११ हजार भरा अन् ग्रामपंचायतीवर प्रशासक व्हा; चौफेर टीकेनंतर राष्ट्रवादीनं वादग्रस्त पत्र मागे घेतले

राज्यातील जुलै आणि डिसेंबरमध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.

ठळक मुद्देजो पैसे देऊन प्रशासक झालाय तो पैसे कमवायला हातपाय तर मारणारच भाजपा नेते निलेश राणे यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही - देवेंद्र फडणवीस

पुणे : कोरोना साथीचे निमित्त करून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडीने घेतला आहे. मात्र, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने यासाठी  प्रत्येक इच्छुकांकडून अकरा हजार रुपये वसूल करण्याचा ठराव केला होता. यावर टीका झाल्यावर अखेर तो मागे घेण्यात आला.

पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतीच्या इच्छुकांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार होती. राज्यातील जुलै आणि डिसेंबरमध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हापातळीवर दिले गेले आहेत.  पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसना ज्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक व्हायचे आहे, त्यांनी ११ हजार रुपये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बँक खात्यावर जमा करावे असे आदेश दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी यासंदर्भात एक पत्रक सर्व  तालुका अध्यक्षांना दिलं होतं.

एखाद्याला प्रशासक होण्याची इच्छा असेल तर त्याने अकरा हजार रुपये भरावे, असे आदेश या पत्रात होते. मात्र, या आदेशावर विरोधी पक्षाने टीकेची झोड उठविली.  सरकारच्या जागांसाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने दुकानदारी सुरू केल्याची टीका केली. प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनीही त्याला विरोध केला. त्यामुळे हा ठराव मागे घेण्यात आला आहे.

याबाबत भाजपाचे नेते निलेश राणे यांनीही ट्विट करुन राष्ट्रवादीवर टीका केली आहे. काही पक्ष मिळेल तिथून पैसे खायला विसरत नाही, ११ हजार द्या आणि प्रशासक व्हा, जो पैसे देऊन प्रशासक झालाय तो पैसे कमवायला हातपाय तर मारणारच आणि स्वत:चच चालवणार, पक्षाचे कार्यकर्ते प्रशासक झाले की गावाची वाट लावणार असा आरोप त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केला आहे.

काही पक्ष मिळेल तिथून पैसे खायला विसरत नाही. ११ हजार द्या आणि प्रशासक व्हा. जो पैसे देऊन प्रशासक झालाय तो पैसे कमवायला हाथ पाय तर मारणारच आणि स्वतःचंच चालवणार. आमचं म्हणणं हेच आहे की पक्षाचे कार्यकर्ते प्रशासक झाले की गावाची वाट लावणार. pic.twitter.com/PoRploEpko

— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) July 15, 2020

१४ हजार ग्रा.पं.वर राजकीय प्रशासक, पालकमंत्र्यांना दिले अधिकार; निर्णय रद्द करा : देवेंद्र फडणवीस

तर राज्य शासनाच्या या आदेशावर माजी मुख्यमंत्री तसेच विरोधी पक्षनेते यांनीही टीकास्त्र सोडलं आहे. हा आदेश पूर्णत: राजकीय हेतूने प्रेरित असून, कोरोना संकटाच्या काळात अशापद्धतीने आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही. ग्राम पंचायत पातळीवर असलेल्या लोकशाही परंपरा नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला दिसतो असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

अन्य महत्त्वाच्या बातम्या

खळबळजनक! भाजपा नेत्याच्या कुटुंबातील ६ जणांची तलवारीनं हत्या; मृतांमध्ये २ लहान मुलांचा समावेश

८ वर्ष बांधकाम अन् २६४ कोटी खर्च करुन फक्त २९ दिवसात कोसळला गोपाळगंजचा महासेतू पूल!

"महाजॉब्स योजना शिवसेना-राष्ट्रवादीची आहे की महाविकास आघाडीची?"; काँग्रेसची थेट नाराजी

निर्दयी! मध्य प्रदेशात पोलिसांनी गरीब शेतकरी दाम्पत्याला बेदम मारलं; लहान मुलांनाही सोडलं नाही

…तर १९१८ च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची गंभीर शक्यता; कोरोनाबाबत तज्ज्ञांचा मोठा दावा