सरकारचं दिसतंय. अशा प्रकारे जबाबदारी झटकली जात असेल तर येत्या काळात GST राहील की नाही असाही प्रश्न पडतो. केंद्र सरकारच्या एकंदर वर्तनावरून राज्याचं सुमारे १५ ते २० हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं.

देशातील जवळपास २१ राज्यांनी पहिला पर्याय निवडल्याचं समजतंय. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगणा, केरळ, पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि झारखंड या राज्यांनी मात्र या दोन्ही पर्यायापैकी कोणताही पर्याय स्वीकारलेला नाही. दोन्ही पर्याय जरी राज्यांच्या हिताचे नसले तरी भाजपशासित राज्यांना नाईलाजाने केंद्र सरकारचं हीत साधावं लागतंय. वास्तविक आपल्या राज्याचं हित पाहण्याऐवजी ही राज्ये केवळ आपल्या पक्षश्रेष्ठींची मर्जी सांभाळण्यासाठी त्यांचे गोडवेच गात असतील, तर ते आपल्या कर्तव्यापासून दूर जात आहेत, असंच म्हणावं लागेल.

महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांना जीएसटीचा सर्वाधिक फटका बसतोय. गेल्या वर्षी केंद्राने राज्यांना १.६५ लाख कोटीची भरपाई दिली होती. यामध्ये महाराष्ट्राला १९२३३ कोटी, तमिळनाडू १२३०५, पंजाब १२१८७, केरळ ८१११ कोटी तर पश्चिम बंगालला ६२०० कोटी रु भरपाईपोटी मिळाले होते. यंदा पहिल्या चार महिन्यासाठी महाराष्ट्राचे २२४८५ कोटी, तमिळनाडूचे ११२६९ कोटी, केरळचे ७०७७ कोटी, पंजाबचे ६३१२ कोटी रुपयांची भरपाई केंद्राकडं प्रलंबित आहे. केंद्रीय करातील वाट्यामध्ये केरळला १%, तेलंगणाला २%, तमिळनाडूला ४% तर महाराष्ट्राला ६.१५ % वाटा मिळतो. परंतु हाच वाटा उत्तरप्रदेशला १७ % तर बिहारला १०% मिळतो. त्यामुळं या राज्यांना जीएसटी भरपाई कमी मिळाली तरी फारसा फरक पडत नाही, पण महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडू ,पंजाब, तेलंगणा या राज्यांना मात्र मोठा फटका बसतोय आणि तो अन्य कुठल्या मार्गाने भरून काढण्याचीही सध्या सोय नाही. त्यामुळं येत्या ५ ऑक्टोबरला होणाऱ्या जीएसटी परिषदेत काय घडतं यावर सर्व अवलंबून असणार आहे. या बैठकीत जीएसटी परिषदेच्या निर्णयांना २० राज्यांची मंजुरी आवश्यक असल्याने, निश्चितच केंद्र सरकारला जे हवंय तोच निर्णय होईल, यामध्ये काही शंका नाही. पण त्यामुळं महाराष्ट्रासारख्या राज्याचं आर्थिक कंबरडं मोडल्याशिवाय राहणार नाही आणि याची जबाबदारी ही सर्वस्वी केंद्र सरकारची असेल. “GST shows India can rise above narrow politics” जीएसटी कायदा अंमलात आला त्यादिवशी स्व.जेटली साहेबांची ही प्रतिक्रिया खूप काही सांगून जाणारी आहे. परंतु सद्यस्थितीत केंद्र सरकार मात्र राज्यांना दिलेल्या वचनापासून दूर पळत आहे, हे खरंय. केंद्र सरकारची ही भूमिका केंद्र-राज्य वादाला बळ देणारी आहे. यातून कोणताही फायदा तर नाहीच पण देशाचंच नुकसान होणार आहे.